काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले बाढी प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक क्षतिको विवरण उपलब्ध गराउन कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ।
समितिले कृषि उत्पादन, पशुपन्छी, जलचर, खेतीयोग्य जमिन र जैविक विविधतामा परेको असरको वडागत विवरण मागेको हो। समितिका सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले मन्त्रालयलाई क्षतिको यथार्थ विवरण छिटो संकलन गरी उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन्।
प्रभावित नागरिकको आवश्यकता र भएको वास्तविक क्षतिका आधारमा पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाको योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै सभापति पौडेलले विषयविज्ञसँग विस्तृत छलफल गरिने बताए। प्रभावित ४९ वडाको विस्तृत तथ्यांक प्राप्त भएपछि मात्रै स्थलगत अनुगमन गर्ने समितिको तयारी छ।
समितिको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले बाली, पशुपन्छी, जलचर, बगाएको खेतीयोग्य जमिन तथा जैविक विविधतामा भएको क्षतिको मूल्यांकन भइरहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार क्षतिको विवरणलाई अन्तिम रूप दिन बाँकी रहेकाले तथ्यांक र प्रतिवेदन तयार भएपछि समितिलाई उपलब्ध गराइनेछ।
बालीको क्षति मूल्यांकन गर्दा लगाइएको बालीको प्रकार, त्यसको मूल्य, विगतको उत्पादकत्व र चालु वर्षको बजार मूल्यलाई आधार बनाइने सचिव मिश्रले बताए। पशुपन्छीतर्फ किसान सूचीकरणबाट प्राप्त विवरणका आधारमा क्षति आकलन भइरहेको छ भने जलचर र बगाएको जमिनको क्षति मूल्यांकनका लागि थप अध्ययन भइरहेको उनले जानकारी दिए।
बैठकमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. महेश्वर ढकालले अन्तर्राष्ट्रिय हानि तथा नोक्सानी कोषबाट नेपाललाई २० मिलियन अमेरिकी डलरको प्रस्ताव पेस गर्ने अवसर दिने निर्णयबारे जानकारी गराए। उनले जलवायु न्यायका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षतिपूर्तिसँगै आन्तरिक राहत वितरणलाई न्यायोचित बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
त्यस्तै, नदीको सिरानदेखि पुछारसम्मको समग्र संरक्षण तथा पुनर्निर्माणका लागि छिमेकी मुलुकसँगको सहकार्यलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
समितिले कात्तिक १६ गतेसम्म विभिन्न मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ। त्यसपछि कात्तिक १७ देखि २१ गतेसम्म रसुवा, नुवाकोट र धादिङका विपद् प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर स्थलगत अनुगमन गर्ने तयारी छ।
क्षतिको विस्तृत विवरणका आधारमा प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण, पुनःस्थापना र राहत वितरणका लागि आवश्यक उपाय पहिचान गर्ने समितिको उद्देश्य रहेको छ।
Facebook Comments