काठमाडौं । सरकारले शिक्षा नियमावली (दशौं संशोधन) मार्फत विद्यालय स्थापना, सञ्चालन स्वीकृति तथा कक्षा थप गर्ने अधिकार औपचारिक रूपमा स्थानीय तहलाई दिएको छ। संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब नयाँ विद्यालय खोल्नेदेखि सञ्चालन स्वीकृति र कक्षा विस्तारसम्मका निर्णय सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्नेछन्।

नियमावलीअनुसार नयाँ विद्यालय सञ्चालन गर्न चाहनेले शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा तीन महिना अघि सम्बन्धित स्थानीय तहमा निवेदन दिनुपर्नेछ। आवश्यक पूर्वाधार र मापदण्ड पूरा भएको पुष्टि भएपछि स्थानीय तहले शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा ३० दिनअघि विद्यालय सञ्चालनको अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। अनुमति दिँदा स्थानीय तहले स्वीकृत गरेको विद्यालय नक्सांकन र तोकिएको संख्याको आधारमा निर्णय गर्नुपर्नेछ।

ad

अनुमति प्राप्त विद्यालयले सञ्चालन स्वीकृतिका लागि पुनः स्थानीय तहमा निवेदन दिनुपर्नेछ। त्यसपछि शिक्षा शाखाका सम्बन्धित अधिकृतले विद्यालयको स्थलगत अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेस गर्नेछन्। प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक सर्त पूरा भएको पाइए स्वीकृति प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

स्वीकृति दिएको ३० दिनभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहले त्यसको जानकारी शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई पठाउनुपर्नेछ। साथै, स्वीकृति पाएपछि पहिलो शैक्षिक सत्रमै विद्यालय सञ्चालन नगरेमा उक्त स्वीकृति स्वतः रद्द हुने प्रावधान पनि राखिएको छ।

संशोधित नियमावलीले कम्पनीअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया पनि स्थानीय तहकै जिम्मामा राखेको छ। यसका लागि स्थानीय तहले अनुगमनपछि उपयुक्त ठहरिएमा सञ्चालन स्वीकृति दिन सक्नेछ।

नियमावलीले निजी विद्यालयका लागि धरौटी रकम उल्लेखनीय रूपमा बढाएको छ। अब आधारभूत तहको निजी विद्यालय खोल्न ५ लाख रुपैयाँ र माध्यमिक तहको विद्यालयका लागि १० लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्नेछ। यसअघि माध्यमिक तहका निजी विद्यालयका लागि २ लाख रुपैयाँ धरौटी पर्याप्त थियो। यद्यपि सामुदायिक विद्यालयका हकमा धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था हटाइएको छ।

यसैगरी, विद्यालयमा नयाँ कक्षा थप्ने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई दिइएको छ। कक्षा विस्तार गर्दा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार र शैक्षिक मापदण्ड पूरा भएको सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक अणप्रसाद न्यौपानेका अनुसार संविधानले माध्यमिक तहसम्मको विद्यालय व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएकाले नियमावलीमा पनि सोहीअनुसार संशोधन गरिएको हो।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले भने संविधान जारी भएयतादेखि नै स्थानीय कानुन बनाएर विद्यालय सञ्चालन गरिरहेको उल्लेख गर्दै अहिलेको संशोधनले विद्यमान अभ्यासलाई कानुनी रूपमा स्पष्ट गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। केही स्थानीय तहका प्रतिनिधिले भने संविधानले नै शिक्षा व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको अवस्थामा संघीय नियमावलीको आवश्यकता नरहेको धारणा पनि व्यक्त गरेका छन्।