समग्र मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई नियमन गर्ने नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले गत साता ल्याएको मौद्रिक नीतिले पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने अलिकति पनि छाँटकाँट पुँजीबजारमा देखिएको छैन । दुईतिहाइनजिकको स्थिर सरकार र त्यसले ल्याएको नयाँ बजेटपछि आएको मौद्रिक नीतिले पनि आर्थिक गतिविधि नबढेपछि बजारले यो सरकारलाई नपत्याएको पुष्टि गर्दछ भने मौद्रिक नीति पनि फितलो ल्याएको प्रमाणित हुन्छ । लामो समयदेखि आन्तरिक उत्पादनमा आएको ह्रास, बजारमा देखिएको चरम मन्दी र नयाँ सरकार बनेपछि निजी क्षेत्रको झनै खस्कँदो मनोबलका बीच आमसरोकारवालाले केन्द्रीय बैंकबाट एउटा साहसिक र ठोस कदमको अपेक्षा गरेका थिए । तर, हालै सार्वजनिक मौद्रिक नीतिले बजारको यो गम्भीरता र आवश्यकतालाई गम्भीर रूपमा सम्बोधन गर्न नसक्दा यो केवल औपचारिकतामा सीमित र ‘फितलो’ साबित भएको छ । अर्थतन्त्रको मूल रोग एकातिर र केन्द्रीय बैंकले सिफारिस गरेको ओखती अर्कोतिर हुँदा यसले बजारमा उत्साह भर्नुको साटो अन्योल थपेको छ ।

अहिलेको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको बजारमा माग सिर्जना नहुनु र बैंकहरूमा खर्बौं रुपैयाँ तरलता थुप्रिएर बस्नु तर कर्जा प्रवाह हुन नसक्नु हो । यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीतिले उद्योगी, व्यवसायी र आमलगानीकर्ताको मनोबल बढाउने गरी खुकुलो र उत्प्रेरक नीतिहरू ल्याउनुपथ्र्यो । तर, केन्द्रीय बैंकले केही प्राविधिक सूचक र ब्याजदरका दरहरूमा सामान्य हेरफेर गरेर टार्ने कोसिस गरेको छ ।

ad

आर्थिक वर्ष २०८३÷८४को मौद्रिक नीति मुलुकको अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधान गर्ने उपायहरू पहिल्याउन सकेको छैन । मन्दीतर्फ उन्मुख मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न मौद्रिक नीतिले कुनै पनि भूमिका खेलेको छैन । अर्थतन्त्रको शिथिलता हटाउन ठोस मार्गचित्र मौद्रिक नीतिमा छैन । मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रका मूल समस्या सम्बोधन गर्न नसकेकोमा निजी क्षेत्र, लगानीकर्ता निरास छन् । मौद्रिक नीतिले कर्जा प्रवाह, पुँजीकोष दबाब र सेयर बजारको गिरावटजस्ता अर्थतन्त्रका मुख्य समस्या सम्बोधन गर्न सकेको छैन । समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पु¥याउन देशको केन्द्रीय बैंकले तर्जुमा गर्ने नीति नै मौद्रिक नीति हो । मौद्रिक नीतिले मुद्रा प्रदाय, कर्जा र व्याजदरको व्यवस्थापनमार्फत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पु¥याउने उद्देश्य राखेको हुन्छ । अर्थतन्त्रमा बचत संकलन, परिचालन, तरलता व्यवस्थापन, मूल्यवृद्धि, ब्याजदर निर्धारण तथा विदेशी विनिमयलगायतको सन्तुलन कायम गर्ने काम मौद्रिक नीतिले गर्छ । मौद्रिक नीति अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन ल्याइएको हो कि केवल यथास्थिति निरन्तरता दिन ? यो प्रश्न अहिले उठेको छ । निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनःस्थापना हुने किसिमको नीति आएको छैन । अहिले बैंकहरूमा पैसा थुप्रिएको छ, कर्जा प्रवाहको अवस्था सुस्त छ । निजी क्षेत्र लगानी गर्न हिच्किचाइरहेको छ । निर्माण क्षेत्र सुस्त छ । घरजग्गा कारोबार चलायमान हुन सकेको छैन । सेयर बजार घटेकोघट्यै छ । यस्तो संवेदनशील अवस्थामा केन्द्रीय बैंकबाट आउने मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रमा नयाँ आत्मविश्वास, स्पष्ट दिशा र बलियो सन्देश दिने आशा गरिए पनि यो नीतिले  आर्थिक पुनरुत्थानको नेतृत्व गर्ने सन्देश दिन सकेको छैन । अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्न मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत सुधार गर्नुपर्नेमा त्यो हुन सकेको छैन । 

सरकारले तय गरेको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग हुने गरी मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा ११ प्रतिशतले विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । पछिल्ला वर्षमा साढे १२ प्रतिशतको लक्ष्य राख्दासमेत मुस्किलले आधामात्र कर्जा प्रवाह भएको पृष्ठभूमिमा अहिलेको ११ प्रतिशतको लक्ष्य कसरी पूरा हुन्छ भन्नेमा मौद्रिक नीति मौन छ ।

हो, मौद्रिक नीतिले उत्पादन, रोजगारी र लगानीलाई केन्द्रमा राखेर स्पष्ट मार्गचित्र दिनुपर्ने थियो । तर नीतिले उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई कसरी पुनर्जीवित गर्ने, लगानीको वातावरण कसरी सुधार्ने र बैँकिङ प्रणालीको निष्क्रिय पुँजीलाई कसरी उत्पादनतर्फ मोड्ने भन्ने विषयमा ठोस कार्यदिशा पहिल्याउन सकेको छैन ।