काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको छ महिनाको अवधिमा किसानको बक्यौता भुक्तानी, रासायनिक मलको व्यवस्थापन, दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) सुधार, कृषि अनुसन्धानमा प्रविधिको प्रयोग तथा नीतिगत परिवर्तनका क्षेत्रमा काम अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि मन्त्रालयले गरेका काम समेटेर तयार पारिएको प्रगति विवरणमा उखु किसानको बक्यौता भुक्तानीदेखि गाँजा खेतीसम्बन्धी कानुनी तथा नीतिगत सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पार्नेसम्मका विषय समेटिएका छन्।
मन्त्रालयको विवरणअनुसार केही कार्यक्रमबाट प्रत्यक्ष उपलब्धि हासिल भएको छ भने कतिपय योजना अझै प्रस्ताव, अध्ययन र नीतिगत प्रक्रियामै छन्। त्यसैले सार्वजनिक गरिएका उपलब्धिको प्रभाव किसानको आम्दानी, उत्पादन र बजार व्यवस्थापनमा कति पर्छ भन्ने कुरा आगामी कार्यान्वयनबाट स्पष्ट हुनेछ।
उखु किसानको बक्यौताको ९२ प्रतिशतभन्दा बढी भुक्तानी
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उखु किसानको बक्यौता भुक्तानीलाई प्रमुख उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा १३ वटा चिनी मिलमा उखु क्रसिङ गराएका करिब ६८ हजार किसानले पाउनुपर्ने १२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँमध्ये ९२.०९ प्रतिशत भुक्तानी भइसकेको मन्त्रालयको दाबी छ।
बाँकी रकमसमेत किसानको बैंक खातासम्बन्धी समस्या समाधान गरेर छिट्टै भुक्तानी गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले उपलब्ध गराउने प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदानबापतको एक अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ पनि वितरण भइसकेको विवरणमा उल्लेख छ।
धान उत्पादक किसानलाई मूल्यको सुनिश्चितता दिन मोटा धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल तीन हजार ६६० रुपैयाँ र मध्यम धानको तीन हजार ८६० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ।
स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण सहज बनाउन थोक बजारमा १० प्रतिशत र हाटबजारमा ५० प्रतिशत स्टल किसानका लागि छुट्याउने निर्णयसमेत गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मल खरिदका लागि थप १० अर्बको स्रोत सुनिश्चितता
कृषि उत्पादनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने रासायनिक मलको आपूर्ति सहज बनाउन मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा तीन लाख ३५ हजार टन मल खरिद गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसका लागि ३२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको र थप १० अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता अर्थ मन्त्रालयबाट गराइएको विवरणमा उल्लेख छ।
मल वितरणमा पारदर्शिता बढाउन अनुदानको मल व्यवस्थापन सूचना प्रणाली स्तरोन्नति गरिएको छ। क्यूआर कोडको प्रयोगमार्फत सर्वसाधारणले डिलरले गर्ने मल वितरणको विवरण हेर्न र गुनासो दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
कृषि तथा पशुधन बीमातर्फ एक अर्ब २४ करोड २७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी प्रिमियम अनुदान भुक्तानी गरिएको छ। अनुदान वितरणलाई सहज बनाउन प्रदेश तहबाटै अनलाइनमार्फत भुक्तानी गर्ने प्रणालीसमेत लागू गरिएको छ।
डीडीसीमा सुधारको प्रयास, दूधको भुक्तानी अवधि घटाइयो
आर्थिक संकट र व्यवस्थापकीय समस्यासँग जुधिरहेको दुग्ध विकास संस्थानमा सुधारका कदम चालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। किसानले दूध बिक्री गरेबापतको रकम पाउन लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्थालाई कम गर्दै भुक्तानी अवधि छ महिनाबाट तीन महिनामा झारिएको विवरणमा उल्लेख छ।
वैशाखदेखि असार १५ सम्म किसानलाई ३५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको र बाँकी बक्यौता ६८ करोडबाट घटाएर ४५ करोड रुपैयाँमा झारिएको मन्त्रालयको दाबी छ। भदौ मसान्तसम्मको भुक्तानी नियमित गरिएको र किसानले पाउने दूधको मूल्य प्रतिलिटर एक रुपैयाँ बढाएर ६६ रुपैयाँ कायम गरिएको पनि उल्लेख छ।
संस्थानमा कर्मचारीले कानुनविपरीत लिँदै आएको दूध तथा घिउ सुविधा कटौती गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसबाट वार्षिक तीन करोड रुपैयाँ खर्च घट्ने अनुमान गरिएको छ।
दुग्धजन्य पदार्थको बिक्री ५० प्रतिशतले बढेको र दैनिक आम्दानीमा २० लाख रुपैयाँ वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै, खाडी मुलुकमा वार्षिक ५० टन घिउ निर्यात गर्ने सम्झौता गरिएको र पहिलो चरणमा ४५० लिटर घिउ पठाइसकिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
दश वर्षदेखि बन्द रहेको नगरकोटको पनिर तथा चिज उत्पादन केन्द्र पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको छ। कोशी प्रदेशको पशुपतिनगरमा नयाँ चिज उत्पादन आयोजना अघि बढाउनुका साथै देशका विभिन्न स्थानमा २७ वटा नयाँ बिक्री केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको विवरणमा उल्लेख छ।
कृषि अनुसन्धानमा नियुक्ति र डिजिटल सेवाको विस्तार
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) मा प्रशासनिक सुधार र जनशक्ति व्यवस्थापनलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
अध्ययन बिदा समाप्त भएपछि पनि कार्यालयमा नफर्किएका दुई कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाइएको तथा २०७९ सालदेखि रोकिएको पदपूर्ति प्रक्रिया पुनः सुरु गरिएको विवरणमा उल्लेख छ। यस क्रममा करिब २५० भन्दा बढी वैज्ञानिक, प्राविधिक तथा प्रशासनिक कर्मचारी नियुक्त गरी उपत्यकाबाहिरका कार्यालयमा खटाइएको मन्त्रालयको दाबी छ।
नार्कका सामग्रीको भौतिक परीक्षण गरी क्यूआर कोडसहितको पहिचान प्रणाली लागू गर्न थालिएको छ। ई–हाजिरी र कार्यसम्पादनमा आधारित प्रणालीसमेत अघि बढाइएको छ।
कृषि सेवामा प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्ने क्रममा विद्युतीय माटो नक्सा प्रणाली विकास गरिएको छ। यसबाट किसानले ह्वाट्सएपमार्फत माटोको स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
पशुपन्छीको रोग परीक्षण प्रतिवेदन मोबाइलबाट क्यूआर कोडमार्फत हेर्न सकिने र रोगको संक्रमण देखिएपछि ७५३ वटै स्थानीय तहमा स्वचालित सन्देश पठाउने प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको विवरणमा उल्लेख छ। सार्वजनिक बिदाका दिनसमेत भेटेरिनरी कार्यालयबाट सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
गाँजा खेतीको प्रतिवेदन तयार, कृषि नीति मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत
कृषि क्षेत्रका कानुन तथा नीतिमा परिवर्तन गर्ने प्रयासअन्तर्गत नेपालमा गाँजा खेतीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र नीतिगत विकल्पबारे विस्तृत प्रतिवेदन तयार पारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यद्यपि प्रतिवेदन तयार हुनु र गाँजा खेतीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था लागू हुनु फरक विषय हुन्। यसका लागि थप कानुनी प्रक्रिया आवश्यक पर्नेछ।
मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय कृषि नीति २०८३ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छ। कृषि विधेयक २०८३ र संक्रामक पशु रोग नियन्त्रण विधेयकलाई पनि अघि बढाइएको छ।
नेपाली कृषि उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहिचान दिलाउन पर्वतको बाँसखर्कमा उत्पादित सुन्तला र ताप्लेजुङको फाक्लालुङमा उत्पादित अलैँचीका लागि भौगोलिक संकेत (जीआई) सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारणको काम भइरहेको छ।
आयात हुने फलफूल तथा कृषि उपजको गुणस्तर नियन्त्रणमा पनि कडाइ गरिएको मन्त्रालयको दाबी छ। भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आउने आँपलाई ४८ डिग्री सेल्सियस तापक्रममा ६० मिनेट उपचार गरेपछि मात्र प्रवेश अनुमति दिने व्यवस्था लागू गरिएको र अवैधानिक केरा आयातमा रोक लगाइएको विवरणमा उल्लेख छ।
यस अवधिमा करिब १० हजार ताजा तरकारी तथा फलफूलका नमुना परीक्षण गर्दा उपभोगका लागि अनुपयुक्त देखिएका ४० नमुना नष्ट गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
किसान सूचीकरणमा २६ लाखभन्दा बढी आबद्ध
राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत फलफूल, चैते धान र खाद्यान्न बालीको क्षेत्र विस्तार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। लागत सहभागितामा किसानलाई १४ हजार ९६९ वटा साना तथा ठूला कृषि औजार र मेसिन वितरण गरिएको छ। अलैँची प्रशोधनका लागि १३२ वटा आधुनिक भट्टीसमेत निर्माण गरिएको विवरणमा उल्लेख छ।
किसान सूचीकरण प्रणालीमा हालसम्म २६ लाख ७७ हजार किसान आबद्ध भएका छन्। त्यस्तै, ८० हजार किसानले मोबाइलमार्फत मौसम तथा कृषि प्रविधिसम्बन्धी एसएमएस प्राप्त गरिरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
कृषि उत्पादन बढाउन विभिन्न बालीका ३८४ जात सूचित वा पञ्जीकृत गरिएका छन्। गहुँका सारस, भैरव, बडिमालिका र गुराँस नामका चार नयाँ जात उन्मोचन गरिएको छ। पोषणयुक्त गहुँको व्यावसायिक उत्पादन विस्तार गर्न नार्क र बिग एग्रो ग्रुपबीच सम्झौतासमेत भएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका प्रस्ताव र सम्झौता
कृषि, पशुपालन र जलवायु अनुकूलनका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग सहकार्य विस्तार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मध्यत्रिशूली क्षेत्रमा रैथाने माछा संरक्षणका लागि ग्लोबल इन्भाइरोमेन्ट फ्यासिलिटी (जीईएफ) सँग १३ लाख ७० हजार अमेरिकी डलर र जलवायु उत्थानशील धान उत्पादनका लागि एक करोड ३० लाख अमेरिकी डलरको परियोजना अघि बढाइएको विवरणमा उल्लेख छ।
दक्षिण कोरियासँग धान उत्पादनका लागि एक करोड २० लाख डलर, फलफूल तथा तरकारीको मूल्य शृङ्खलाका लागि एक करोड डलर र दुग्ध परियोजनाका लागि ६७ लाख ६० हजार डलरको सम्झौता भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
विश्व बैंक र खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) को सहकार्यमा रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको तेस्रो चरणका लागि एक करोड ५० लाख अमेरिकी डलर अनुदान प्रस्ताव अघि बढाइएको छ।
त्यसैगरी, चीन सरकारसँग डीडीसीको बालाजुस्थित उद्योग पुनर्संरचनाका लागि एक अर्ब ४४ करोड रुपैयाँको प्रस्ताव गरिएको छ। भारतसँग पशुपन्छी रोग नियन्त्रण तथा बाँदर व्यवस्थापनका विषयमा कूटनीतिक पहल गरिएको र फ्रान्स सरकारसँग रेबिज तथा पीपीआर खोप उत्पादनका लागि आवश्यक मास्टर सिड उपलब्ध गराउने विषयमा सहमति भएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
कृषि उत्पादन निर्यातको प्रक्रिया सहज बनाउन मन्त्रालयमा छुट्टै ‘एक्स्पोर्ट फेसिलिटेसन फोकल डेस्क’ स्थापना गरिएको पनि विवरणमा उल्लेख छ।
उपलब्धि दिगो बनाउन कार्यान्वयन मुख्य चुनौती
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छमहिने प्रगति विवरणमा किसानको बक्यौता भुक्तानी, डीडीसीको व्यवस्थापन, कृषि अनुसन्धानमा प्रविधिको प्रयोग र मल आपूर्तिका क्षेत्रमा भएका काम समेटिएका छन्। तर, सबै कार्यक्रम समान रूपमा कार्यान्वयनको चरणमा पुगिसकेका छैनन्।
गाँजा खेतीसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार भए पनि त्यसले कानुनी मान्यता पाउन बाँकी छ। कृषि विधेयक तथा पशु रोग नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था अघि बढाउने प्रक्रिया पनि पूरा हुनुपर्नेछ। त्यसैगरी, विभिन्न मुलुक र दातृ निकायसमक्ष प्रस्तुत गरिएका अनुदान तथा सहयोगका प्रस्ताव स्वीकृत भएर वास्तविक परियोजनामा रूपान्तरण हुनुपर्नेछ।
किसानलाई समस्यामा पार्दै आएको बाँदर नियन्त्रणको विषयसमेत अवधारणागत र कानुनी स्पष्टताको चरणमा रहेको विवरणले देखाउँछ।
मन्त्रालयले अघि सारेका सुधारले दीर्घकालीन परिणाम दिन नियमित अनुगमन, पारदर्शी कार्यान्वयन र बजेटको प्रभावकारी उपयोग आवश्यक हुनेछ। विशेषगरी किसानले समयमै उत्पादनको मूल्य पाउने, मलको सहज उपलब्धता हुने, कृषि बीमा प्रभावकारी बन्ने र सरकारी संस्थाले किसानलाई नियमित भुक्तानी गर्ने अवस्था स्थापित हुनु महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
यसर्थ, मन्त्री चौधरीको कार्यकालको मूल्यांकन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेका योजना र उपलब्धिको सूचीबाट मात्र नभई ती कार्यक्रमले किसानको दैनिक जीवन, कृषि उत्पादन र बजारमा पार्ने वास्तविक प्रभावबाट गर्नुपर्ने देखिन्छ।
Facebook Comments