सरकारका कारण नेपाली फुटबल धरापमा

विश्वकप फुटबलको महाकुम्भमा सिंगो संसार मस्त र व्यस्त भइरहँदा नेपाली फुटबल समर्थकहरू भने लज्जास्पद बज्रपातको सामना गरिरहेका छन्। नेपाली फुटबलप्रेमीहरूले कुनै दिन आफ्नो देशले पनि विश्वकप खेल्ने जुन सपना बुनिरहेका अवस्थामा विश्व फुटबलको सर्वोच्च संस्था (फिफा) ले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) लाई तत्काल लागू हुने गरी निलम्बन गरिदिएको छ । सन् १९७२ मा फिफाको सदस्यता प्राप्त गरेयता नेपाल यसरी आधिकारिक रूपमै निलम्बनमा परेको यो पहिलो र दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो । अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा समेत यो निलम्बनको खबर मुख्य हेडलाइन बन्दा विश्व खेलकुदको मानचित्रमा नेपालको साख र प्रतिष्ठा नराम्ररी धुमिल हुन पुगेको छ । फिफा विधानको धारा १४ को उपधारा १ (आई) र ३ अनुसार फुटबल संघमा तेस्रो पक्षको हस्तक्षेपलाई फिफाको ‘दी ब्युरो अफ दी काउन्सिल’ ले गम्भीर उल्लंघन ठहर गरेपछि यो चरम संकट निम्तिएको हो, जसले नेपाली फुटबलको भविष्यमाथि नै ठुलो प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ।

यस निलम्बनले नेपाली फुटबलका हरेक अवयवलाई पक्षाघात गराउने गरी बहुआयामिक र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निश्चित छ । यस प्रतिबन्धका कारण नेपालको राष्ट्रिय पुरुष तथा महिला फुटबल टोली मात्र होइन, उमेर समूहका युवा टिम र राष्ट्रिय लिग विजेता क्लबहरूले समेत फिफा र एएफसी (ब्ँऋ) द्वारा आयोजित कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा भाग लिन पाउने छैनन् । मैदानभित्रको बन्देजसँगै नेपाली फुटबलको आर्थिक मेरुदण्ड नै पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको छ। फिफाबाट वार्षिक रूपमा प्राप्त हुँदै आएको १५ लाख डलर र एएफसीबाट प्राप्त हुने ५ लाख डलर गरी कुल २० लाख डलर (करिब २६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी) को वैदेशिक अनुदान रकम तत्कालका लागि रोकिने भएको छ । आर्थिक नाकाबन्दीका कारण देशमा सञ्चालन हुने नियमित प्रशिक्षण, खेलाडी उत्पादन गर्ने ग्रासरुट कार्यक्रम, रेफ्री तथा प्रशिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धि र विभिन्न उमेर समूहका फुटबल गतिविधिहरू पूर्ण रूपमा ठप्प हुनेछन् । केवल खेल गतिविधि मात्र होइन, फिफाको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित रङ्गशाला तथा खेल मैदान निर्माणजस्ता पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरू पनि अलपत्र पर्नेछन् । यसका साथै, एन्फाले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो मतदानको अधिकार गुमाएको छ भने यसका पदाधिकारीहरू फिफा र एएफसीका कुनै पनि प्राविधिक तालिम, गोष्ठी वा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुनबाट सञ्चित भएका छन्, जसले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलको मूलधारबाटै एक्लाउने छ ।

आत्मघाती संकट कुनै भवितव्य नभएर राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को क्षेत्राधिकार नाघ्ने हठ, सरकारी निकायहरूको अपरिपक्व कार्यशैली र फुटबलभित्रको आन्तरिक राजनीतिक खिचातानीको प्रत्यक्ष परिणाम हो । एन्फा कार्यसमितिले गरेको ’अर्ली इलेक्सन’ लाई फिफाले वैधानिकता दिइसकेको अवस्थामा, नेपाली खेलकुदको नियामक निकाय राखेपले देशको कानुन र तहगत निर्वाचनको डन्डा चलाएर एन्फालाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गर्नु नै विवादको प्रस्थानविन्दु थियो । भलै राखेपले पछि सो निलम्बन फुकुवा गरेर फिफासँग संवादको नाटक ग¥यो, तर राज्यको अहंकारी र प्रतिशोधात्मक प्रवृत्ति त्यतिमै रोकिएन । फिफा विश्वकपको उद्घाटन खेल हेर्न मेक्सिको प्रस्थान गर्न लागेका एन्फा अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ र महासचिव किरण राईलाई अध्यागमन विभागले गृह मन्त्रालयको ’कालो सूची’ को हवाला दिँदै विमानस्थलबाटै अपमानजनक ढंगले फर्काउनु राज्यको नाङ्गो, हठात् र अस्वाभाविक हस्तक्षेप थियो । फिफाले विमानस्थलको यही काण्डलाई खेलकुदमा सरकारको प्रत्यक्ष र गम्भीर हस्तक्षेप ठहर गर्दै प्रतिबन्धको अन्तिम अस्त्र चलाएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय खेल निकायहरू आफ्नो स्वायत्तता को मामिलामा कति संवेदनशील र कठोर हुन्छन् भन्ने न्यूनतम चेत समेत नेपाली राजनीति र कर्मचारीतन्त्रले नराख्दा आज सिंगो देशले यसको मूल्य चुकाउनु परेको छ ।

अहिलेको गम्भीर संकटबाट नेपाली फुटबललाई निकास दिने हो भने सरकार, गृह मन्त्रालय र राखेप आफ्नो हठबाट ‘ब्याक’ हुनुको कुनै विकल्प छैन । फिफाले सामान्यतया यस्तो अवस्थामा ‘नर्मलाइजेसन कमिटी’ गठन गरेर नयाँ विधान निर्माण र निष्पक्ष निर्वाचनमार्फत प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने मार्गप्रशस्त त गर्छ, तर त्यसका लागि पहिलो सर्त भनेकै सरकारले फुटबलको स्वायत्ततालाई बिनासर्त स्वीकार गर्नुपर्छ । विगतमा नेपाली क्रिकेट (क्यान) पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आइसिसी) को यस्तै निलम्बनमा पर्दा राज्य र सरोकारवालाहरू आफ्नो राजनीतिक अडानबाट पछि हटेर निकास दिएकै कारण आज नेपाली क्रिकेट विश्वकप खेल्ने उचाइसम्म पुग्न सफल भएको जीवन्त उदाहरण हाम्रैसामु छ । फुटबललाई पनि विनाशको खाडलबाट जोगाउने हो भने सरकारले अध्यागमनको कालो सूची जस्ता पूर्वाग्रही निर्णयहरू तत्काल खारेज गर्नुपर्छ र खेलकुदलाई खेलकै नियम र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार स्वतन्त्र रूपमा चल्न दिनुपर्छ । अब पनि नेतृत्वको स्वार्थ, आन्तरिक गुटबन्दी र राखेपको प्रशासनिक डन्डा बर्साएर दोषारोपणको फोहोरी खेल खेलिरहने हो भने नेपाली फुटबल सदाका लागि समाप्त हुनेछ; त्यसैले समयमै चेत खुलोस्–सरकार ब्याक होस् र फुटबल बचाउन सत्प्रयास सुरु गरियोस्।