७२ समस्याग्रस्त आयोजनामध्ये १८ वटाको म्याद समाप्त

काठमाडौं । राज्यको सर्वोच्च संस्थामध्ये एक राष्ट्रपति कार्यालयको भवनदेखि ऐतिहासिक सम्पदा, भन्सार कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी र ग्रामीण सडकसम्मका विकास आयोजना ठेकेदारको ढिलासुस्ती र सरकारी बेवास्ताको मारमा परेका छन्। वर्षौंअघि सम्झौता भएका आयोजना पटक–पटक म्याद थप्दासमेत पूरा भएका छैनन्। कतिपयको सम्झौता अवधि सकिएको छ भने कतिपय आयोजना लामो समयदेखि अधुरै छन्।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका २ हजार ८०७ आयोजनामध्ये ७२ वटा समस्याग्रस्त सूचीमा छन्। तीमध्ये १८ वटा आयोजनाको सम्झौता अवधि पूर्ण रूपमा समाप्त भइसकेको छ। म्याद सकिएका आयोजनामा न निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ, न त नयाँ म्याद थपिएको छ।

समस्याको दायरा सामान्य निर्माण कार्यमा मात्रै सीमित छैन। सिंहदरबारजस्तो प्रमुख प्रशासनिक केन्द्रको पूर्वाधारदेखि चीनसँगको व्यापारिक आवागमनका लागि महत्त्वपूर्ण रसुवा भन्सार कार्यालय र पाटनको ऐतिहासिक सम्पदा संरक्षणसम्मका आयोजना प्रभावित छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा बन्नुपर्ने स्वास्थ्य चौकी र सडकसमेत अधुरै रहँदा विकासको प्रत्यक्ष लाभ लिनुपर्ने नागरिक प्रतीक्षामा छन्।

यसरी वर्षौंसम्म अलपत्र परेका आयोजनाको व्यवस्थापन गर्न सरकारले अब ठेक्का सम्झौता तोड्ने नीति अघि सारेको छ। मन्त्रालय र विभागको उच्चस्तरीय समीक्षा बैठकबाट निर्माण सम्भव नदेखिएका तथा समस्याग्रस्त आयोजनाको ठेक्का अन्त्य गरी विभागको जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय गरिएको पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले बताएका छन्।

राज्यकै प्रमुख संरचनामा निर्माणको सुस्त गति
म्याद समाप्त भएर अलपत्र परेका आयोजनामध्ये राष्ट्रपति कार्यालय र सिंहदरबार परिसरका संरचना पनि छन्। राज्यका महत्त्वपूर्ण भवन र प्रशासनिक केन्द्रमै निर्माण कार्यले गति लिन नसक्नु सरकारी आयोजना व्यवस्थापनको कमजोर पक्षका रूपमा देखिएको छ।

राष्ट्रपति कार्यालय भवनको दक्षिण–पश्चिम भागमा रेस्टोरेसन तथा इन्टेरियरको काम गर्न २१ करोड २८ लाख ८५ हजार रुपैयाँमा शर्मा/न्यु टेक्निकल जेभीसँग २०७९ भदौ ९ गते सम्झौता भएको थियो। २०८० भदौ २२ गतेभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको उक्त आयोजनाको भौतिक प्रगति भने ४५ प्रतिशतमा सीमित छ।

त्यस्तै, सिंहदरबारको मुख्य प्रशासनिक भवन पश्चिमतर्फको बगैंचा, ल्यान्डस्केपिङ, बत्ती तथा सुरक्षा व्यवस्थासम्बन्धी बाँकी कामका लागि न्यु टेक्निकल–माइक्रोटेक जेभीले १६ करोड ३७ लाख ३ हजार रुपैयाँको ठेक्का पाएको थियो। २०८१ जेठ १४ गते सम्झौता भएको उक्त काम सोही वर्ष मंसिर १३ गतेभित्र सक्नुपर्ने थियो। तर हालसम्म ३८ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको छ।

राज्यका प्रमुख संरचनामा समेत निर्माण कार्यले निर्धारित समयसीमा पालना गर्न नसक्दा सरकारी ठेक्का प्रणालीको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको छ।

नौ पटक म्याद थप्दा पनि बनेन रसुवा भन्सार
चीनसँगको व्यापारिक आवागमनका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण रसुवास्थित एकीकृत भन्सार कार्यालय भवन निर्माणको अवस्था पनि निराशाजनक छ।

रविना/श्याम सुन्दर निर्माण सेवा जेभीले ६१ करोड ९८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ लागतमा २०७४ असार १९ गते निर्माण सम्झौता गरेको थियो। २०७७ असार २५ गतेभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने आयोजना नौ पटकसम्म म्याद थप्दासमेत पूरा हुन सकेको छैन। हालसम्म यसको भौतिक प्रगति ६५ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्न सकेको छैन।

यसले समयमै पूर्वाधार तयार नहुँदा सार्वजनिक स्रोतको उपयोग र आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएको समस्यालाई उजागर गरेको छ।

ऐतिहासिक सम्पदा संरक्षणमै ढिलाइ
ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको ललितपुरको पाटनस्थित हिरण्यवर्ण महाविहार संरक्षण आयोजना पनि अलपत्र परेको छ।

सीएम/खानी/पचाली/भैरव जेभीले २० करोड ४६ लाख ११ हजार रुपैयाँमा २०७८ वैशाख ७ गते सम्झौता गरेको यो आयोजना २०८० वैशाख २१ गतेसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो। तर म्याद थप नभएको उक्त आयोजनाको भौतिक प्रगति जम्मा १५ प्रतिशत मात्रै छ।

यसैबीच रसुवाको धुन्चे–६ स्थित टुङुगछोलिङ गुम्बा पुनर्निर्माणमा भने तुलनात्मक रूपमा बढी काम भएको छ। श्री धर्म एस/धुलिखेल/सीएल जेभीले ९ करोड १९ लाख ७३ हजार रुपैयाँमा २०७८ असार २४ गते सम्झौता गरेको उक्त आयोजनाको २०७९ पुस २४ गतेभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो। चार पटक म्याद थपिएपछि यसको भौतिक प्रगति ९० प्रतिशत पुगेको छ।

स्वास्थ्य चौकी निर्माणमा पनि वर्षौंको प्रतीक्षा
नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन निर्माण गरिएका स्वास्थ्य संस्था भवनसमेत समयमा तयार हुन सकेका छैनन्।

नुवाकोटको खनियाखर्कलगायतका आयुर्वेद औषधालय तथा स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माणका लागि अनक/पुष्पाञ्जली/जोया एण्ड ब्रदर्श जेभीले २८ करोड १४ लाख १७ हजार रुपैयाँको ठेक्का लिएको थियो। २०७८ असार ३ गते सम्झौता भएको आयोजना २०७९ पुस १ गतेभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो। छ पटक म्याद थप गर्दा पनि यसको प्रगति ८६ प्रतिशत मात्रै पुगेको छ।

त्यस्तै, तारुका आयुर्वेद तथा विभिन्न स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माणका लागि अनक/पुष्पाञ्जली/पीएस जेभीसँग २२ करोड २० लाख ४५ हजार रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो। २०७८ असार ४ गते सम्झौता भएको यो आयोजना पनि २०७९ पुस १ गतेभित्र सक्नुपर्ने थियो। सात पटक म्याद थप्दा यसको भौतिक प्रगति ९३ प्रतिशत पुगेको छ।

सिन्धुपाल्चोकका दुई स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माणमा पनि अपेक्षित प्रगति देखिएको छैन। कोजु इन्जिनियरिङ एण्ड बिल्डर्सले २ करोड ८४ लाख ५० हजार रुपैयाँमा २०७७ चैत २५ गते सम्झौता गरेको उक्त आयोजनाको २०७९ असार २४ गतेसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो। एक पटक म्याद थपिए पनि कामको प्रगति ५० प्रतिशत मात्रै छ।

डोल्पामा दशक पुग्न लाग्दा पनि अधुरै स्वास्थ्य संस्था
भौगोलिक विकटताका कारण पूर्वाधार निर्माण चुनौतीपूर्ण रहेको डोल्पामा स्वास्थ्य संस्था भवन निर्माणको ढिलाइ झन् लामो देखिन्छ।

तिन्जे स्वास्थ्य संस्था भवन निर्माणका लागि श्री गाल्वा/खड्का कृष्ण/द क्याराभान जेभीले २०७२ चैत १२ गते २ करोड २२ लाख २४ हजार रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो। २०७४ चैत ३० गतेसम्म सम्पन्न हुनुपर्ने आयोजनाको भौतिक प्रगति ९० प्रतिशत पुगेपछि रोकिएको छ।

त्यस्तै, भिजेर स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माणका लागि श्री सिद्ध साई/द क्याराभान जेभीले ३ करोड ७ लाख ४४ हजार रुपैयाँमा २०७३ भदौ १७ गते सम्झौता गरेको थियो। २०७५ कात्तिक ३० गतेभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको उक्त आयोजनाको प्रगति ९५ प्रतिशत पुगेको छ। तर म्याद थप नभएकाले निर्माण कार्यको अन्तिम अवस्था अन्योलमा छ।

सडक र स्थानीय पूर्वाधारमा पनि उस्तै समस्या
सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रका सडक र अन्य स्थानीय पूर्वाधार आयोजनामा समेत ठेक्का अवधि र निर्माण प्रगतिबीच ठूलो अन्तर देखिएको छ।

सिन्धुपाल्चोकको मन्द्रायर्सा–भर्‍याउली–कुण्डा सडक स्तरोन्नतिका लागि एस कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्सले १ करोड २१ लाख २० हजार रुपैयाँमा २०७८ जेठ २७ गते सम्झौता गरेको थियो। २०७९ जेठ २६ गतेसम्म सक्नुपर्ने आयोजनाको प्रगति ५० प्रतिशत मात्रै छ।

सर्लाहीको ब्रह्मपुरी–भल्ही सडक स्तरोन्नतिमा गार्ग सिभिल डिजाइनले ९८ लाख ७३ हजार रुपैयाँको ठेक्का पाएको थियो। २०७८ चैत १५ गते सम्झौता भएको उक्त आयोजनामा तीन पटक म्याद थपिएपछि ९० प्रतिशत काम भएको छ।

अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क–मिनिकोट–अर्घा सडक स्तरोन्नतिमा भुषाल कन्स्ट्रक्सनले ५९ लाख ४१ हजार रुपैयाँमा काम गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो। दुई पटक म्याद थप गर्दा पनि आयोजनाको भौतिक प्रगति ६५ प्रतिशत मात्रै छ।

नयाँसहर बजार क्षेत्रको सडक स्तरोन्नतिका लागि शुक कमली निर्माण सेवाले ५२ लाख ३३ हजार रुपैयाँमा २०७८ चैत ८ गते सम्झौता गरेको थियो। एक पटक म्याद थपिए पनि काम ८० प्रतिशत मात्रै सम्पन्न भएको छ।

बैतडीको पाटन नगरपालिका–५ स्थित भरतपुर खेलमैदान निर्माण र बेडउति गुजर सडक निर्माण पनि पूर्णता पाउन सकेका छैनन्। प्रमोद कन्स्ट्रक्सनले क्रमशः १५ लाख ५३ हजार र ३१ लाख १२ हजार रुपैयाँमा २०७८ फागुन १ गते सम्झौता गरेको थियो। २०७९ असार १२ गतेभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने दुवै आयोजनाको प्रगति क्रमशः ८५ र ९२ प्रतिशत पुगेको छ।

तनहुँको ग्रिन पार्क भानु–१ स्तरोन्नतिमा डाइमेन्सन कन्स्ट्रक्सनले ६२ लाख ७२ हजार रुपैयाँमा २०७९ फागुन १४ गते सम्झौता गरेको थियो। २०८० असार १५ गतेसम्म सक्नुपर्ने उक्त आयोजनाको प्रगति ३० प्रतिशत मात्रै छ।

त्यस्तै, तनहुँकै डुम्रे बजारदेखि बगदाले डाँडासम्मको फुटरेल निर्माणका लागि एभरेष्ट निर्माण सेवाले १ करोड २७ लाख ९१ हजार रुपैयाँमा २०७६ असार १७ गते सम्झौता गरेको थियो। चार पटक म्याद थप्दा पनि आयोजनाको भौतिक प्रगति ७५ प्रतिशतमा सीमित छ।

अब ठेक्का तोड्ने तयारी, तर आयोजना कसरी पूरा हुन्छन्?
समस्याग्रस्त आयोजनाको अवस्था अध्ययन गरी काम सम्पन्न गर्न सकिने र नसकिने आयोजना छुट्याउने प्रक्रिया अघि बढाइएको विभागले जनाएको छ।

विभागका सूचना अधिकारी प्रभाकर लाल कर्णका अनुसार फिल्ड कार्यालयहरूबाट आयोजनाको वास्तविक भौतिक अवस्था, निर्माण व्यवसायीको कार्यक्षमता र बाँकी काम सम्पन्न हुने सम्भावनाबारे विवरण संकलन भइरहेको छ।

उनका अनुसार प्राविधिक मूल्यांकनपछि काम सम्पन्न गर्न सकिने आधार भएका आयोजनाको मात्रै म्याद थप गरिनेछ। निर्माण अघि बढ्न नसक्ने निष्कर्षमा पुगिएका आयोजनाको भने ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिनेछ।

निर्माण व्यवसायीले सम्झौताअनुसार काम नगरेको अवस्थामा हर्जना असुल गर्ने, बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने र आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्नेसम्मका कदम चालिने विभागको तयारी छ।

तर ठेक्का तोड्नु मात्रै समस्याको समाधान होइन। वर्षौंसम्म अलपत्र परेका संरचनाको बाँकी काम कसरी पूरा गर्ने, त्यसका लागि नयाँ ठेक्का प्रक्रिया कहिले सुरु गर्ने र यसबीचमा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्।

राष्ट्रपति कार्यालयदेखि दुर्गम गाउँका स्वास्थ्य चौकीसम्म फैलिएको आयोजनाको यो अवस्थाले विकास बजेट विनियोजन र ठेक्का सम्झौता गर्नु मात्रै उपलब्धि नभएको देखाउँछ। नागरिकले प्रत्यक्ष लाभ पाउने गरी निर्धारित समय र लागतभित्र आयोजना सम्पन्न गराउनु नै सार्वजनिक निर्माणको वास्तविक सफलता हो।

सरकारले समस्याग्रस्त आयोजनाको ठेक्का अन्त्य गर्ने निर्णयलाई व्यवहारमा उतार्न सके पनि त्यससँगै बाँकी निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने स्पष्ट योजना आवश्यक हुनेछ। अन्यथा एउटा ठेक्का अन्त्य भएर अर्को ठेक्का लाग्ने प्रक्रियामै थप वर्ष बित्ने र अधुरा संरचनाको सूची लम्बिने जोखिम कायमै रहनेछ।