काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट औपचारिक रूपमा बाहिरिएको छ। मंगलबार कांग्रेसका पाँचै जना मन्त्रीले सामूहिक रूपमा राजीनामा बुझाएपछि प्रदेश सरकारको सत्ता समीकरणमा नयाँ मोड आएको हो।
कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक धनलक्ष्मी श्रेष्ठले मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यसमक्ष सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको पत्रसहित मन्त्रीहरूको सामूहिक राजीनामा पेश गरेकी हुन्।
नेकपा (एमाले) र नेकपा बीच प्रदेश सरकारमा सहकार्य गर्ने सहमति बनेपछि कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिएको हो। कांग्रेसका मन्त्रीहरूले गत आइतबार नै संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीलाई राजीनामा बुझाएका भए पनि औपचारिक रूपमा मंगलबार मुख्यमन्त्रीसमक्ष पेश गरिएको हो।
कांग्रेसको तर्फबाट शहरी विकास तथा खानेपानीमन्त्री सरोज थापा, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्की, उद्योग, पर्यटन तथा यातायातमन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपाने, सामाजिक विकासमन्त्री जन्मजय तिमिल्सिना तथा वन तथा वातावरणमन्त्री देवकरणप्रसाद कलवार सरकारमा सहभागी थिए।
कांग्रेस बाहिरिएसँगै अब लुम्बिनीमा एमाले–नेकपाको संयुक्त सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ। मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य २०८१ साउन ७ गते संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम एमाले, कांग्रेससहितको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
हाल ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा ८३ सांसद कायम छन्। एमालेसँग २९, कांग्रेससँग २७, सभामुखसहित नेकपासँग १३, राप्रपासँग ४, जसपा नेपाल र जनमतसँग ३/३, लोसपासँग २ तथा जसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र एक स्वतन्त्र सांसद छन्।
एमाले र नेकपाको संयुक्त संख्या ४० पुग्ने भएकाले सरकार गठनका लागि आवश्यक ४२ मत पुर्याउन उनीहरूलाई थप दुई सांसदको समर्थन आवश्यक पर्ने देखिएको छ। स्वतन्त्र सांसदले यसअघि नै नेकपालाई समर्थन गरिसकेको र नवलपरासी (पश्चिम)का खड्गबहादुर बस्नेतले पनि समर्थन गर्ने सम्भावना रहेकाले सरकार गठनका लागि थप एक सांसदको समर्थन पर्याप्त हुन सक्ने आकलन गरिएको छ।
सत्ता सहमतिअनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने तयारी छ। यद्यपि, मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार, मन्त्रिपरिषद् गठन र मन्त्रालय बाँडफाँटबारे एमाले र नेकपाबीच थप छलफल हुने बताइएको छ।
Facebook Comments