काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आफ्ना मातहतका सबै निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयको सरकारी उद्योग तथा संस्थान शाखाले एक सूचना जारी गर्दै आफू सम्बद्ध सबै प्रतिष्ठान, संस्थान, समिति, बोर्ड, कम्पनी र प्राधिकरणमा कार्यरत कर्मचारीलाई सम्पति विवरण बुझाउन आग्रह गरेको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० को उपदफा (१) तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ (क) को उपदफा (१) बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ ।
सार्वजनिक पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारी समक्ष पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
ऐनमा रहेको यो व्यवस्थालाई स्मरण गराउँदै मन्त्रालयले प्रतिष्ठान, संस्थान, समिति, बोर्ड, कम्पनी र प्राधिकरणमा सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूलाई सम्पति विवरण बुझाउन निर्देश गरेको हो । साथै, आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा सेवा निवृत्त भएका कर्मचारीको समेत आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को सम्पत्ति विवरण आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र बुझ्ने/बुझाउने व्यवस्था गरी सम्बन्धित निकायबाटै एकमुष्टरुपमा मन्त्रालयमा दर्ता गर्न भनिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार नयाँ नियुक्ति भई आउने कर्मचारीहरूलाई सम्बन्धित निकायले संकेत नम्बर प्रदान गर्नुपर्ने, कार्यरत कर्मचारीहरूको हकमा सम्बन्धित निकायले यसअघि कायम गरेको संकेत नम्बर अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्ने, सम्बन्धित निकायले सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी तथ्यांक अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सञ्चालन गरेको सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने र सम्पत्ति विवरण खामको साइज (इन्टु) हुनुपर्नेछ । सम्पत्ति विवरण खामको बाहिर पनि विवरण उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । जसअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को सम्पत्ति विवरण, कर्मचारीको संकेत नम्बर, कार्यरत निकाय, नाम थर, मोबाइल नम्बर खामको बाहिरै लेख्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
Facebook Comments