काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयालको नाम जोडिएको विवादबारे अध्ययन गर्न नेपाल बार एसोसिएसनले गठन गरेको समिति अन्योलमा परेको छ। समितिका संयोजकसहित तीन सदस्यले जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्न नसक्ने जनाएपछि अध्ययन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।
गत कात्तिक १६ गते बारको कार्यसमिति र सल्लाहकार समितिको संयुक्त बैठकले पाँच सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियो। बारका पूर्वअध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू प्राध्यापक पूर्णमान शाक्य, उषा मल्ल पाठक, सुरेन्द्रकुमार महतो र अधिवक्ता चन्द्रप्रसाद काफ्ले सदस्य थिए। बार कार्यसमिति सदस्य बाबुराम अर्याललाई सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिइएको थियो।
तर समिति गठन भएको जानकारी पाएलगत्तै संयोजक श्रेष्ठसहित वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शाक्य र महतोले समितिमा बसेर काम गर्न नसक्ने लिखित जानकारी बारलाई गराएका छन्।
संयोजक श्रेष्ठले विवादसँग सम्बन्धित मुद्दाका पक्षहरू आफ्ना कानुनी सेवाग्राही (क्लाइन्ट) रहेकाले अध्ययन समितिमा बस्न नैतिक तथा व्यावसायिक कठिनाइ हुने बताएका छन्। न्यायाधीशको नाम जोडिएको अडियो र फाइलमा उल्लेख भएका विषयसँग सम्बन्धित पक्षहरू आफ्नो क्लाइन्ट भएकाले समितिमा रहेर काम गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ।
त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले नियमित रूपमा अदालतमा बहस पैरवी गर्ने कानुन व्यवसायीले आफूले बहस गर्ने न्यायाधीशहरूकै विषयमा छानबिन गर्नु व्यावहारिक नहुने तर्क गरेका छन्।
अदालतमा नियमित बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले न्यायाधीशहरूलाई बोलाएर बयान लिने अवस्था सहज नहुने र सार्वजनिक भएका विवरणको सत्यता पुष्टि गर्ने आधारसमेत स्पष्ट नभएको उनको भनाइ छ। सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) ले नै विषयको छानबिन गर्ने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा बारले छुट्टै समिति बनाएर अध्ययन गर्नु उपयुक्त नदेखिएको पनि उनले बताएका छन्।
अर्का सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्रकुमार महतोले पनि विवादसँग सम्बन्धित विषयमा आफूले केही पक्षलाई कानुनी परामर्श दिएको उल्लेख गर्दै समितिमा बस्न नसक्ने जानकारी गराएका छन्।
बारले एक महिनाभित्र अध्ययन पूरा गर्ने समयसीमा तोकेर समिति गठन गरेको थियो। तर गठन भएको करिब १५ दिनमै संयोजकसहित बहुमत सदस्यले समितिमा काम गर्न अस्वीकार गरेपछि यसको औचित्य र कार्यान्वयनमाथि प्रश्न उठेको छ।
सरकारले पक्राउ गरेका इनम सापकोटाको मोबाइल विवरण अनुसन्धान गर्ने क्रममा प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको नाम जोडिएको विषय सार्वजनिक भएपछि विवाद सुरु भएको थियो। त्यसपछि सार्वजनिक भएको अर्को संवादमा सापकोटा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयालबीच पटक–पटक सम्पर्क भएको तथा एकपटक होटल हिमालयमा भेट भएको विवरण बाहिरिएको थियो।
न्यायपालिकाका उच्च पदाधिकारीको नाम जोडिएर विवाद सार्वजनिक भएपछि घटनाको अध्ययन र तथ्य स्पष्ट पार्ने उद्देश्यले नेपाल बार एसोसिएसनले समिति गठन गरेको थियो। तर समितिका प्रमुख सदस्यहरू नै बाहिरिएपछि अब अध्ययन प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने अन्योल देखिएको छ।
Facebook Comments