काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा लागू गरिएको ३ प्रतिशत ‘समता कर’ कार्यान्वयन नगर्ने घोषणा गरेपछि उक्त निर्णय कहिलेदेखि लागू हुन्छ र अब कानुनी प्रक्रिया के हुन्छ भन्ने चासो बढेको छ। संसदबाट पारित भइसकेको कर सामाजिक सञ्जालमा गरिएको घोषणामात्रैका आधारमा स्वतः खारेज नहुने भएकाले सरकारले थप कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।
प्रतिनिधिसभाबाट असार १४ गते पारित भएको आर्थिक ऐन, २०८३ अनुसार नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै साउन १ गतेदेखि निजी शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा ३ प्रतिशत समता कर लागू भएको थियो। कर लागू भएपछि निजी अस्पतालले एम्बुलेन्स र शववाहन सेवामा समेत शुल्क असुल्न थालेपछि सरकारको व्यापक आलोचना भएको थियो।
विरोध बढेपछि प्रधानमन्त्री शाहले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त कर कार्यान्वयन नगर्ने घोषणा गरेका हुन्। तर प्रधानमन्त्रीको घोषणाले मात्र कर हट्ने व्यवस्था छैन।
आर्थिक ऐनको दफा १८ ले सरकारलाई संसदमा नयाँ विधेयक नल्याई पनि करको दर घटाउने, बढाउने वा पूर्ण रूपमा छुट दिन सक्ने अधिकार दिएको छ। त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले औपचारिक निर्णय गर्नुपर्ने र उक्त निर्णय नेपाल राजपत्र मा प्रकाशित भएपछि मात्रै कानुनी रूपमा लागू हुने व्यवस्था छ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार समता कर हटाउन संसदबाट पुनः ऐन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि अर्थ मन्त्रालयले कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउनेछ र राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि कर औपचारिक रूपमा हटेको मानिनेछ।
राजपत्र प्रकाशित नहुँदासम्म कानुनी रूपमा कर कायम रहने भए पनि व्यवहारमा भने सरकार वा अर्थ मन्त्रालयले कर असुल नगर्न निर्देशन दिन सक्ने सम्भावना रहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ। त्यस अवस्थामा निजी विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाले तत्काल समता कर उठाउन रोक्न सक्नेछन् र पछि राजपत्रमार्फत त्यसलाई कानुनी रूपमा मिलाइनेछ।
यसैबीच सरकार अर्को विवादास्पद कर व्यवस्थामा पनि पुनर्विचार गर्ने तयारीमा छ। बजेटमार्फत घरेलु उपभोक्ताले ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्दा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने व्यवस्था गरिएको थियो। अहिले उक्त सीमा ७५ वा १०० युनिटसम्म पुर्याउने विषयमा अर्थ मन्त्रालयभित्र छलफल भइरहेको स्रोतले जनाएको छ।
बजेट कार्यान्वयन सुरु भएको केही दिनमै समता कर फिर्ता गर्ने र विद्युत् भ्याटको सीमा पुनरावलोकन गर्ने तयारीले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको पहिलो बजेटका केही प्रमुख कर नीतिमा सरकार आफैं पुनर्विचार गर्न बाध्य भएको देखिएको छ।
Facebook Comments