काठमाडौं । सरकारले उच्च अदालतका न्यायाधीश वासुदेव आचार्यलाई विशेष अदालतको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले न्याय परिषद्को सिफारिसका आधारमा उनलाई उक्त जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै आचार्यको नियुक्ति भएको जानकारी दिए।
आचार्य हालसम्म उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलाससँग आबद्ध थिए। यसअघि उनी सर्वोच्च अदालतमा काजमा समेत कार्यरत थिए। बुटवल इजलासमा रहँदा न्यायाधीश तेजनारायण पौडेलसँगको संयुक्त इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित सुप्रिम सहकारी बचत अपचलन मुद्दामा धरौटी लिएर रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशअनुसार लामिछानेले आफ्नो भागको बिगो बराबरको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी पेश गरेपछि उनी पुर्पक्षका लागि थुनाबाहिर रहेका छन्।
सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा चार जनाविरुद्ध कुल १० करोड १९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो, जसमा लामिछानेको जिम्मेवारीमा परेको रकम सुरक्षित गर्न अदालतले धरौटीको व्यवस्था गरेको थियो।
विशेष अदालतको अध्यक्ष पद यसअघि न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्टको सरुवापछि रिक्त भएको थियो। भट्ट उच्च अदालत सुर्खेतमा सरुवा भएपछि नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। मन्त्रिपरिषद्ले सोही बैठकबाट उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीलाई श्रम अदालतको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
आचार्य २०७३ सालमा उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए। कानुन व्यवसायबाट न्यायिक सेवामा प्रवेश गरेका उनी न्यायाधीश बन्नुअघि नेपाली कांग्रेस अर्घाखाँचीको जिल्ला सचिवको जिम्मेवारीमा समेत रहेका थिए। सामान्यतः उच्च अदालतका न्यायाधीशको सरुवा दुई वर्षको अवधिमा हुने अभ्यास रहे पनि यसपटक विशेष अदालतको नेतृत्व परिवर्तन त्यसअघिनै गरिएको हो।
Facebook Comments