काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी हिमबाढीले नेपालको हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो विपद् जोखिमप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। भूगर्भविद् श्रीकमल द्विवेदीका अनुसार यस्तो घटना आकस्मिक प्राकृतिक विपद् मात्रै नभई बदलिँदो हिमाली वातावरण, जलवायु परिवर्तन र कमजोर पूर्वतयारीसँग जोडिएको विषय हो।

उनका अनुसार हिमालमा हिउँ पग्लिने क्रम बढेसँगै जमेर बसेको भूभाग कमजोर हुँदै गएको छ। त्यसमा मनसुनी वर्षाको पानी प्रवेश गर्दा हिमपहिरो, चट्टान खस्ने तथा ठूलो मात्रामा गेग्रान नदीमा मिसिने जोखिम बढेको छ। यही प्रक्रियाले भविष्यमा पनि भोटेकोशीजस्ता विनाशकारी बाढी निम्त्याउन सक्ने उनको विश्लेषण छ।

ad

जलवायु परिवर्तनले बढायो जोखिम
द्विवेदीका अनुसार विगतमा करिब ४ हजार ५०० मिटरदेखि माथिको क्षेत्र लामो समय हिउँले ढाकिएको हुन्थ्यो। अहिले तापक्रम बढेसँगै हिमरेखा माथि सर्दै गएको छ। हिउँले ढाकिनुपर्ने क्षेत्रमा हिउँ पग्लिएर गेग्रान थुप्रिन थालेको र त्यसमाथि मनसुनी वर्षा हुँदा पानीले गेग्रान तलतिर बगाउने क्रम बढेको उनको भनाइ छ।

त्यसैगरी, जमेर बसेको जमीन अर्थात् पर्माफ्रस्ट समेत तापक्रम वृद्धिका कारण कमजोर हुँदै गएको छ। पर्माफ्रस्टमा पानी पस्दा भित्री भाग पग्लिएर पहाडी भित्ताहरू अस्थिर बन्ने र त्यसबाट हिमपहिरो तथा पहिरोको जोखिम बढ्ने उनी बताउँछन्।

“प्राकृतिक भूगर्भिक प्रक्रिया त पहिलेदेखि नै थियो, तर अहिले त्यसमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव थपिएको छ,” द्विवेदीको विश्लेषण छ।

हिमताल मात्रै होइन, हिमपहिरो पनि बाढीको स्रोत
हिमाली बाढी भन्नासाथ हिमताल फुट्नैपर्छ भन्ने पुरानो बुझाइ पुनर्विचार गर्नुपर्ने द्विवेदी बताउँछन्। उनका अनुसार हिमपहिरो वा हिउँ जमेको क्षेत्रमा ठूलो पहिरो जाँदा त्यसमा रहेको हिउँ पग्लिँदै तलतिर तीव्र गतिमा बग्न सक्छ र त्यसले ठूलो बाढी निम्त्याउन सक्छ।

सन् २०१२ को सेती बाढी र कास्कीको मादी क्षेत्रमा भएका घटनाको अध्ययनले समेत ताल विष्फोटबिना हिमपहिरोबाट बाढी आउन सक्ने देखाएको उनको भनाइ छ।

सन् १९९८ मा सोलुखुम्बुको तामपोखरी हिमताल फुटेपछि हिमताल विष्फोटको जोखिमबारे अध्ययन तीव्र भए पनि पछिल्ला वर्षमा भएका सबै हिमबाढी हिमताल फुटेकै कारण आएका छैनन्। सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी, हुम्ला तथा मुस्ताङमा भएका घटनाले हिमतालसँगै हिमपहिरो र हिमनदी क्षेत्रमा हुने परिवर्तनलाई पनि जोखिमको प्रमुख स्रोतका रूपमा हेर्नुपर्ने देखाएको उनले बताए।

पूर्वसूचना प्रणालीमै प्रश्न
भोटेकोशीमा आएको बाढीले नेपालको विद्यमान पूर्वसूचना प्रणालीको सीमासमेत उजागर गरेको छ। सामान्य बाढीमा नदीको पानीको सतह क्रमशः बढ्दै जाने भएकाले पानीको तह मापन गर्ने उपकरणले जोखिमबारे सूचना दिन सक्छन्। तर गेग्रानसहित आउने हिमबाढी भने केही क्षणमै ठूलो वेगका साथ तलतिर आउने भएकाले त्यस्ता उपकरणले सूचना दिनुअघि नै बग्न सक्छन्।

द्विवेदीका अनुसार अब हिमपहिरो र गेग्रानयुक्त बाढीलाई लक्षित गर्ने नयाँ प्रविधिमा लगानी गर्न आवश्यक छ। सम्भावित जोखिमको चाल पहिचान गर्न डप्लर रडारलगायत प्रविधिको प्रयोगबारे अध्ययन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

उनका अनुसार हिमाली क्षेत्रमा हुने सतही हलचलसमेत निगरानी गर्न सकिए सम्भावित हिमपहिरो वा बाढीको जोखिमबारे केही समय अगाडि सूचना दिने प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ।

पुल डिजाइनमा पानी मात्रै होइन, गेग्रान पनि गन्नुपर्छ
भोटेकोशी बाढीले पूर्वाधार निर्माणको कमजोर पक्षसमेत देखाएको द्विवेदीको भनाइ छ। नेपालमा नदीमाथि पुल बनाउँदा मुख्यतः पानीको बहावलाई आधार बनाएर डिजाइन गर्ने गरिएको तर नदीसँगै आउने ठूलो परिमाणको गेग्रानलाई पर्याप्त हिसाब नगर्ने समस्या रहेको उनी बताउँछन्।

उनका अनुसार बाढीमा बगेर आएको गेग्रानले पुलका संरचनामाथि असाधारण दबाब सिर्जना गर्न सक्छ। ठूलो पुलको डेकसमेत बगेर अर्को पुललाई ठक्कर दिन सक्ने घटना यसपटक देखिएको उनको भनाइ छ।

“पानी मात्रै होइन, पानीसँगै कति गेग्रान आउँछ भन्ने कुरा पनि पूर्वाधार डिजाइनको आधार बन्नुपर्छ,” उनको निष्कर्ष छ।

गेग्रानयुक्त बाढीको घनत्व सामान्य पानीभन्दा निकै बढी हुने भएकाले त्यसले गर्ने क्षति पनि सामान्य बाढीभन्दा गम्भीर हुने उनले बताए।

जोखिमयुक्त हिमतालको निरन्तर निगरानी आवश्यक
हिमाली क्षेत्रमा नयाँ हिमताल बन्ने र फुट्ने प्रक्रिया पछिल्ला दशकमा बढ्दो क्रममा देखिएको द्विवेदीको भनाइ छ। त्यसैले अहिले जोखिमयुक्त हिमतालको सूची बनाएर एकपटक अध्ययन गरे पुग्ने अवस्था नरहेको उनको तर्क छ।

हिमतालको आकार, बाँधको अवस्था, वरपरको भूभाग, हिमनदीको गतिविधि र मौसमको परिवर्तनलाई निरन्तर निगरानी गर्नुपर्ने उनले बताए।

विशेषगरी तिब्बत तथा नेपालका उच्च हिमाली क्षेत्रमा रहेका हिमताल र हिमनदीको अवस्था बुझ्न स्थलगत अनुसन्धान र दुई देशबीच सूचना आदानप्रदान थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए।

छुट्टै अनुसन्धान केन्द्र आवश्यक
नेपालमा हिमाली गेग्रानजन्य विपद्को अध्ययन तथा जोखिम न्यूनीकरणका लागि छुट्टै संस्थागत संरचना आवश्यक रहेको द्विवेदीको सुझाव छ।

उनका अनुसार विपद् आएपछि मात्रै सक्रिय हुने सामान्य सरकारी संयन्त्रबाट यस्ता जटिल र दीर्घकालीन जोखिमको अध्ययन सम्भव हुँदैन। भूगर्भ, हिमनदी, जलवायु, जलविज्ञान तथा पूर्वसूचना प्रविधिका विज्ञलाई एउटै संरचनामा जोडेर निरन्तर अध्ययन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

“हामीलाई संस्थागत सम्झना चाहिन्छ,” उनी भन्छन्, “एउटै संस्थामा लामो समय काम गरेका विज्ञले आर्जन गरेको ज्ञान अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण हुने व्यवस्था हुनुपर्छ।”

हिमालको परिवर्तन अब तल्लो तटीय क्षेत्रको जोखिम पनि
हिमालमा भइरहेको परिवर्तनको असर उच्च क्षेत्रमा मात्र सीमित नरहने द्विवेदी बताउँछन्। हिमनदी पग्लिँदा, हिमपहिरो जाँदा वा ठूलो मात्रामा गेग्रान तल झर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर नदी किनारका बस्ती, पुल, सडक, जलविद्युत् आयोजना र अन्य पूर्वाधारमा पर्न सक्छ।

नदी किनारका धेरै टार तथा बस्ती आफैंमा पुराना भूगर्भिक प्रक्रियाबाट बनेका भएकाले ती क्षेत्रको निर्माण इतिहास र जोखिमबारे अध्ययन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार अब “एकपटक बाढी आयो, पानी घट्यो र जोखिम सकियो” भन्ने सोचबाट बाहिर निस्कनुपर्छ। हिमाली क्षेत्रमा यस्ता घटना दोहोरिन सक्ने भएकाले दीर्घकालीन जोखिम नक्सांकन, पूर्वसूचना, सुरक्षित बस्ती योजना र विपद् पूर्वतयारीलाई नियमित कार्यक्रम बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।