बुटवल — केन्द्रमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमका कारण नेपाली कांग्रेस–नेकपा (एमाले) सत्ता सहकार्य अन्त्य हुने चर्चा भइरहेका बेला लुम्बिनी प्रदेशमा भने कांग्रेस पुरानै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने पक्षमा देखिएको छ। प्रदेश नेतृत्व र अधिकांश सांसदहरूले सरकार परिवर्तनभन्दा पूर्वसहमतिअनुसार सत्ता सहकार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका हुन्।

केन्द्रले एमाले नेतृत्वको सरकारबाट आफ्ना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने संकेत गरे पनि लुम्बिनीका कांग्रेस नेताहरूले प्रदेशको राजनीतिक अवस्था फरक रहेको भन्दै तत्काल गठबन्धन परिवर्तन गर्नु उपयुक्त नहुने धारणा राखेका छन्। उनीहरूले अन्य प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक विवादलाई लुम्बिनीमा नल्याउन नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन्।

ad

बिहीबार बसेको प्रदेशस्तरीय छलफलमा सहभागी नेताहरूले प्रदेश संरचनामाथि नै बहस चलिरहेका बेला सत्ता समीकरण फेरबदल गर्दा सकारात्मक सन्देश नजाने र सरकार सञ्चालनमा समेत अन्योल सिर्जना हुने निष्कर्ष निकालेका थिए। सोही सुझाव पार्टी केन्द्रमा पठाइएको जनाइएको छ।

कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनका अनुसार केन्द्रमा सत्ता सहकार्य अन्त्यबारे निर्णय भए पनि लुम्बिनीमा भने एमालेसँग भएको पूर्वसहमतिअनुसार आलोपालो नेतृत्वको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने समझदारी बनेको छ। यस विषयमा केन्द्रीय नेतृत्वलाई पनि जानकारी गराइसकिएको उनले बताएका छन्।

सरकारमा सहभागी कांग्रेसका उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपानेले पनि बजेट पारित भइसकेको अवस्थामा नयाँ गठबन्धन बनाएर सरकार परिवर्तन गर्नुभन्दा पुरानै सहमतिअनुसार अघि बढ्नु व्यावहारिक हुने धारणा नेतृत्वबीच बनेको जानकारी दिए।

केन्द्रमा कांग्रेस–एमाले सहकार्य अन्त्य हुने संकेतसँगै अधिकांश प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरणको चर्चा भइरहेका बेला लुम्बिनीमा भने देउवा पक्षका नेताहरू गठबन्धनलाई यथावत् राख्ने पक्षमा सक्रिय छन्। संसदीय दलमा बहुमत तथा सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्री पनि सोही समूहका भएकाले प्रदेशमा पुरानै सहकार्य कायम रहने सम्भावना बलियो बनेको कांग्रेस स्रोतको भनाइ छ।

यसैबीच संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले सरकारको भावी रणनीतिबारे छलफलका लागि मन्त्री तथा दलका पदाधिकारीहरूको बैठक बोलाएका थिए। बैठकमा सरकारको अवस्थाबारे छलफल भए पनि अन्तिम निर्णय भने गरिएको छैन।

८३ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा एमालेका २९, कांग्रेसका २७ र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का १३ सांसद छन्। हाल प्रदेश सरकारमा कांग्रेसका पाँच मन्त्री सहभागी छन्।