काठमाडौं । पुराना राजनीतिक दलप्रतिको असन्तुष्टि, परिवर्तनको चाहना र नयाँ राजनीतिक संस्कारको अपेक्षाबाट उदाएको बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकार गठन भएको केही समयमै आलोचनाको घेरामा पर्न थालेको छ। सडकदेखि संसद्सम्म सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
सरकारमाथि प्रश्न उठाउनेमा प्रतिपक्षी दल मात्र छैनन्। सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै सांसद तथा नेताहरूले समेत सरकारको कार्यसम्पादन, चुनावी प्रतिबद्धता र जनसरोकारका विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन्।
सरकारका समर्थकहरूले आलोचनालाई पुरानो राजनीतिक शक्तिको प्रतिरोधका रूपमा व्याख्या गर्न सक्ने अवस्था सुरुमा थियो। तर पछिल्ला घटनाक्रमले आलोचनाको दायरा फराकिलो बनाएको छ। सरकारको कामको गति, संसद्प्रतिको जवाफदेहिता, मन्त्रीहरूको अभिव्यक्ति र जनतासँगको संवादसम्म प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
सडकको असन्तोषदेखि संसद्को प्रश्नसम्म
सरकारको सय दिन पुग्दासम्मै विभिन्न नागरिक मुद्दामा असन्तुष्टि देखिन थालेको थियो। सुकुम्बासी समस्या, मिटरब्याजपीडितको माग र रोजगारीलगायत विषयमा नागरिक प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए। मुगुका गणेश नेपालीले आत्मदाह प्रयासपछि ज्यान गुमाएको घटनाले पनि सरकारको संवेदनशीलता र नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्वबारे प्रश्न जन्मायो।
संसद्मा पनि सरकार असहज अवस्थामा देखिएको छ। प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको भन्दै दिएको अभिव्यक्तिबारे विपक्षी सांसदहरूले स्पष्टीकरण मागिरहेका छन्। तर लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित भएर त्यसको जवाफ नदिएपछि विवाद थप चर्कियो।
अन्ततः सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा बैठकमा उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन रुलिङ गर्नुपर्यो।
संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री प्रत्येक बैठकमा उपस्थित हुनैपर्ने बाध्यता नहुन सक्छ। तर सरकारका नीति, विवादास्पद अभिव्यक्ति र जनसरोकारका विषयमा सांसदले प्रश्न उठाउँदा त्यसको जवाफ दिन संसद्मा उपस्थित हुनु सरकारको राजनीतिक र नैतिक दायित्व हो। यही अभ्यास कमजोर देखिँदा सरकारमाथिको आलोचना स्वाभाविक रूपमा बढेको छ।
आफ्नै सांसदबाट प्रश्न
बालेन सरकारका लागि अर्को चुनौती सत्तापक्षकै आवाज बनेको छ। रास्वपाका सांसदहरूले सुकुम्बासी व्यवस्थापनदेखि चुनावी प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनसम्मका विषयमा संसद्मै सरकारको आलोचना गरेका छन्।
लागुऔषधको समस्यामा युवाहरू फसिरहेको अवस्थामा सरकारको भूमिका प्रभावकारी नभएको भन्दै ‘कुम्भकर्ण निद्रामा’ रहेको जस्ता टिप्पणीसमेत सत्तापक्षकै सांसदबाट आएका छन्।
आफ्नै सांसदले सरकारको कमजोरी औँल्याउनु लोकतन्त्रमा अस्वाभाविक होइन। बरु यसले सरकारलाई सुधारको अवसर दिन सक्छ। तर ती प्रश्नको जवाफ दिने र कमजोरी सच्याउने क्षमता सरकारले देखाउन सक्यो कि सकेन भन्ने नै महत्वपूर्ण हो।
‘भोट लिएर जानुस्’ अभिव्यक्तिले जन्माएको बहस
गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग गोरखामा स्थानीयवासीले निर्वाचनका बेला गरिएको वाचा सम्झाउँदै प्रश्न गरेपछि भएको संवाद पनि सरकारको राजनीतिक सञ्चारको उदाहरण बनेको छ।
स्थानीयवासीले चुनावअघि वाचा गरिएको प्रयोगशाला निर्माणको योजना बजेटमा नदेखिएको विषय उठाएपछि मन्त्री गुरुङले सरकार गठन भएको चार महिना मात्र भएकाले तत्काल सबै परिवर्तन सम्भव नहुने बताएका थिए। त्यस क्रममा उनले चार महिनामै कायापलट गर्न नसक्ने भन्दै ‘भोट लिएर जानु भए हुन्छ’ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिए।
समग्र संवादको सन्दर्भ सौहार्दपूर्ण भए पनि राजनीतिक अभिव्यक्तिमा शब्दको अर्थ महत्वपूर्ण हुन्छ। मतदाताले सरकारसँग तत्काल चमत्कार नभई आफूले पाएका आश्वासनको कार्यान्वयनबारे प्रश्न गरिरहेका हुन् भने त्यसको जवाफ ‘समय लाग्छ’ मात्र भएर पुग्दैन। कुन काम कहिले र कसरी हुन्छ भन्ने स्पष्ट योजना जनतासामु राख्नुपर्ने हुन्छ।
‘देश बनाउने टोली’ र मन्त्रीको विवादास्पद भाषा
प्रधानमन्त्री शाहले गृहमन्त्री गुरुङ र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालसँगको तस्बिर सार्वजनिक गर्दै उनीहरूलाई ‘देश बनाउने टोली’का रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए।
तर त्यसपछि पूर्वाधारमन्त्री लम्साल निर्माणाधीन नागढुंगा–मुग्लिन सडक आयोजनाको निरीक्षणका क्रममा काम नगर्ने ठेकेदारको ‘खुट्टा भाँचिदिनू’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि विवादमा परे।
काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने अधिकार राज्यसँग छ। सम्झौता तोड्नेदेखि जरिवाना र कालोसूचीमा राख्नेसम्मका कानुनी उपाय उपलब्ध छन्। तर मन्त्रीबाटै शारीरिक क्षतिको धम्की झल्किने भाषा प्रयोग हुनु सुशासन र विधिको शासनको दाबी गर्ने सरकारका लागि असहज विषय हो।
सरकारले नयाँ राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्ने दाबी गरिरहेका बेला मन्त्रीहरूको भाषाशैली पनि त्यही दाबीअनुकूल हुनुपर्ने अपेक्षा स्वाभाविक छ।
योजनाभन्दा परिणाम खोज्दै नागरिक
स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले केही कार्यक्रम अघि सारेको दाबी गरेको छ। दुर्गम क्षेत्रमा एयर एम्बुलेन्स सेवा तयारी अवस्थामा राख्नेदेखि विभिन्न अस्पतालमा निःशुल्क शय्याको विवरण सार्वजनिक गर्नेसम्मका काम सरकारले उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
तर नागरिकका लागि मुख्य प्रश्न योजना घोषणा भयो कि भएन भन्ने होइन, त्यसको प्रत्यक्ष लाभ उनीहरूको जीवनमा पुग्यो कि पुगेन भन्ने हो।
दुर्गम क्षेत्रका नागरिक सामान्य उपचारका लागि समेत जिल्ला बाहिर जानुपर्ने अवस्था कायमै छ। जटिल बिरामीलाई हेलिकोप्टरबाट उद्धार गर्नुपर्ने बाध्यता अझै हटेको छैन। यस्तो अवस्थामा राज्यका उच्च पदाधिकारीको हेलिकोप्टर प्रयोगसमेत सार्वजनिक बहसमा आउनु अस्वाभाविक होइन।
यहाँ बहस हेलिकोप्टर चढ्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्नेभन्दा पनि राज्यले नागरिकका आधारभूत आवश्यकतालाई कुन प्राथमिकतामा राखेको छ भन्नेमा केन्द्रित हुन्छ।
नयाँ सरकारमाथि किन बढी अपेक्षा?
बालेन सरकारलाई आलोचना गर्ने सबै तर्क सही छन् भन्ने होइन। दशकौँदेखि थुप्रिएका सुकुम्बासी, मिटरब्याज, बेरोजगारी, सडक, स्वास्थ्य र प्रशासनिक सुधारका समस्या केही महिनामै समाधान हुन सक्दैनन्।
तर बालेन सरकारको राजनीतिक आधार नै अन्य सरकारभन्दा फरक छ। पुराना दलप्रतिको वितृष्णा र ‘अब नयाँ केही हुन्छ’ भन्ने जनअपेक्षाबाट यसको उदय भएको हो। त्यसैले यसबाट जनताले सामान्यभन्दा बढी परिणाम खोज्नु स्वाभाविक छ।
पुराना दलका सरकारमाथि गरिने आलोचनाको एउटा आधार उनीहरूको लामो राजनीतिक इतिहास थियो। तर नयाँ राजनीतिक शक्तिले पनि उही शैली, उही कमजोरी र उही बहानालाई निरन्तरता दिन थाल्यो भने त्यसको औचित्यमाथि प्रश्न अझ तीव्र हुन्छ।
जनताले केवल नयाँ अनुहार खोजेका होइनन्, नयाँ शासनशैली पनि खोजेका हुन्।
सीके राउतका प्रश्न पनि किन महत्वपूर्ण?
जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले पनि सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत्जस्ता आधारभूत क्षेत्रमा राज्यले जनतालाई थप आर्थिक भार पारिरहेको उनको आरोप छ।
सरकारसँग प्रभावकारी व्यवस्थापन क्षमता नदेखिएको भन्दै उनले विकल्प दिन आफूहरू तयार रहेको बताएका छन्।
राउतको आलोचना राजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित हुन सक्छ। तर उनले उठाएका विषय जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएका छन्। त्यसैले राजनीतिक आरोप र सार्वजनिक सरोकारका प्रश्नलाई छुट्याएर हेर्न आवश्यक छ।
अब सरकारको असली परीक्षा
बालेन सरकारमाथि आलोचना बढ्नुको कारण एउटै छैन। संसद्मा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति, विवादास्पद अभिव्यक्ति, प्रशासनिक कार्यान्वयन, जनअसन्तुष्टि, आफ्नै सांसदको प्रश्न, मन्त्रीहरूको भाषाशैली र चुनावी प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनलगायत विषयले सरकारमाथिको दबाब बढाइरहेका छन्।
यी आलोचनालाई सरकारविरोधी अभियानका रूपमा मात्र बुझ्नु समाधान होइन। बरु तीमध्ये तथ्यमा आधारित प्रश्न पहिचान गरेर सुधारको बाटो खोज्नु आवश्यक छ।
प्रधानमन्त्री संसद्मा नियमित रूपमा जवाफदेही हुने, मन्त्रीहरूलाई विधि र लोकतान्त्रिक मर्यादाअनुकूल अभिव्यक्तिका लागि स्पष्ट निर्देशन दिने, सामाजिक सञ्जालभन्दा संस्थागत निर्णय प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिने र चुनावी वाचाको कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट समयसीमा सार्वजनिक गर्ने हो भने सरकारमाथिको धेरै आलोचना आफैं कम हुन सक्छ।
अन्ततः बालेन सरकारको चुनौती नयाँ अनुहार देखाउनु मात्र होइन, पुरानो शासनशैलीभन्दा फरक परिणाम देखाउनु हो। जनताले अब भाषण, सामाजिक सञ्जालका सन्देश र प्रतीकात्मक गतिविधिभन्दा ठोस कामको हिसाब खोजिरहेका छन्।
सरकारले त्यो अपेक्षालाई परिणाममा बदल्न सक्यो भने आलोचना विश्वासमा रूपान्तरण हुन सक्छ। नसके ‘परिवर्तनका लागि आएको सरकार पनि उस्तै भयो’ भन्ने निष्कर्ष बलियो बन्ने जोखिम छ।
Facebook Comments