
काठमाडौं।लामो समयसम्म न्याय सेवामा रहेर पनि माथिल्लो पदमा पुग्न नपाएका न्यायाधीशलाई सम्मानजनक अवकाश दिने उद्देश्यसहित न्याय परिषद्ले ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ योजना अघि सारेको छ। यसअन्तर्गत जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई १२ वर्ष निरन्तर सेवा पूरा गरेपछि विशेष पदको हैसियत प्रदान गरेर अवकाश दिने प्रस्ताव गरिएको छ।
न्यायाधीशको दीर्घसेवाको योगदानलाई संस्थागत रूपमा सम्मान गर्ने र अवकाशपछिको सेवा सुविधामा देखिएको असमानता सम्बोधन गर्ने लक्ष्यसहित परिषद्ले नीतिगत गृहकार्य थालेको हो। यसका लागि ‘न्यायाधीशहरूको दीर्घसेवाको कदर तथा सम्मानजनक अवकाशसम्बन्धी नीतिपत्र’ को प्रारम्भिक मस्यौदासमेत तयार पारिएको छ।
परिषद् स्रोतका अनुसार उक्त मस्यौदा परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई तिहारअघि नै बुझाइएको थियो। प्रस्तावित व्यवस्था अहिले छलफलको चरणमा छ।
नीतिपत्रमा जिल्ला अदालतमा कम्तीमा १२ वर्ष निरन्तर सेवा गरेका न्यायाधीशलाई अनिवार्य अवकाशका बेला उच्च अदालतको न्यायाधीशसरहको विशेष पद प्रदान गर्ने प्रस्ताव छ। त्यसैगरी उच्च अदालतमा १२ वर्ष निरन्तर सेवा गरेका न्यायाधीशलाई उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशसरहको विशेष पद दिने अवधारणा अघि सारिएको छ।
यद्यपि यस्तो सुविधा प्राप्त गर्न सम्बन्धित न्यायाधीशको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक हुनुपर्ने र उनीहरू गम्भीर अनुशासनात्मक कारबाहीमा परेको हुनु नहुने सर्त राखिएको छ।
नियमित बढुवा नभई अवकाशको सम्मानका लागि विशेष व्यवस्था
प्रस्तावित योजनाले न्यायाधीशको नियमित नियुक्ति तथा पदोन्नति प्रक्रियालाई प्रभावित नगर्ने गरी विशेष अवकाश संरचना निर्माण गर्ने अवधारणा अघि सारेको छ।
नीतिपत्रमा विशेष पदलाई नियमित न्यायिक पदका रूपमा व्याख्या गरिएको छैन। यस्तो पद प्राप्त गर्ने न्यायाधीशले उच्च अदालतका नियमित न्यायाधीश वा मुख्य न्यायाधीशले प्रयोग गर्ने न्यायिक तथा प्रशासनिक अधिकारसमेत प्रयोग गर्न पाउने छैनन्।
त्यस्तै, विशेष पदलाई उच्च अदालतको नियमित दरबन्दीमा गणना नगरिने र यसका कारण नयाँ न्यायाधीश नियुक्ति वा नियमित पदोन्नतिमा अवरोध नहुने प्रस्ताव गरिएको छ।
विशेष पद केवल अवकाश तथा सेवा सुविधाको प्रयोजनका लागि मात्र कायम रहनेछ। सम्बन्धित न्यायाधीशको अवकाशसँगै उक्त पद पनि स्वतः समाप्त हुने व्यवस्था मस्यौदामा समेटिएको छ।
परिषद् स्रोतका अनुसार तल्लो तहमा लामो समय सेवा गरेका योग्य र सक्षम न्यायाधीशलाई नियमित प्रक्रियाबाट माथिल्लो पदमा पुर्याउन नसकिएको अवस्थामा उनीहरूको योगदानको सम्मान गर्न यस्तो व्यवस्था आवश्यक ठानिएको हो।
एउटै पदबाट अवकाश पाउँदा सुविधामा असमानताको गुनासो
न्यायाधीशहरूको वृत्ति विकास र अवकाशपछिको सुविधालाई लिएर लामो समयदेखि असन्तुष्टि रहँदै आएको छ। एउटै समयमा सेवा प्रवेश गरेका न्यायाधीशमध्ये केहीले माथिल्लो पदमा पुग्ने अवसर पाउने र केहीले लामो समयसम्म तल्लो पदमै रहेर अवकाश लिनुपर्ने अवस्था छ।
यसले अवकाशपछिको सेवा सुविधामा समेत असमानता सिर्जना गरेको गुनासो छ। लामो अनुभव र सेवा अवधि हुँदाहुँदै पदोन्नतिको अवसर नपाउँदा न्यायाधीशको मनोबलमा असर पर्ने विषय पनि उठ्दै आएको छ।
यही समस्यालाई सम्बोधन गर्न परिषद्ले चारवटा विकल्पमाथि अध्ययन गरेको छ।
चार विकल्पमध्ये विशेष पदको अवधारणा अघि
नीतिपत्रमा न्यायाधीशको वृत्ति विकास र सम्मानजनक अवकाशका लागि चारवटा विकल्प प्रस्तुत गरिएको छ।
पहिलो विकल्पमा नियमित नियुक्ति प्रक्रियाबाटै माथिल्लो पदमा लैजाने प्रस्ताव छ। तर यसले लामो समय सेवा गरेर पनि पदोन्नति नपाएका न्यायाधीशको समस्या समाधान नगर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।
दोस्रो विकल्पमा १२ वर्ष सेवा पूरा गरेपछि पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। तर यसले पदगत सम्मान र निवृत्तिभरणसँग सम्बन्धित विषयलाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न नसक्ने उल्लेख छ।
तेस्रो विकल्पमा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशलाई उच्च अदालतको न्यायाधीशसरह र उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई मुख्य न्यायाधीशसरहको विशेष पद दिएर अवकाश दिने अवधारणा छ। परिषद्को मस्यौदाले यसलाई नियमित नियुक्ति र पदोन्नति प्रक्रियामा असर नपर्ने गरी दीर्घसेवा तथा अवकाशको समस्या सम्बोधन गर्ने विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
चौथो विकल्पमा १२ वर्ष सेवा पूरा गरेपछि स्वतः माथिल्लो न्यायिक पदमा नियुक्त गर्ने प्रस्ताव छ। तर यस्तो व्यवस्था संवैधानिक तथा कानुनी प्रक्रिया, उपलब्ध दरबन्दी र न्याय परिषद्को अधिकारक्षेत्रसँग मेल नखाने चुनौती औँल्याइएको छ।
कार्यान्वयनमा कानुनी र आर्थिक चुनौती
प्रस्तावित योजनाले न्यायाधीशमा विशेष पद प्राप्त गर्नु स्वतः बढुवा भएको भ्रम सिर्जना हुन नदिन स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।
त्यस्तै, विशेष पद पाएका व्यक्तिले नियमित न्यायाधीश वा मुख्य न्यायाधीशको अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने विषय कानुनमै स्पष्ट गर्नुपर्ने सुझाव छ।
विशेष पदको व्यवस्था देखाएर नियमित पदमा नियुक्ति पाउने अन्य योग्य न्यायाधीशको अवसर प्रभावित हुन नहुने विषयलाई पनि जोखिम नियन्त्रणको प्रमुख आधार बनाइएको छ।
मस्यौदामा विशेष पदका लागि मूल्यांकन तथा सिफारिस प्रक्रिया वस्तुगत मापदण्डमा आधारित हुनुपर्ने उल्लेख छ। यसबाट राज्यलाई पर्न सक्ने अतिरिक्त आर्थिक भारको अध्ययन गरी कानुनमा स्पष्ट सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ।
१२ वर्षे सेवा अवधिको मापदण्ड, कार्यसम्पादन मूल्यांकन र अनुशासनसम्बन्धी सर्त सबै योग्य न्यायाधीशका हकमा समान रूपमा लागू हुनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।
कार्यान्वयनअघि सेवा अवधि र आर्थिक दायित्वको अध्ययन
नीतिपत्रमा प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि छवटा चरण निर्धारण गरिएको छ। पहिलो चरणमा न्याय परिषद्, सर्वोच्च अदालत र सम्बन्धित सरोकारवाला निकायको सहभागितामा दीर्घसेवा गरेका न्यायाधीशको संख्या, सेवा अवधि, अवकाशको अवस्था तथा आर्थिक प्रभावबारे अध्ययन गर्ने प्रस्ताव छ।
त्यसपछि कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थालाई स्पष्ट पार्दै कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाउने अवधारणा राखिएको छ।
यस विषयमा न्याय परिषद्का सचिव रामप्रसाद भट्टराईले प्रस्ताव अहिले प्रारम्भिक छलफलमै रहेको बताएका छन्।
उनले भने, “प्रारम्भिक नीतिपत्रको ढाँचा बनाएर छलफलको क्रममा छ। गृहकार्य भइरहेको छ। परिपक्व हुन बाँकी नै छ।”
परिषद्ले अघि सारेको यो अवधारणा कार्यान्वयनमा आए न्याय सेवामा लामो समय बिताएका तर नियमित पदोन्नतिको अवसर नपाएका न्यायाधीशको अवकाश व्यवस्थापनमा नयाँ अभ्यास सुरु हुन सक्नेछ। तर त्यसका लागि संवैधानिक, कानुनी र आर्थिक पक्षको स्पष्ट टुंगो लाग्न भने बाँकी छ।









Facebook Comments