काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आफ्नो सचिवालयमा २७ जनालाई नियुक्त गरेको खुलेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद सीता थपलिया (उर्मिला) ले प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार सोधेको लिखित प्रश्नको जबाफ दिँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सचिवालयको नियुक्तिसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गरेको हो।

सार्वजनिक विवरण अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले मुख्य सल्लाहकार कुमार बेन र राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहलाई मन्त्री सरहको सेवा-सुविधा पाउने गरी नियुक्त गरेका छन्। त्यसैगरी नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदीप ढकाल र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकार विवेक मिश्रलाई राज्यमन्त्री सरहको सुविधा दिइएको छ। मन्त्री र राज्यमन्त्रीसरह सुविधा पाउने यी सल्लाहकारहरूलाई कार्यविधिअनुसार कार्यालयले गाडी र चालकको सुविधासमेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ। सचिवालयमा एक जना अवैतनिक स्वास्थ्य सल्लाहकारसमेत कार्यरत छन्।

ad

सरकारले मन्त्रालयको सङ्ख्या २२ बाट घटाएर १८ मा सीमित गरे पनि प्रधानमन्त्रीको आफ्नै सचिवालयमा भने दुई मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री सरहका पदाधिकारी नियुक्त हुनुलाई चासोका साथ हेरिएको छ। यद्यपि, विद्यमान व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा ४८ जनासम्म राख्न पाइन्छ। यसअघि पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पालामा ६६ जनासम्म सचिवालयमा रहेका थिए भने जेनजी आन्दोलनपछि गठित सरकारकी अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सुरुमा २० जना नियुक्त गरे पनि विरोधपछि घटाएर ६ जनामा सीमित गरेकी थिइन्।

यसैबीच, कांग्रेस सांसद थपलियाले सचिवालयका कारण राज्यकोषमा पर्ने भार, गाडीको सङ्ख्या र मासिक खर्चबारे सोधेका मुख्य प्रश्नहरूको जबाफ भने गोलमटोल दिइएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाले मन्त्री सरहको नियुक्ति 'प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार र सचिवालय व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४' अनुसार भएको र अन्य कर्मचारीले सम्बन्धित श्रेणी सरहको सुविधा पाउने उल्लेख गरे पनि सवारी साधनको सङ्ख्या, इन्धन, खाजा तथा टेलिफोनमा हुने खर्चको विवरण जबाफमा समावेश गरेका छैनन्।

सुशासन र पारदर्शिताको नारासहित बनेको सरकारले संसद्मा सोधिएको प्रश्नको ठोस जबाफ नदिएपछि सांसद थपलियाले असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छन्। राज्यकोषमा पर्ने दायित्व र गाडी प्रयोगको विवरण लुकाइएको भन्दै उनले फेरि पनि संसद्मा प्रश्न उठाउने बताएकी छन्।

हालै सरकारले स्वीकृत गरेको नयाँ व्यवस्था अनुसार ऊर्जा, पूर्वाधार र कृषि मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले विशिष्ट श्रेणी सरहका एक जनासहित बढीमा पाँच जना र अन्य मन्त्रीहरूले तीन जनासम्म सल्लाहकार राख्न पाउँछन्। सल्लाहकार बाहेक मन्त्रीहरूले आफ्नो स्वकीय सचिवालयमा ९ जनासम्म कर्मचारी नियुक्त गर्न पाउने दरबन्दी तोकिएको छ।