काठमाडौं । पछिल्लो समय सरकार र राज्यका विभिन्न निकायसँग जोडिएका विवादित घटनाक्रमबारे छलफल गर्न प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक बोलाउन माग गर्दै आज कांग्रेसका सांसदहरुले समितिमा निवेदन दर्ता गराएका छन् ।
इनम सापकोटा प्रकरण, प्रहरी अनुसन्धानमा देखिएका विवाद, आईजीपी फेरबदल तथा पत्रकार पक्राउका घटनाबारे छलफल गर्न माग गर्दै समितिमा रहेका कांग्रेसका ४ जना सांसदहरूले आज समिति सभापतिलाई लिखित निवेदन दिँदै तत्काल बैठक डाक्न र प्रधानमन्त्रीसहित उच्च अधिकारीहरूलाई समितिमा उपस्थित गराएर जवाफ माग्न माग गरेका हुन्। निवेदन दर्ता गराउनेमा समितिमा रहेका कांग्रेस सांसदहरु अर्जुननरसिंह केसी, निश्कल राई, भीष्मराज आङदेम्बे र रेखा कुमारी यादव छन्।
निवेदनमा उनीहरूले पछिल्लो समय राज्यका निकायसँग जोडिएका घटनाक्रमले विधिको शासन, सरकारी निकायको निष्पक्षता र राज्य सञ्चालनको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको उल्लेख गरेका छन् ।
निवेदनमा बिचौलिया भनिएका इनम सापकोटा प्रहरी हिरासतमा रहेका बेला उनको फोन कसरी अनधिकृत व्यक्तिको पहुँचमा पुग्यो भन्ने प्रश्न उठाइएको छ । सापकोटासँग जोडिएका अडियो तथा हिरासतमा रहेका व्यक्तिका भनिएका अडियोको आधिकारिकता र अनुसन्धानको निष्पक्षताबारे समेत छानबिन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री कार्यालयको दुरुपयोग गरी अनधिकृत रूपमा नियन्त्रण तथा छेडछाड गरिएको भनिएका विषयमा पनि सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । अनुसन्धानका क्रममा रहेका व्यक्तिसँग सम्बन्धित प्रमाणमा अनधिकृत पहुँच र प्रमाण नष्ट गर्ने कार्यमा संलग्न जोसुकै भए पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने निवेदनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई कार्यकाल बाँकी रहँदै प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गरी डा। मनोज केसीलाई नयाँ आईजीपी बनाइएको विषयमा पनि उनीहरूले प्रश्न उठाएका छन् । प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन गर्नुको कारण र त्यसमा सरकारको भूमिकाबारे गृह मन्त्रालय तथा सम्बन्धित नेतृत्वसँग जवाफ माग्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
निवेदनमा सञ्चारगृह र पत्रकारहरूलाई पक्राउ गर्ने तथा लगत्तै रिहा गर्ने घटनाप्रति पनि गम्भीर चासो व्यक्त गरिएको छ । सरकारलाई घटनाबारे जानकारी नभएको भन्ने अभिव्यक्ति र प्रहरीबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयको चाहनाअनुसार पक्राउ गरिएको भन्ने विषयले राज्यशक्तिको दुरुपयोग भएको आशंका उत्पन्न गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।
यस्ता गतिविधिले संविधानप्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकारसमेत प्रभावित हुन सक्ने भन्दै यसमा सरकार र सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने निवेदनमा उल्लेख छ ।
समिति सदस्यहरूले यी विषयमा स्पष्ट जानकारी लिन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, गृहसचिव र नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकलाई समितिको बैठकमा अनिवार्य उपस्थित गराई जवाफ माग्न आग्रह गरेका छन् ।
Facebook Comments