राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको चार महिना पूरा भई पाँचौं महिनामा प्रवेश गरेको छ। निर्वाचनका बेला 'सय दिन दिनुहोस्, सरकार कसरी चलाउनुपर्छ देखाइदिन्छौँ' भनी बाचा गरेको यो सरकारले सुशासनको नारा दिए पनि पछिल्ला निर्णयहरूका कारण यो अवधि विवादास्पद बन्न पुगेको छ। सरकारले सामना गरेका प्रमुख १२ विवादहरूको विश्लेषणात्मक सिंहावलोकन:
१. कप्तानगन्ज घटनामा संघीय सरकारको ढिलासुस्ती
सुनसरीको कप्तानगन्जमा भएको हिंसात्मक घटनाका बेला संघीय सरकारको उपस्थिति समयमै देखिएन। पाँच दिनसम्म जनताले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई खोज्दा पनि सरकारको प्रभावकारी प्रतिक्रिया आएन। प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन ढिलो हुनु, गृहमन्त्री आफैँ घटनास्थल नगई सचिव पठाउनु र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्न चुक्नुले संघीयताको मर्ममाथि ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गर्यो।
२. मधेस सम्झौता र हिन्दु राष्ट्रको बहस
सुनसरी घटनापछि मधेसको तनाव कम गर्न भएको वार्तामा मधेसाे दलका माग र १३ बुँदे सहमतिमा हिन्दु राष्ट्रको विषयलाई ३ महिनाको समय दिइने उल्लेख गरियो। यसले एकतर्फ अन्य पक्षलाई चिढ्याउने काम गर्यो भने अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सिंहदरबारमा आफू हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्नुले सरकारको दोहोरो चरित्र देखियो।
३. कार्की आयोगको प्रतिवेदन बुझ्न अनिच्छा
गत भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको जाँचबुझ गर्न गठित उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्की नेतृत्वको समितिले असार २३ गते तयार पारेको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री दुवैले बुझ्न मानेनन्। आफू अनुकूल प्रतिवेदन नआएको भन्दै प्रतिवेदन थन्क्याइएपछि सरकारको पारदर्शितामाथि शंका उब्जिएको छ।
४. कर विवाद र यूटर्न
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य र बिजुलीमा लगाइएको ३ र ५ प्रतिशत समता शुल्क चर्को विरोधपछि सरकारले खारेज गर्न बाध्य भयो। चौतर्फी दबाब झेलेपछि अर्थ मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना निकालेर शुल्क फिर्ता गर्ने निर्णय गरेसँगै सरकारको यो नीति अपरिपक्व ठहरियो।
५. प्रतिवेदनको ‘सेलेक्टिभ’ कार्यान्वयन र नैतिक दबाब
गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिकनै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्रा우 गरिएको विषयले राजनीतिक प्रतिशोधको रूप लियो। अदालतबाट उनीहरू छुटेसँगै वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि नैतिक दबाब बढेको छ।
6. उद्योगी र व्यवसायीको निर्वाध गिरफ्तारी
अपराध नियन्त्रणको नाममा धेरै उद्योगी र व्यवसायीलाई विनापर्याप्त कानुनी आधार पक्राउ गरी उनीहरूको प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने काम भयो। अदालतबाट उनीहरू रिहा भए पनि यसले व्यावसायिक क्षेत्रमा ठूलो त्रास सिर्जना गर्यो र सरकारको यो कदमलाई 'पब्लिसिटी स्टन्ट' भनी आलोचना गरियो।
७. विद्यालय भर्ना अभियानमा केन्द्रको हस्तक्षेप
स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गर्दै केन्द्र सरकारले शैक्षिक सत्र र भर्ना अभियानको समय निर्धारण गर्दा करिब एक महिना शैक्षिक सत्र नै प्रभावित भयो। यसले संघीय संरचनामा केन्द्र र स्थानीय सरकारबीचको समन्वयहीनता प्रष्टायो।
८. अव्यवस्थित दुई दिने सार्वजनिक बिदा
इन्धन बचतको नाममा बिना पर्याप्त अध्ययन शनिबार र आइतबार दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय फेरि लागु गरियो। यसले अस्पताल, विद्यालय र समग्र प्रशासनिक सेवा प्रवाहमा नराम्रो असर पारे पनि सरकार आफ्नो निर्णयको समीक्षा गर्न तयार देखिएको छैन।
९. विज्ञापन नीतिमा सर्वोच्चको अंकुश
सरकारी सूचना र विज्ञापनहरू केवल सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र दिने सरकारको नीतिविरुद्ध निजी क्षेत्र र पत्रकार महासंघ आन्दोलित भए। अन्ततः सर्वोच्च अदालतले यो निर्णयमा रोक लगाउँदै सरकारलाई ठ้า झटका दिएको छ।
१०. सीमा क्षेत्रमा १०० रुपैयाँको अव्यावहारिक भन्सार नीति
भारतसँगको सीमा नाकामा १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा कडाइ गर्दा सीमावर्ती नागरिकको दैनिक जीवन अस्तव्यस्त भयो। सशस्त्र प्रहरी र नागरिकबीच टकरावको स्थिति आएपछि सरकार यो निर्णयबाट पछाडि हट्न बाध्य भयो।
११. सामूहिक नियुक्ति खारेजी र ‘रास्वपाकरण’
पूर्ववर्ती सरकारका पालाका १ हजार ५९४ सार्वजनिक तथा विश्वविद्यालयका नियुक्तिहरू राजनीतिक भन्दै खारेज गरिए। तर, निष्पक्ष र ‘मेरिटोक्रेसी’को दाबी गरिए पनि योग्यताक्रममा पछाडि रहेका आफ्ना मान्छेलाई नियुक्ति दिने क्रममा चरम राजनीतिकरण र आर्थिक चलखेलको आरोप सरकारमाथि लागेको छ।
१२. राहदानी छपाइमा सचिवालय र मन्त्रालयबीचको आन्तरिक द्वन्द्व
जर्मन कम्पनी भेरिडोस–म्युलबाउअर र फ्रेन्च कम्पनी आइडेमियाबीचको ठेक्का विवादमा प्रधानमन्त्री सचिवालय र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल खुलेरै आमनेसामने भए। डाटा माइग्रेसन र प्राविधिक क्षमतामा प्रश्न उठाउँदै सचिवालयले ठेक्का रद्द गर्न दबाब दिए पनि मन्त्रालयले कानुनी र कूटनीतिक दायित्वलाई ध्यान दिनुपर्ने अडान राख्यो। अन्ततः विवादकै बीच जर्मन कम्पनीले राहदानी छपाइ सुरु गरे पनि यसले सरकारभित्रको नीतिगत तालमेलको अभाव छताछुल्ला पारेको छ।
Facebook Comments