काठमाडौँ । नेपालमा बाढीपहिरोले ठूलो क्षति पुर्याएपछि उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुट्न थालेको छ। छिमेकी मुलुक भारत र चीनले तत्काल सहयोगमा चासो देखाएका छन् भने विश्व बैंकले विभिन्न स्रोत परिचालन गरी करिब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आपत्कालीन सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
बाढीपछि बुधबार बिहान अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक डेविड सिस्लेनबीच भएको छलफलमा सिस्लेनले आपत्कालीन अवस्थालाई सम्बोधन गर्न विभिन्न स्रोतबाट २५ अर्ब रुपैयाँसम्म सहयोग जुटाउन सकिने जानकारी गराएका हुन्। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार उक्त सहयोग उद्धार, राहत तथा विपद्पछिको पुनःस्थापनामा उपयोग गर्न सकिनेछ।
सरकारले रसुवा, नुवाकोट र धादिङका प्रभावित स्थानीय तहलाई ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेपछि विदेशी सहायता परिचालनको प्रक्रिया अघि बढेको हो। मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले ती क्षेत्रलाई संकटग्रस्त घोषणा गरेको थियो।
भारतबाट राहत सामग्री आउने
दक्षिणी छिमेकी भारतले बाढी तथा पहिरो प्रभावितका लागि आवश्यक राहत सामग्रीको विवरण उपलब्ध गराउन नेपालसँग आग्रह गरेको छ। नेपाल सरकारले मागअनुसार सामग्रीको सूची तयार पारिरहेको र भारतीय सहयोग सामग्री काठमाडौँ ल्याउने तयारी भइरहेको परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले बताएका छन्।
भारतबाट प्राप्त हुने सामग्री तत्काल प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहतका लागि परिचालन गर्ने सरकारको तयारी छ।
चीनले पनि नगद सहयोग दिने
उत्तरी छिमेकी चीनले पनि विपद्बाट प्रभावित नेपाललाई तत्काल नगद सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत जाङ माओमिङले अर्थ मन्त्रालयमार्फत सहयोग रकम हस्तान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेका छन्।
सरकारले प्राप्त हुने विदेशी सहयोगलाई प्रभावित क्षेत्रको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ।
सहयोगको ढाँचा तय हुँदै
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त सहयोगको प्रतिबद्धताप्रति अर्थमन्त्री वाग्लेले आभार व्यक्त गरेका छन्। उनले विभिन्न मुलुक तथा विकास साझेदारबाट प्राप्त हुने सहयोगलाई व्यवस्थित रूपमा परिचालन गर्न अन्तरसरकारी समन्वयमार्फत आवश्यक ढाँचा तयार पार्ने काम भइरहेको बताएका छन्।
बाढीपहिरोबाट भएको क्षतिको प्रारम्भिक विवरण संकलनसँगै तत्काल उद्धार तथा राहतका साथै प्रभावित पूर्वाधारको पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउने काम सरकारले अघि बढाएको छ।
Facebook Comments