काठमाडौं– सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ संघीय संसदमा दर्ता गरेको छ। विकास निर्माणमा देखिएका ढिलासुस्ती, कमजोर कार्यसम्पादन र कानुनी जटिलता हटाउने लक्ष्यसहित ल्याइएको विधेयकमा खरिद प्रक्रियादेखि निर्माण व्यवसायी, कर्मचारी र परामर्शदाताको जिम्मेवारीसम्मका विषयमा महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ।
असार १४ गते कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको विधेयकमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ का व्यवहारमा समस्या देखिएका प्रावधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव समेटिएको छ।
न्यूनतम होइन, औसत मूल्यका आधारमा ठेक्का
हालसम्म सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्नेलाई ठेक्का दिने अभ्यास थियो। प्रस्तावित विधेयकले भने यो व्यवस्था परिवर्तन गर्दै बोलपत्रको औसत मूल्यलाई आधार बनाउने प्रणाली प्रस्ताव गरेको छ।
यसअनुसार सबै बोलपत्रको औसत रकम निकालिनेछ र त्यससँग सबैभन्दा नजिकको प्रस्तावलाई छनोट गरिनेछ। साथै, लागत अनुमानभन्दा ३० प्रतिशतभन्दा बढी कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनी वा व्यक्तिको बोलपत्र प्रारम्भिक चरणमै अस्वीकृत हुनेछ।
पूर्वतयारी नपुगी ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्न नपाइने
आयोजनास्थल खाली नभएको, मुआब्जा विवाद टुंगो नलागेको वा वातावरणीय स्वीकृति नलिइकन ठेक्का लगाउने अभ्यास रोक्न नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
अब बजेट सुनिश्चित, साइट उपलब्ध, रुख कटान तथा मुआब्जाको व्यवस्थापन र आवश्यक वातावरणीय अध्ययन पूरा नगरी सार्वजनिक निकायले बोलपत्र आह्वान गर्न नपाउने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ।
रिभर्स अक्सन र सरकारी ई–मार्केटप्लेस
विधेयकले सार्वजनिक खरिदमा प्रविधिको प्रयोग बढाउन दुई नयाँ प्रणाली प्रस्ताव गरेको छ।
तोकिएको सीमाभित्रका खरिदमा रिभर्स अक्सन प्रणालीमार्फत अनलाइन प्रतिस्पर्धा गराइनेछ, जहाँ सबैभन्दा कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने पक्ष छनोट हुनेछ।
त्यस्तै, सरकारी ई–मार्केटप्लेस स्थापना गरी त्यसमा सूचीकृत वस्तु तथा सेवा लामो टेन्डर प्रक्रिया बिना नै खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता
नयाँ व्यवस्थाअनुसार कम्तीमा ३० प्रतिशत स्वदेशी मूल्य अभिवृद्धि भएका वस्तुलाई मात्र स्वदेशी उत्पादनको मान्यता दिइनेछ।
विदेशबाट आयात गरी नेपालमा केवल ब्रान्डिङ गरिएको सामग्रीले यो सुविधा पाउने छैन। सार्वजनिक निकायले खरिद गर्दा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
बोलपत्रका लागि कम समय
खरिद प्रक्रिया छिटो बनाउन बोलपत्र आह्वानको समय घटाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
अब राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै प्रकारका बोलपत्रका लागि न्यूनतम २१ देखि ३० दिनको अवधि पर्याप्त हुनेछ। पुनः बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने अवस्थामा भने ७ देखि १५ दिनभित्र प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यवस्था राखिएको छ।
निर्माण व्यवसायी र कर्मचारी दुवैमाथि कडा जिम्मेवारी
विधेयकले निर्माण व्यवसायीले पेश्की दुरुपयोग गर्ने, काम अधुरै छाड्ने वा राज्यलाई जानाजानी नोक्सानी पुर्याए फौजदारी कानुनअनुसार कारबाही गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको छ।
त्यस्तै, समयमै भुक्तानी नगर्ने, म्याद थपका निर्णय लम्ब्याउने वा निर्माणस्थल उपलब्ध नगराउने सरकारी कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाही गर्ने र आवश्यक परे सम्बन्धित निकायको अनुदानसमेत रोक्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य
खरिद सम्झौता गर्ने सबै निर्माण व्यवसायीले आफ्ना श्रमिक तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य रूपमा आबद्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
उनीहरूको पारिश्रमिक बैंक खातामार्फत मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ। यसबाट श्रमिकको अधिकार संरक्षण र अनौपचारिक श्रम क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
ठूला आयोजनाका लागि ईपीसी मोडल
जटिल र ठूला पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयन गर्न ईपीसी (इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन), डिजाइन एन्ड बिल्ड तथा टर्न–की मोडललाई कानुनी मान्यता दिने प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्ता परियोजनाका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले छुट्टै मापदण्ड तय गर्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ।
जग्गा खरिद र विदेशस्थित नियोगलाई सहजता
विधेयकले सार्वजनिक निकायलाई आवश्यक परे व्यापारिक वा संस्थागत प्रयोजनका लागि जग्गा खरिद गर्न कानुनी आधार प्रदान गरेको छ।
यसैगरी विदेशस्थित नेपाली दूतावास तथा नियोगले आवश्यकताअनुसार जग्गा, भवन वा अपार्टमेन्ट खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
परामर्शदाताको उत्तरदायित्व बढाइने
डिजाइन वा लागत अनुमानमा त्रुटि भए त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित परामर्शदाताले नै लिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।
यस्ता त्रुटिबाट हुने क्षतिको जोखिम व्यवस्थापनका लागि परामर्शदाताले अनिवार्य रूपमा पेशागत दायित्व बीमा गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत समावेश गरिएको छ।
उत्कृष्ट कार्यसम्पादनलाई पुरस्कार
विधेयकले दण्डात्मक व्यवस्था मात्र होइन, राम्रो काम गर्ने निर्माण व्यवसायी र कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि अघि सारेको छ।
निर्धारित समयमै गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायी तथा कर्मचारीलाई पुरस्कार, प्रशंसापत्र वा अन्य प्रोत्साहन उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
Facebook Comments