काठमाडौं — सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक पदाधिकारी तथा अवकाशप्राप्त व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिनसम्बन्धी आयोगको कामकारबाही तत्कालका लागि रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
मणिराम उपाध्यायले दायर गरेको रिटमाथि बुधबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई थप छानबिन प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश दिएको हो।
यसअघि गत शुक्रबार पनि सर्वोच्चले आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। तर आदेशको व्याख्यामा अस्पष्टता रहेको भन्दै आयोगले पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसैनिकबाहेक अन्य सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन जारी रहने सूचना जारी गरेको थियो। बुधबारको आदेशपछि भने सार्वजनिक पदाधिकारी र अवकाशप्राप्त सबै व्यक्तिको हकमा आयोगको छानबिन प्रक्रिया रोकिएको छ।
जटिल कानुनी प्रश्नमा ‘एमिकस क्युरी’ नियुक्त
सम्पत्ति छानबिन आयोगको वैधानिकता, अधिकार क्षेत्र तथा कार्यप्रक्रियासँग सम्बन्धित मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले स्वतन्त्र कानुनी रायका लागि ‘एमिकस क्युरी’ मागेको छ।
अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले आयोगलाई विपक्षी बनाउँदै दायर गरेको रिटमा गम्भीर संवैधानिक र कानुनी प्रश्न उठेको ठहर गर्दै अदालतले नेपाल बार एसोसिएसनमार्फत वरिष्ठ कानुन व्यवसायीको राय मागेको हो।
सर्वोच्चको अनुरोधपछि नेपाल बार एसोसिएसनले पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की र वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईलाई ‘एमिकस क्युरी’का रूपमा मनोनयन गरेको छ।
सर्वोच्चमा आयोगको कामकारबाही र क्षेत्राधिकारसँग सम्बन्धित तीन वटा रिट विचाराधीन छन्। अदालतले ती रिटमा उठेका प्रश्नलाई संवैधानिक र कानुनी दृष्टिले गम्भीर तथा जटिल ठहर गर्दै स्वतन्त्र कानुनी सुझाव लिन ‘एमिकस क्युरी’को व्यवस्था गरेको हो।
‘एमिकस क्युरी’ अर्थात् ‘अदालतको सहयोगी’ कुनै मुद्दाको पक्ष वा विपक्षमा नभई अदालतलाई निष्पक्ष कानुनी राय उपलब्ध गराउने स्वतन्त्र कानुनविद् वा विषयविज्ञलाई भनिन्छ।
Facebook Comments