काठमाडौं । अदालतको फैसला वा आदेश आफ्नो अपेक्षाअनुसार नआएपछि न्यायाधीशलाई नै व्यक्तिगत रूपमा निशाना बनाउने प्रवृत्ति पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा बढ्दै गएको छ। न्यायिक निर्णयमाथि तथ्य र कानुनका आधारमा बहस तथा आलोचना हुनुपर्नेमा न्यायाधीशको चरित्र, परिवार र व्यक्तिगत जीवनलाई जोडेर लाञ्छना लगाउने गतिविधि बढेपछि न्यायिक क्षेत्र चिन्तित बनेको छ।
पछिल्लो उदाहरणका रूपमा जनआस्था प्रकाशन प्रालिका अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठलाई रिहा गर्ने आदेशसँग जोडेर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको तस्बिर राखी सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न टिप्पणी गरिए। त्यस्तै, प्रेस काउन्सिलमा परेको उजुरीको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म श्रेष्ठलाई पक्राउ नगर्न आदेश दिएका उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश अच्युत कुइँकेल पनि सामाजिक सञ्जालको आलोचनामा परे।
न्यायाधीशको तस्वीर राखेर अपमानजनक सामग्री बनाउने, एआईको प्रयोगबाट तस्बिर परिवर्तन गर्ने, परिवारलाई समेत जोडेर धम्की दिने र गालीगलौज गर्ने गतिविधि सामाजिक सञ्जालमा देखिन थालेका छन्।
यस्ता गतिविधिले न्यायाधीशको व्यक्तिगत प्रतिष्ठामात्र होइन, स्वतन्त्र रूपमा न्याय सम्पादन गर्ने वातावरणमै असर पार्न सक्ने न्यायिक क्षेत्रका जानकारहरूको चिन्ता छ।
चर्चित व्यक्तिका मुद्दामा बढी देखिन्छ आक्रमण
सामाजिक सञ्जालमा ठूलो प्रभाव भएका व्यक्ति, उनीहरूका समर्थक तथा फलोअरले अदालतको आदेशलाई लिएर आक्रोश व्यक्त गर्ने क्रम बढेको देखिन्छ। विशेषगरी राजनीतिक रूपमा संवेदनशील वा ठूलो जनसमर्थन भएका व्यक्तिसँग सम्बन्धित मुद्दामा यस्तो प्रवृत्ति तीव्र हुने गरेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र अदालतबीचको सम्बन्ध पनि यस सन्दर्भमा पटक–पटक चर्चामा आएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर रहेका बेला शाहले थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालले भाडामा लिएको सरकारी जग्गामा बनाएको संरचना हटाउन २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएका थिए। त्यसविरुद्ध अस्पताल सर्वोच्च पुगेपछि अदालतले तत्काल संरचना नहटाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
त्यसपछि शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत अदालतको अधिकार क्षेत्रमाथि नै प्रश्न उठाउने गरी टिप्पणी गरेका थिए। उक्त अभिव्यक्तिलाई लिएर उनीविरुद्ध सर्वोच्चमा अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर भयो, जुन अझै विचाराधीन छ।
यस्तै, भारतीय चलचित्र ‘आदिपुरुष’मा समावेश संवादलाई लिएर काठमाडौं महानगरपालिकाले हिन्दी चलचित्र प्रदर्शनमा रोक लगाएपछि चलचित्र संघ अदालत पुगेको थियो। उच्च अदालत पाटनले प्रदर्शन नरोक्न आदेश दिएपछि शाहले फेरि सामाजिक सञ्जालमार्फत अदालतको आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए। यस प्रकरणमा पनि उनीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा परेको थियो।
सर्वोच्चले छुट्याएको छ आलोचना र अवहेलनाको सीमा
अदालतको निर्णयमाथि आलोचना गर्नै नहुने भन्ने मान्यता न्यायिक अभ्यासले राख्दैन। तर आलोचनाको नाममा न्यायाधीशको मानमर्दन, व्यक्तिगत चरित्रहत्या वा जनतामा भ्रम फैलाउने गतिविधि स्वीकार्य नहुने सर्वोच्च अदालतका विभिन्न फैसलाले स्पष्ट गरेका छन्।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र नेतृ कुन्ती शाहीविरुद्धको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्चले सामाजिक सञ्जालमा अदालतबारे गरिने असंयमित टिप्पणीप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेको थियो।
उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत नेपालको न्याय प्रणालीमाथि प्रश्न उठाउने अभिव्यक्ति दिएपछि अवहेलनाको निवेदन परेको थियो। दुवैले लिखित जवाफमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा घटाउने आफ्नो उद्देश्य नरहेको र अभिव्यक्तिबाट नकारात्मक असर परेको भए क्षमायाचना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
२०७९ पुस ६ गते न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नहकुल सुवेदीको इजलासले मुद्दा खारेज गरे पनि फैसलामा अदालतको मर्यादा र जनआस्थामा असर पार्ने गरी गरिने छिछरा टिप्पणी लोकतान्त्रिक समाजका लागि उचित नहुने स्पष्ट पारेको थियो।
‘ट्रोलिङ’ले न्याय सम्पादनमै असर पार्न सक्छ
रवि लामिछाने र पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा पनि न्यायाधीशमाथि सामाजिक सञ्जालबाट हुने आक्रमणको विषय सर्वोच्च अदालतमा उठेको थियो।
उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासका न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको आदेशपछि उनीहरूलाई लक्षित गरी सामाजिक सञ्जालमा अमर्यादित टिप्पणी भएको विषय सर्वोच्चसम्म पुगेको थियो।
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले फैसला तथा आदेशको प्राज्ञिक, तथ्यपरक र रचनात्मक आलोचना स्वीकार्य भए पनि न्यायाधीशको मानमर्दन गर्ने वा जनमानसमा भ्रम सिर्जना गर्ने उद्देश्यले लक्षित ‘ट्रोलिङ’ उचित नहुने स्पष्ट पारेको थियो।
अदालतका अनुसार यस्ता गतिविधिले न्याय सम्पादनको प्रक्रियामा अनावश्यक दबाब र व्यवधान सिर्जना गर्न सक्छन्।
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा अदालतको कडा दृष्टिकोण
क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्धको जबरजस्ती करणी मुद्दामा पनि सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमको प्रयोगलाई अदालतले विशेष रूपमा सम्बोधन गरेको थियो।
२०७९ पुस २८ गते उच्च अदालत पाटनले थुनछेकसम्बन्धी आदेश दिँदा मुद्दाको विषयवस्तु, पीडितको पहिचान तथा परिवारसँग सम्बन्धित सामग्री सामाजिक सञ्जाल वा सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक नगर्न सर्त तोकेको थियो।
अदालतले सर्त उल्लंघन भए धरौटीको सुविधा खारेज गरी पुनः थुनामा पठाउन सकिने चेतावनीसमेत दिएको थियो। यस घटनाले मुद्दासँग सम्बन्धित डिजिटल अभिव्यक्तिले न्यायिक प्रक्रिया र पीडितको अधिकारमा पार्न सक्ने प्रभावलाई समेत उजागर गरेको थियो।
जेनजी आन्दोलनपछि बढेको अर्को दबाब
२०८२ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालतसहित देशका विभिन्न अदालतमा भौतिक आक्रमण, आगजनी र तोडफोड भयो। अदालतका संरचना र महत्वपूर्ण मिसिलमा समेत क्षति पुगेपछि न्यायालयले सेवा पुनः सञ्चालन गर्न समय लगाउनुपरेको थियो।
भौतिक आक्रमणपछि पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत न्यायाधीशलाई लक्षित गर्ने क्रम रोकिएन। विशेषगरी चर्चित मुद्दामा फैसला वा आदेश सार्वजनिक हुनासाथ न्यायाधीशको नियतमाथि प्रश्न उठाउने, व्यक्तिगत आरोप लगाउने र धम्की दिने गतिविधि देखिन थाले।
यही अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै न्यायाधीशहरूको साझा संस्था न्यायाधीश समाज नेपालले २०८२ मंसिर २८ गते विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। समाजले न्यायाधीशको फैसला वा आदेशलाई सत्यतथ्यभन्दा बाहिर गएर पूर्वाग्रह र प्रतिशोधका आधारमा व्यक्तिगत रूपमा आक्रमण गर्दा समग्र न्यायपालिकालाई नै क्षति पुग्ने चेतावनी दिएको थियो।
आलोचना आवश्यक, तर व्यक्ति निशाना बन्न नहुने
अदालत लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको महत्वपूर्ण अंग भएकाले उसका फैसला र आदेशमाथि सार्वजनिक बहस हुनु स्वाभाविक हो। कानुनी कमजोरी, प्रक्रियागत त्रुटि वा निर्णयको औचित्यमाथि तथ्यमा आधारित प्रश्न उठाउने अधिकार नागरिकसँग रहन्छ।
तर निर्णयप्रति असहमतिको अभिव्यक्ति न्यायाधीशको व्यक्तिगत अपमान, चरित्रहत्या वा धम्कीमा परिणत हुँदा त्यसले आलोचनाको सीमामात्र नाघ्दैन, स्वतन्त्र न्याय सम्पादनको वातावरणमाथि समेत दबाब सिर्जना गर्छ।
सामाजिक सञ्जालको पहुँच र ‘भाइरल’ हुने प्रवृत्तिले यस्तो सामग्री क्षणभरमै हजारौँ प्रयोगकर्तासम्म पुर्याउने भएकाले जिम्मेवार अभिव्यक्तिको आवश्यकता झन् बढेको छ। न्यायिक निर्णयको आलोचना र न्यायाधीशमाथिको व्यक्तिगत आक्रमणबीचको यही सीमा कायम राख्नु अहिले न्यायालय, राजनीतिक नेतृत्व, सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तासामु रहेको प्रमुख चुनौती बनेको छ।
Facebook Comments