काठमाडौं । संघीय सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने सरकारको निर्णयविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा आज रिट दायर भएको छ।

अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले सर्वोच्चमा दिएको रिटको सुनुवाइका लागि साउन ११ गते पेशी तोकिएको छ । 
रिट निवेदक सिलवालले संघ र प्रदेशसमेतका सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिँदा बर्सेनि ६३ करोड ६४ लाख रूपैयाँ र ५ वर्षको जोड्दा ३ अर्ब १८ करोड राज्यकोषबाट खर्च हुने र यसबाट राज्यकोषको दुरूपयोग हुने भन्दै सुनुवाइका लागि अग्राधिकारसमेत माग गरेका छन्।

ad


‘सार्वजनिक दायित्व बहन गर्ने सरकारले कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने कार्य नगरेको वा गर्नु नहुने कार्य गरेकाले उपयुक्त परमादेशको आदेश समेत जारी गर्न रिट निवेदकले माग गरेका छन्।