काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको नयाँ मौद्रिक नीतिपछि कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अब कुन दिशामा जान्छ भन्ने चासो बढेको छ। हाल ब्याजदर न्यून विन्दुमा रहेको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकको नीतिले बजारमा तत्काल ठूलो परिवर्तन ल्याउने संकेत भने देखिँदैन।
मौद्रिक नीतिका प्रावधान हेर्दा राष्ट्र बैंक अहिलेको तुलनात्मक रूपमा सहज ब्याजदर वातावरणलाई निरन्तरता दिने पक्षमा देखिएको छ। ब्याजदर नियन्त्रणका प्रमुख औजारहरूमा तत्काल परिवर्तन नगरेकाले निकट अवधिमा ब्याजदर बढ्ने सम्भावना कम रहेको विश्लेषण गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतका प्रमुख दरहरू परिवर्तन गरेको छैन। स्थायी तरलता सुविधा दर, जसलाई बैंक दरसमेत भनिन्छ, ५.७५ प्रतिशत र स्थायी निक्षेप सुविधा दर २.७५ प्रतिशतमा यथावत् राखिएको छ।
यी दरले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच हुने अन्तरबैंक कारोबारको ब्याजदरलाई प्रभाव पार्छन्। बजारमा तरलता धेरै हुँदा राष्ट्र बैंकले पैसा तान्ने र अभाव हुँदा प्रणालीमा पठाउने माध्यमका रूपमा यिनै उपकरण प्रयोग गर्छ।
ब्याजदर करिडोर नचलाउनुको अर्थ राष्ट्र बैंकले तत्काल ब्याजदर बढाउने नीति नलिएको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।
हाल बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको छ। तरलता धेरै हुँदा बैंकहरूलाई निक्षेप आकर्षित गर्न उच्च ब्याज दिनुपर्ने अवस्था हुँदैन। यही कारण पछिल्लो समय निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर ओरालो लागेको छ।
हाल कर्जाको औसत ब्याजदर करिब ६.७३ प्रतिशत र निक्षेपको औसत ब्याजदर ३.३५ प्रतिशत आसपास रहेको छ।
राष्ट्र बैंकले पनि उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न न्यून लागतको अर्थतन्त्र कायम राख्ने नीति लिएको जनाएको छ। यसले निजी क्षेत्रलाई सस्तो कर्जा उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखेको देखिन्छ।
बैंकिङ प्रणालीमा बढी भएको रकम राष्ट्र बैंकले विभिन्न उपकरणमार्फत तानिरहेको छ। यसले बजारमा अत्यधिक तरलता बढेर निक्षेपको ब्याजदर थप घट्ने अवस्थालाई केही हदसम्म नियन्त्रण गरेको छ।
तर, मूल्यवृद्धि बढ्दै गएमा भने ब्याजदरमा पुनर्विचार हुन सक्ने संकेत राष्ट्र बैंकले दिएको छ।
मौद्रिक नीतिमा मुद्रास्फीति नियन्त्रण बाहिर जान थालेमा वा न्यून लागतको अर्थतन्त्रले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेमा ब्याजदर करिडोरमा पुनरवलोकन गरिने उल्लेख छ।
राष्ट्र बैंकले आगामी दिनमा मुद्रास्फीति, तरलताको अवस्था र आर्थिक गतिविधिको प्रभाव हेरेर नीतिगत परिवर्तन गर्न सक्ने जनाएको छ।
अर्थात् अहिले ब्याजदर स्थिर राख्ने नीति भए पनि महँगी बढेमा वा वित्तीय स्थायित्वमा चुनौती देखिएमा ब्याजदर बढाउने बाटो खुला रहनेछ।
रेमिटेन्स तथा पर्यटन आम्दानीका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चिति र तरलता बढिरहेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा खरिद गर्दा बजारबाट रकम तान्ने (स्टेरिलाइज्ड इन्टरभेन्सन) नीति लिएको छ।
यसको उद्देश्य बजारमा अत्यधिक पैसा प्रवाह भएर ब्याजदर अस्वाभाविक रूपमा तल झर्न नदिनु हो।
राष्ट्र बैंकले यसपटक मौद्रिक नीतिमार्फत मात्र अर्थतन्त्रलाई गति दिने प्रयास गरेको देखिँदैन। सरकारको खर्च, लगानी विस्तार र आर्थिक गतिविधि बढेपछि मात्रै बैंकिङ प्रणालीमा रहेको तरलता उपयोग हुने अपेक्षा केन्द्रीय बैंकको छ।
यसअघिका वर्षहरूमा सहुलियतपूर्ण मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई सहयोग गरे पनि विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब परेपछि ती व्यवस्था क्रमशः हटाइएको थियो।
अहिलेको मौद्रिक नीतिले भने ब्याजदरलाई स्थिर राख्दै निजी क्षेत्रलाई सहज कर्जा वातावरण दिने प्रयास गरेको देखिन्छ। आगामी दिनमा ब्याजदरको वास्तविक दिशा भने मुद्रास्फीति, सरकारी खर्च र आर्थिक गतिविधिको गतिले निर्धारण गर्नेछ।
Facebook Comments