काठमाडौं — विगत नौ दिनदेखि जारी मिटरब्याजविरुद्धको आन्दोलन सरकारसँग भएको ९ बुँदे सहमतिपछि स्थगित भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शुक्रबार भएको वार्तामा दुवै पक्षबीच सहमति जुटेपछि पीडित पक्षले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम तत्कालका लागि रोक्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारी वार्ता टोलीको नेतृत्व प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाले गरेका थिए भने पीडित पक्षका तर्फबाट अवधेश कुशवाहाले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
मिटरब्याज पीडितहरूले असार २५ गते जनकपुरको तृतियागाछीबाट ‘पैदल न्याय मार्च’ सुरु गरेका थिए। आन्दोलन बाराको निजगढ पुगेपछि असार ३२ गते गृहमन्त्री सुदन गुरुङसँग भएको छलफलमा औपचारिक वार्ता गर्ने सहमति बनेको थियो। त्यसपछि काठमाडौंमा भएको वार्ताले अन्ततः सहमतिको रूप लिएको हो।
सहमतिअनुसार सरकारले मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराधका रूपमा परिभाषित गर्दै यसको उन्मूलन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने भएको छ। प्रस्ताव पारित भएपछि मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, छिनुवा पास तथा बाध्यकारी चेकजस्ता कागजातलाई अवैध घोषणा गर्ने तयारी गरिएको छ।
यस्तै, गृह मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र मिटरब्याज नियन्त्रणसम्बन्धी विशेष कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने सहमति भएको छ। प्रस्तावित कानुनमा मिटरब्याजसम्बन्धी मुद्दा हेर्न छुट्टै न्यायाधिकरण गठन, पीडितको सम्पत्ति फिर्ता तथा उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था समावेश गरिनेछ।
सहमतिपत्रमा वडा कार्यालयमार्फत हुने ऋण लेनदेनलाई थप व्यवस्थित बनाउने विषय पनि समेटिएको छ। अब यस्ता लेनदेनमा रकमको वैधानिक स्रोत र बैंकिङ कारोबारको प्रमाण अनिवार्य गरिनेछ भने आपराधिक लाभ वा भ्रष्टाचारबाट आर्जित रकम मिटरब्याजमा लगानी गर्ने व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही गरिने उल्लेख छ।
नयाँ कानुनमा वास्तविक ऋणभन्दा बढी रकमको कागज बनाउने, ब्याजलाई साँवामा जोड्ने, ऋणीलाई भर्पाइ नदिने, अत्यधिक ब्याज असुल्ने, धम्की दिने, शारीरिक वा मानसिक यातना दिने, खाली चेक वा कागजातमा जबर्जस्ती हस्ताक्षर गराउने तथा सम्पत्ति हडप्ने कार्यलाई फौजदारी अपराधका रूपमा समेटिने सहमति भएको छ।
मिटरब्याजसम्बन्धी अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन लिखतको फरेन्सिक परीक्षण, सम्पत्तिको स्रोत छानबिन तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनअन्तर्गत अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था पनि गरिनेछ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका हकमा पीडितलाई न्याय दिलाउन आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने सहमतिमा उल्लेख छ।
पीडितका गुनासा छिटो सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा केन्द्रीय उच्चस्तरीय समन्वय समिति र छुट्टै सहायता डेस्क स्थापना गरिनेछ। जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा, पीडितका तीन प्रतिनिधिसहित, सहजीकरण समिति गठन गरी छ महिनाभित्र सबै उजुरी टुंग्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
साथै, मिटरब्याज पीडित पुनः यस्तो समस्यामा नपरोस् भन्ने उद्देश्यले आगामी वार्षिक बजेटमार्फत राहत तथा आर्थिक सहायता कार्यक्रम ल्याउने विषयमा पनि सरकार र पीडित पक्षबीच सहमति भएको छ।
Facebook Comments