काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेटलाई लिएर विवाद चर्किँदै जाँदा सरकारमा सहभागी नेकपा (एमाले)माथि सरकारबाट बाहिरिन पार्टीभित्रै दबाब बढ्न थालेको छ। बजेट पुनर्लेखनको माग गर्दै एमालेका प्रदेशसभा सदस्यहरूले खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गरेपछि सरकारमा निरन्तर बस्नु नैतिक रूपमा उचित नहुने धारणा पार्टीका नेता–कार्यकर्ताबाट सार्वजनिक हुन थालेको हो।

एमालेका ६ जना प्रदेशसभा सदस्यले बजेटमाथि खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। उनीहरूले बजेट विनियोजन प्रक्रिया पारदर्शी नभएको र पुनर्लेखन आवश्यक रहेको अडान लिएका छन्। यद्यपि पार्टीले सरकारबाट तत्काल बाहिरिने निर्णय भने गरेको छैन।

ad

यसबीच मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले खर्च कटौती प्रस्ताव फिर्ता लिन वा सरकार छाड्न एमालेलाई आग्रह गरेको चर्चा पनि राजनीतिक वृत्तमा भइरहेको छ। यसले गठबन्धन सरकारभित्रको मतभेद थप सतहमा आएको देखिएको छ।

सामाजिक सञ्जालमा पनि एमालेकै नेता तथा कार्यकर्ताले सरकारमा बसेर आफ्नै बजेटविरुद्ध प्रस्ताव दर्ता गर्नु राजनीतिक र नैतिक रूपमा असंगत भएको टिप्पणी गरिरहेका छन्। केहीले बजेटमा गम्भीर असहमति भए सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् भने केहीले पार्टीको वर्तमान भूमिकाले संगठनलाई नै कमजोर बनाउने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

बजेट निर्माण प्रक्रियामा योजना वितरण र विनियोजनमा अनियमितता तथा कमिसनको आरोपसमेत सार्वजनिक रूपमा उठेको छ। यद्यपि ती आरोपबारे सम्बन्धित निकायबाट औपचारिक पुष्टि भएको छैन।

बजेट विवाद समाधानका लागि केन्द्रबाट नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेल र एमालेका लेखा आयोग अध्यक्ष डा. पुष्प कँडेलले प्रदेशमा छलफल गरे पनि सहमति जुट्न सकेको थिएन। त्यसपछि विवाद समाधानका लागि थप राजनीतिक परामर्श जारी रहेको बताइएको छ।

बजेट विवादकै कारण प्रदेश सरकार दबाबमा परेपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्न काठमाडौं पुगेका छन्।

आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त बजेटमाथि सत्तारूढ गठबन्धनकै प्रमुख साझेदार एमालेले पुनर्लेखनको मागसहित खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गरेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भविष्यलाई लिएर राजनीतिक अन्योल बढेको छ।

हाल सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)को संयुक्त सरकार रहेको छ। कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारमा दुवै दलका मन्त्री र राज्यमन्त्री सहभागी छन्।