काठमाडौं । बाढीबाट प्रभावित भोटेकोशी तथा कालीगण्डकी करिडोर क्षेत्रमा पुनर्निर्माणको काम छिट्टै अघि बढाउने तयारी सरकारले गरेको छ। पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था तथा छिमेकी मुलुकहरूसँग छलफल भइरहेको अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले बताएका छन्।
विपद्बाट प्रभावित भोटेकोशी र कालीगण्डकी करिडोरको अवस्था अध्ययन तथा अनुगमन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिसँगको छलफलमा सचिव उपाध्यायले पुनर्निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन सरकार सक्रिय रहेको जानकारी दिएका हुन्।
उनका अनुसार बाढीबाट करिब ४ खर्ब ८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक आकलन छ। प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि भने ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। क्षतिको यकिन विवरण र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकम निर्धारण गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले विपद्पछिको विस्तृत आवश्यकता मूल्यांकन (पीडीएनए) गरिरहेको उनले बताए।
सवा दुई खर्बका आयोजना अनुमोदन
सचिव उपाध्यायका अनुसार विभिन्न मन्त्रालयबाट प्रस्ताव गरिएका २ खर्ब २५ अर्ब ७७ करोड ८ लाख रुपैयाँ बराबरका पुनर्निर्माण आयोजना विपद् परिषद्बाट अनुमोदन भइसकेका छन्।
अनुमोदित आयोजनालाई कार्यान्वयनमा लैजान सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले प्राथमिकता निर्धारण गरी खरिद प्रक्रिया र ठेक्का आह्वानका लागि आवश्यक सहमति लिन अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी गरिरहेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयले पनि आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएका आयोजनाको खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन सहमति दिने काम गरिरहेको उपाध्यायले जानकारी दिए। विशेषगरी भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रका आयोजनाबारे सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग छलफल भइरहेको उनले बताए।
पुनर्निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्दा नेपाल सरकारको नियमित बजेटलाई मुख्य आधार बनाइने उनको भनाइ छ।
विश्व बैंक, एडीबी र भारत–चीनसँग स्रोत जुटाउने पहल
विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा आवश्यक ठूलो रकम जुटाउन सरकारले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) तथा छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँग छलफल अघि बढाएको छ।
सचिव उपाध्यायका अनुसार सरकारले पुनर्निर्माणका लागि सकेसम्म अनुदान प्राप्त गर्ने र आवश्यकताअनुसार सहुलियतपूर्ण ऋण परिचालन गर्ने नीति लिएको छ। स्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी वार्ता र समन्वयलाई तीव्रता दिँदै पुनर्निर्माण छिटो सुरु गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए।
उनले तत्काल राहत तथा उद्धारका लागि भने प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रहेको रकम उपयोग गरिने स्पष्ट पारे। राहत तथा उद्धार र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापनको प्रक्रिया फरक हुने उनको भनाइ छ।
प्रक्रिया पूरा भएका आयोजना कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी
पुनर्निर्माणका लागि आयोजना स्वीकृत भइसके पनि तिनलाई कार्यान्वयनमा लैजान प्राथमिकता निर्धारण, बजेटको स्रोत सुनिश्चितता र खरिद प्रक्रियासम्बन्धी काम पूरा गर्नुपर्नेछ।
सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले आवश्यक प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेपछि सहमति र ठेक्का प्रक्रियामार्फत आयोजनाहरू अघि बढाइने सचिव उपाध्यायले बताएका छन्।
बाढीबाट भएको क्षतिको प्रारम्भिक अनुमानभन्दा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकम बढी देखिएकाले स्रोत व्यवस्थापनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण र नियमित सरकारी बजेटको समन्वयबाट प्रभावित क्षेत्रका संरचना पुनर्निर्माण गर्ने सरकारको तयारी छ।
क्षतिको विस्तृत मूल्यांकन पूरा हुने, आवश्यक वित्तीय स्रोत जुट्ने र स्वीकृत आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा जाने क्रमसँगै भोटेकोशी तथा कालीगण्डकी करिडोरको पुनर्निर्माणले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ।
Facebook Comments