काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सरकारको महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णय आफ्नो व्यक्तिगत फेसबुक पेजमार्फत सार्वजनिक गरेपछि त्यसको उपयुक्तता, पारदर्शिता र नैतिक पक्षलाई लिएर सार्वजनिक बहस सुरु भएको छ। आलोचकहरूले सरकारी सूचना सरकारी आधिकारिक माध्यमबाट सार्वजनिक हुनुपर्नेमा आम्दानी हुने व्यक्तिगत सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरिएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेटमार्फत लगाइएको समता कर फिर्ता लिने निर्णयबारे आफ्नो व्यक्तिगत फेसबुक पेजमार्फत जानकारी दिएका थिए। लाखौँ फलोअर्स रहेको उक्त पेजमा गरिएको पोस्टले व्यापक पहुँच पाएपछि त्यसबाट आर्थिक लाभसमेत हुन सक्ने भन्दै आलोचना भएको हो।
यसअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नीतिगत निर्णय र सरकारी सूचनाहरू कार्यालयको आधिकारिक फेसबुक पेज तथा अन्य सरकारी सञ्चार माध्यममार्फत सार्वजनिक गर्दै आएको थियो। यसपटक भने औपचारिक सरकारी च्यानलभन्दा व्यक्तिगत सामाजिक सञ्जाल रोजिएको विषयलाई लिएर विभिन्न क्षेत्रबाट टिप्पणी आएको छ।
सुशासनको पक्षमा सक्रिय अभियन्ता मोनिका निरौलाले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले सरकारी सूचनालाई व्यक्तिगत आम्दानीसँग जोडिने माध्यमबाट सार्वजनिक गर्नु नैतिक रूपमा उचित नदेखिने धारणा व्यक्त गरेकी छन्। उनका अनुसार सार्वजनिक सूचनाको प्रयोगबाट आर्थिक लाभ लिन सकिने अवस्था सिर्जना भए त्यसले स्वार्थको द्वन्द्वबारे प्रश्न उठाउन सक्छ।
यस्तै, सञ्चार विश्लेषक तथा सम्पादक युवराज घिमिरेले पनि राज्यका नीतिगत निर्णय सम्बन्धित सरकारी निकायमार्फत नै सार्वजनिक गरिनुपर्ने बताए। संसद् र सरकारी प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषय व्यक्तिगत खाताबाट घोषणा गर्नु संस्थागत अभ्याससँग मेल नखाने उनको भनाइ छ।
डिजिटल मिडिया फाउन्डेशनका प्रमुख तथा डिजिटल सञ्चार अनुसन्धानकर्ता प्रवेश सुवेदीले सरकारी निकायका आधिकारिक सामाजिक सञ्जाललाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। उनका अनुसार आवश्यक परे त्यसपछि व्यक्तिगत खाताबाट सूचना साझा गर्न सकिन्छ, तर पहिलो सूचना सरकारी माध्यमबाट आउनु नै संस्थागत विश्वसनीयताका लागि उपयुक्त अभ्यास हो।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भने आलोचनालाई अस्वीकार गरेको छ। सचिवालयका अनुसार समता कर फिर्ता गर्ने विषय मन्त्रिपरिषद्बाट औपचारिक रूपमा अनुमोदन हुन बाँकी रहेकाले सरकारी पेजमा नराखी प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत फेसबुकमार्फत जानकारी दिइएको हो। प्रधानमन्त्रीका सञ्चार सहजकर्ता सुरेन्द्र बजगाईँले धेरै नागरिकसम्म छिटो सूचना पुर्याउने उद्देश्यले मात्रै व्यक्तिगत पेज प्रयोग गरिएको दाबी गर्दै त्यसबाट आम्दानी गर्ने उद्देश्य नरहेको स्पष्ट पारे।
नेपालमा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले व्यक्तिगत र आधिकारिक सामाजिक सञ्जालको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी मापदण्ड वा निर्देशिका नहुँदा यस्ता विवाद दोहोरिने गरेको सञ्चार तथा डिजिटल नीति विज्ञहरूको भनाइ छ। उनीहरूले सरकारी सूचनाको प्रवाहलाई संस्थागत बनाउन स्पष्ट नीति आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन्।
Facebook Comments