विश्वविद्यालयहरूमा रेक्टर, रजिस्ट्रार, डिनलगायतका उच्च पदाधिकारीको नियुक्तिमा अब सरकारले कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप नगर्ने भएको छ। शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शुक्रबार पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा विश्वविद्यालयहरूलाई पूर्ण स्वायत्तता दिँदै उपकुलपतिहरूलाई आफ्नै निर्णयमा टिम बनाउन छुट दिइने बताएका हुन्।
मन्त्री पोखरेलका अनुसार विगत लामो समयदेखि विश्वविद्यालयहरूले स्वतन्त्र र स्वायत्त रूपमा कार्यसम्पादन गर्ने अभ्यास नै गर्न पाएका थिएनन्। तर, वर्तमान सरकार विश्वविद्यालयको स्वायत्तताप्रति पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेकाले अबका दिनमा राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने उनले प्रस्ट पारे। सरकारले विश्वविद्यालय सञ्चालन र सुधारका लागि आफ्ना स्पष्ट दृष्टिकोणहरू अघि सारेको भए पनि उपकुलपतिहरूले त्यसै परिधिभित्र रहेर स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउनेछन्।
आफ्नो नेतृत्व सम्हालेपछि पहिलोपटक पूर्ण रूपमा योग्यता र क्षमताका आधारमा उपकुलपतिहरूको नियुक्ति गरिएको दाबी मन्त्री पोखरेलले गरे। अन्तर्वार्ता प्रक्रियाअघि आफूले नवनियुक्त उपकुलपतिहरूलाई कहिल्यै नभेटेको उल्लेख गर्दै, नियुक्ति पत्र बुझ्न आउँदासमेत उनीहरू आफैँ अचम्मित परेको प्रसङ्ग उनले सुनाए।
स्वच्छ र निष्पक्ष प्रक्रियाबाट आएका उपकुलपतिहरूले अब बिनाकुनै दबाब आफ्नो टिम आफैँ चयन गरी विश्वविद्यालयको शैक्षिक र प्रशासनिक सुधारमा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्नेछन्।
Facebook Comments