काठमाडौँ — नेपालको न्यायपालिकामाथि बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप, अनुचित दबाब र नियुक्ति प्रक्रियाको अपारदर्शिताप्रति अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच (एचआरडब्लू) र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) ले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतका तीन वरिष्ठ न्यायाधीशलाई पदबाट राजीनामा दिन दबाब दिइएको र नमाने महाअभियोग लगाउने धम्की दिइएको दाबी गरेका हुन्।
संयुक्त वक्तव्य अनुसार सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशहरू सपना मल्ल प्रधान, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँललाई पदबाट हटाउन राजनीतिक तहबाट चौतर्फी दबाब सिर्जना गरिएको छ। उनीहरूविरुद्ध महाअभियोग लगाउनुपर्ने कुनै स्पष्ट संवैधानिक आधार वा आरोप नभए पनि राजीनामा नदिए महाअभियोग दर्ता गराउने धम्की दिइएको विश्वसनीय जानकारी प्राप्त भएको ती संस्थाहरूले जनाएका छन्। नेपालको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनासाथ न्यायाधीश स्वतः निलम्बनमा पर्ने भएकाले, कार्यपालिकाका कदमविरुद्ध दायर भएका संवेदनशील मुद्दाहरूको सुनुवाइ प्रभावित पार्न संवैधानिक प्रक्रियाको दुरुपयोग हुन सक्ने चेतावनी विज्ञप्तिमा दिइएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले हालै डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्दा अपनाइएको प्रक्रियाप्रति पनि कडा आपत्ति जनाएका छन्। पदमा कार्यरत तीन जना वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई पन्छाएर लामो समयदेखिको परम्परा विपरीत शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश बनाइएको र संसदीय सुनुवाइअघि दर्ता भएका उजुरीहरूमाथि कुनै पारदर्शी सार्वजनिक छानबिन नगरी नियुक्ति अनुमोदन गरिएको उनीहरूको आरोप छ। यसका साथै सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन गरी गणपूरक सङ्ख्या र निर्णय प्रक्रियामा हेरफेर गरेको कदमले न्यायिक स्वतन्त्रतालाई झनै जोखिममा पारेको टिप्पणी गरिएको छ।
आईसीजेका वरिष्ठ कानुनी नीति निर्देशक इयान साइडरम्यान, ह्युमन राइट्स वाचकी एसिया उपनिर्देशक मीनाक्षी गांगुली र एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी दक्षिण एसिया क्षेत्रीय उपनिर्देशक इसाबेल लासेले संयुक्त रूपमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता नै विधिको शासनको मूल आधार स्तम्भ भएको उल्लेख गरेका छन्। राजनीतिक प्रभावका आधारमा गरिने नियुक्ति वा बर्खास्तीले सम्पूर्ण न्याय प्रणालीप्रतिको जनविश्वास धराशायी बनाउने उनीहरूको भनाइ छ।
गत सेप्टेम्बरको संसद् विघटनपछि सम्पन्न निर्वाचनमार्फत गठन भएको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारलाई लक्षित गर्दै मानवअधिकार संस्थाहरूले अदालतको संरचनामा हस्तक्षेप नगर्न, न्यायाधीशहरूलाई दबाब नदिन र महाअभियोगजस्ता गम्भीर कदमको दुरुपयोग नगर्न आग्रह गरेका छन्। साथै, अध्यादेशमार्फत गरिएको संवैधानिक परिषद् ऐनसम्बन्धी संशोधनलाई खुला संसदीय प्रक्रियाबाट पुनरावलोकन गरी न्यायिक नियुक्तिलाई पूर्ण रूपमा पारदर्शी, निष्पक्ष र योग्यतामा आधारित बनाउन नेपाल सरकारसँग माग गरिएको छ।
Facebook Comments