सरकार स्टन्टमै सीमित

नयाँ विकल्प र परिवर्तनको नारा दिएर अप्रत्याशित र अकल्पनीय रूपमा सिंहदरबार सम्हाल्न पुगेको वर्तमान सरकारको ‘हनिमुन पिरियड’ अर्थात् सुरुवाती एक सय दिन आमजनताका लागि निराशाजनक र उत्साहहीन बन्न पुगेको छ । ‘पुराना दल र नेताहरूले केही गर्न सकेनन्’ भन्ने भाष्य निर्माण गर्दै वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन)को नेतृत्वमा गठित सरकारले यो अवधिमा न त विधिको शासन कायम गर्न सक्यो, न त मुलुकको जर्जर आर्थिक संकट समाधान गर्ने कुनै ठोस खाका नै प्रस्तुत गर्न सक्यो । सुरुवाती चरणमा सुशासन र समृद्धिको यात्रामा केही नयाँ आशा जगाएजस्तो देखिए पनि सय दिन पुग्दा नपुग्दै सरकार अपरिपक्व निर्णय, स्टन्टबाज शैली र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूका विवादास्पद अभिव्यक्तिका कारण आफ्नै जनमतको नजरमा गिर्न पुगेको छ ।

वर्तमान सरकारको कार्यशैली हेर्दा यसले जनताको विश्वास र अपेक्षालाई लत्याउँदै निर्वाचनका बेला गरेका प्रतिबद्धताहरूलाई पूर्ण रूपमा बिर्सिएको भान हुन्छ । आमजनताका दैनिक समस्याप्रति संवेदनशील बन्नुको साटो अनदेखा गरेर सरकार आफ्नो मूल दायित्व र कर्तव्यबाट विमुख बन्दै गएको छ । गम्भीर प्रकृतिका घटनाहरूमा समेत सरकारको रवैया निष्पक्ष देखिन सकेन । भदौ २३ को घटनाका दोषीहरू मात्र देख्ने सरकारले, २४ गतेको घटनामा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगजस्तो संवैधानिक अंगले दोषी करार गरेका व्यक्तिहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुको साटो उल्टै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पेर संवैधानिक निकायको साख र अनुसन्धानलाई निकम्मा सावित गर्ने दुष्प्रयास गरेको छ ।

सरकारको अपारदर्शी कार्यशैली, संसद् छल्ने प्रवृत्ति र प्रशासन संयन्त्रमा सल्लाहकारहरूको बढ्दो हावीले विधिको शासनमाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ । महत्वपूर्ण र दूरगामी महत्वका निर्णयहरू संसद्मा व्यापक छलफल गराउनुको साटो अध्यादेश र चोरबाटोबाट गरेर सरकारले स्थापित विधि र पद्धतिलाई मिच्ने काम गरेको छ । संसद्प्रतिको यो अनादर र संसदीय परम्परामाथिको पटक–पटकको प्रहारले अन्ततः लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउँछ । कूटनीतिक मामिलामा त सरकार झनै सन्तुलन गुमाएको अवस्थामा देखियो । सार्वभौम संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर ‘भारतको भूमि नेपालले पनि मिचेको छ’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको गैरजिम्मेवार र अपरिपक्व अभिव्यक्तिले नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र संवेदनशील भू–राजनीतिक सन्तुलनलाई निकै कमजोर बनाएको छ ।

आर्थिक मोर्चामा पनि सरकार पूर्णतः असफल साबित भएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक पुनरुत्थान, रोजगारी सिर्जना र विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन । सुकुम्बासी व्यवस्थापनको उचित र मानवीय विकल्प नखोजी डोजर आतंक मच्चाउनु र उनीहरूलाई होल्डिङ सेन्टरबाट समेत विस्थापन गर्नुले सरकारको गरिबमारा चरित्रलाई उदांगो पारेको छ । डिजिटल सेवा विस्तार र नागरिक सेवा सुधारका चर्का नाराहरू केवल कागजमै सीमित छन् । बजारमा महँगीले सीमा नाघ्दा आमजनताको ढाड सेकिएको छ, तर सरकार मूकदर्शक र रमिते मात्र बनेको छ । त्यति मात्र होइन, जुन संविधान र व्यवस्थाको जगमा उभिएर दलहरूले जनमत पाए, सरकारको नेतृत्वकर्ताले नै संविधानविपरीत प्रत्यक्ष कार्यकारी र संघीयता खारेजीजस्ता गम्भीर र अमूर्त विषयहरूलाई सस्तो लोकप्रियताका लागि अगाडि सारेर चरम गैरजिम्मेवारीपन प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

संसद्मा संख्याको दम्भ देखाउँदै प्रधानमन्त्रीले अन्य राजनीतिक दलहरूसँग आवश्यक समन्वय र संवाद गर्नुको साटो आफ्नै सहयात्री र प्रतिपक्षी दलहरूलाई बेवास्ता गर्दै ‘एक्लै हिँड्ने’ शैली अपनाएका छन् । यही कार्यशैलीका कारण सत्तारुढ गठबन्धनभित्रै पनि असन्तुष्टिको ज्वाला दन्किन थालेको छ । संक्षेपमा भन्नुपर्दा, सुशासन, सेवा प्रवाह र सामाजिक न्यायको जगमा नागरिकको दैनिक जीवन सहज बनाउने प्रतिबद्धताका साथ आएको सरकारको सय दिन ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो, फुस्सा’ भनेजस्तै हुन पुगेको छ । सरकारले बेलैमा आफ्नो अपरिपक्वता, दम्भ र दिशाहीन कार्यशैलीलाई सुधारेर जनमुखी, सेवामूलक र उत्तरदायी शासनतर्फ पाइला नचाल्ने हो भने, यो निराशा आक्रोशमा बदल्न धेरै समय लाग्ने छैन ।