काठमाडौँ — भोटेकोशीमा आएको पछिल्लो विनाशकारी बाढीले भत्काएका घर, सडक र पुलको भौतिक लागत तोक्न सजिलो भए पनि यसले निम्त्याएको सामाजिक, सांस्कृतिक र वातावरणीय क्षतिको वास्तविक मूल्याङ्कन भने चुनौतीपूर्ण बनेको छ। नेपालले अब राहतका लागि अनुदान माग्ने परम्परागत ढाँचाबाट माथि उठेर जलवायु न्यायका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षतिपूर्ति दाबी गर्न वैज्ञानिक अभिलेख तयार पार्नुपर्ने बहस सुरु भएको छ।

विश्वव्यापी रूपमा न्यून कार्बन उत्सर्जन गरेर पनि जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो जोखिम भोगिरहेको नेपालले भौतिक विनाशका साथै अप्रत्यक्ष आर्थिक र मानवीय क्षतिलाई समेटेर ‘नोक्सानी र क्षति’ (Loss and Damage) को मुद्दा बलियोसँग उठाउन आवश्यक देखिएको छ।

ad

बहुआयामिक क्षतिको मूल्याङ्कन ढाँचा
नेपालले बाढीको नोक्सानीलाई केवल भत्किएका संरचनामा मात्र सीमित नराखी बहुआयामिक रूपमा हेर्नुपर्छ। यसका लागि घर, सडक, पुल, जलविद्युत् र विद्यालयजस्ता संरचनाको विनाशलाई प्रत्यक्ष भौतिक क्षतिका रूपमा गणना गरिनुपर्छ। यसैगरी, बाढीका कारण उत्पादन ठप्प हुनु, व्यापार र ऊर्जा आपूर्ति रोकिनु तथा सरकारी राजस्वमा आउने कमीलाई अप्रत्यक्ष आर्थिक क्षतिका रूपमा समेट्न आवश्यक छ।

भौतिक संरचनाबाहेक मानिसको जीवनस्तरमा परेको असर मापन गर्न कृषि, साना व्यवसाय र रोजगारी गुम्दा परिवारको दीर्घकालीन आयमा पर्ने प्रभावलाई जीविकोपार्जनको क्षति मान्नुपर्छ। विपद्‌मा हुने मृत्यु, विस्थापन, घाइते हुनु र मानसिक पीडालाई मानवीय क्षतिका रूपमा तथा बस्ती विस्थापित भई पुस्तौँदेखि कायम सामाजिक सम्बन्ध र विश्वासको क्षयलाई सामाजिक क्षतिका रूपमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।

त्यस्तै, मन्दिर, गुम्बा, ऐतिहासिक स्मृति र परम्परागत ज्ञान लोप हुनुलाई सांस्कृतिक क्षति र नदीको धार परिवर्तन, भू-क्षय एवं बसोबासयोग्य जमिन सदाका लागि हराउनुलाई भौगोलिक क्षतिका रूपमा वर्गीकरण गरिनुपर्छ। वन, जलाधार र पारिस्थितिक प्रणाली (Ecosystem) मा परेको दीर्घकालीन असरलाई वातावरणीय क्षति तथा आगामी वर्षहरूमा व्यापार, पर्यटन र कर सङ्कलनमा पर्ने निरन्तर असरलाई भविष्यगत क्षतिका रूपमा समेटेर मात्र क्षतिको पूर्ण रूपरेखा तयार हुन्छ।

वैज्ञानिक आधार र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

पाकिस्तानको सन् २०२२ को बाढी (PDNA अभ्यास) र फिजीको सन् २०१६ को चक्रवातपछि क्षति र पुनर्निर्माणको आवश्यकतालाई छुट्टाछुट्टै वर्गीकरण गरेर वैदेशिक सहयोग परिचालन गरिएको थियो। भानुआटुको पहलमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (ICJ) ले जलवायु संरक्षणमा राज्यको दायित्वबारे दिएको कानुनी आधारले पनि भविष्यमा क्षतिपूर्तिको ढोका खोलेको छ।

नेपालले भोटेकोशी बाढीलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोड्न ‘एट्रिब्युसन अध्ययन’ (Attribution Study) मार्फत वैज्ञानिक प्रमाण जुटाउनुपर्छ। हचुवाका भरमा क्षति तोक्नुभन्दा हाइड्रोलोजिस्ट, जलविज्ञ, अर्थशास्त्री, वातावरणविद् र कानुनी विज्ञहरूको संयुक्त टोलीमार्फत बहुविषयक प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्छ।

आफ्नो क्षतिको वास्तविक र वैज्ञानिक हिसाब आफैँ प्रमाणित गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत हुनु नै जलवायु न्याय प्राप्तिका लागि नेपालको पहिलो र ठोस कदम हुनेछ।