काठमाडौँ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई फेरि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याइएको छ। सरकारको तर्क विभागको कामकारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउने भए पनि सुरक्षा मामिलाका जानकारहरूले भने निकायको मातहत परिवर्तनले मात्रै गुप्तचरी क्षमतामा सुधार नआउने बताएका छन्।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग स्थापनाकालदेखि नै गृह मन्त्रालय मातहत रहँदै आएको थियो। २०७४ को निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ मा कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्दै विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याएको थियो। त्यसयता विभागको मातहत पटक–पटक परिवर्तन हुँदै आएको छ।
पछिल्लो पटक जेनजी आन्दोलनपछि अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गरेकी तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले २०८२ असोज ९ मा विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत राख्ने निर्णय गरेको थियो। अहिले भने नेपाल विशेष सेवा ऐन संशोधनमार्फत विभागलाई पुनः प्रधानमन्त्रीको मातहतमा ल्याइएको हो।
सरकारले संसदमा पेस गरेको नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविक व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएसँगै विभागको मातहतसम्बन्धी कानुनी अन्योल हटाइएको हो। यसअघि कार्यविभाजन नियमावलीमार्फत मात्रै विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ल्याउने प्रयास गरिएको थियो। तर ऐनमै फरक व्यवस्था रहेकाले नियमावलीबाट मात्र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कानुनी समस्या देखिएपछि ऐन संशोधन गरिएको विभागका एक उच्च अधिकृत बताउँछन्।
सरकारले विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहत राख्नुको औचित्यबारे विधेयकमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको कामकारबाही थप प्रभावकारी हुने उल्लेख गरेको छ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको मुख्य जिम्मेवारी मुलुकको आन्तरिक तथा बाह्य सुरक्षा, राजनीतिक, आर्थिक र रणनीतिक विषयसँग सम्बन्धित सूचना सङ्कलन तथा विश्लेषण गरी सरकारलाई उपलब्ध गराउनु हो। प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत हुँदा संवेदनशील सूचना सरकारको उच्च तहसम्म प्रत्यक्ष पुग्ने र निर्णय प्रक्रियासँग जोडिने अपेक्षा गरिएको छ।
विभागका पूर्वमुख्य अनुसन्धान निर्देशक हुतराज थापाका अनुसार विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहत राख्दा सूचना प्रवाह र उपयोगको दृष्टिले प्रभावकारिता बढ्न सक्छ।
उनका अनुसार विभागले आन्तरिक रूपमा गृह मन्त्रालयमा समेत सूचना उपलब्ध गराउँदै आएको हुन्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्री मातहत रहँदा पनि गृह मन्त्रालय र अन्य सुरक्षा निकायसँगको समन्वय रोकिँदैन।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि गुप्तचर निकायलाई सरकारको उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग प्रत्यक्ष जोडेर राख्ने चलन रहेको विभागका एक पूर्वप्रमुख बताउँछन्। तर मातहत परिवर्तनभन्दा महत्वपूर्ण विषय राजनीतिक नेतृत्वले प्राप्त सूचनालाई कसरी उपयोग गर्छ भन्ने रहेको उनको भनाइ छ।
विभागको प्रभावकारितामाथि सबैभन्दा ठूलो प्रश्न २०८२ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि उठेको थियो।
त्यतिबेला राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री मातहतमै थियो। तर आन्दोलनको सम्भावित प्रभाव र त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने सुरक्षा चुनौतीको प्रभावकारी आकलन गर्न नसकेको भन्दै गुप्तचर संयन्त्रको आलोचना भयो। आन्दोलनका क्रममा ठूलो मानवीय क्षति भएपछि मुलुकको राजनीतिक परिस्थितिसमेत तीव्र रूपमा परिवर्तन भयो।
यही घटनाले विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहत राख्दैमा गुप्तचरी क्षमता स्वतः बलियो नहुने प्रश्न उठाएको छ।
सशस्त्र प्रहरीका पूर्वएआईजी नारायणबाबु थापाका अनुसार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसँग निरन्तर समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने भएकाले मातहतको संरचनाले समन्वयमा असर पार्न सक्ने जोखिम हुन्छ।
उनका अनुसार गृह मन्त्रालय मातहत रहेका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबीच सूचना आदानप्रदान र सुरक्षा समन्वय प्रभावकारी बनाउनु चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ।
‘तीनवटै सुरक्षा निकायबीच समन्वय आवश्यक हुन्छ। दुईवटा निकाय गृह मन्त्रालय मातहत र अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत हुँदा कतिपय अवस्थामा समन्वयमा समस्या आउन सक्छ,’ थापाको भनाइ छ।
उनले जेनजी आन्दोलनबाट पाठ सिक्दै विभागलाई पटक–पटक एउटा मन्त्रालय वा कार्यालयबाट अर्कोमा सार्नुको सट्टा यसको संरचना, स्रोतसाधन र कार्यक्षमता सुधार गर्नुपर्ने बताए।
विभागका उच्च अधिकारीहरूका अनुसार गुप्तचर संकलन र सुराकी परिचालनका लागि आवश्यक स्रोतसाधन तथा बजेट पर्याप्त छैन। यस्तो अवस्थामा केवल प्रशासनिक मातहत परिवर्तनले सूचना संकलन र विश्लेषणको गुणस्तरमा अपेक्षित सुधार ल्याउन कठिन हुने उनीहरूको तर्क छ।
पूर्वएआईजी थापा पनि विभागको पुनर्संरचना र क्षमता विस्तार आवश्यक रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार आधुनिक गुप्तचरीका लागि दक्ष जनशक्ति, प्रविधि, पर्याप्त बजेट र विभिन्न सुरक्षा निकायबीच प्रभावकारी सूचना साझेदारी अपरिहार्य छ।
विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहत ल्याउने कानुनी प्रक्रिया अघि बढे पनि गुप्तचर संयन्त्रलाई समग्र रूपमा सुधार गर्ने उद्देश्यले ल्याउने भनिएको ‘गुप्तचरी विधेयक’ भने अझै प्रारम्भिक चरणमै छ। विधेयकका लागि राय तथा सुझाव सङ्कलन भइरहेको बताइएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थामा राष्ट्रिय हितविरुद्ध हुने गतिविधि तथा प्रतिगुप्तचरीसँग सम्बन्धित विषयमा निगरानी गर्ने र विदेशी स्वार्थमा काम गर्ने व्यक्तिहरूको गतिविधिमाथि अनुसन्धान गर्न सक्ने प्रबन्ध गर्ने तयारी छ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको भूमिका प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म सीमित छैन। जिल्ला तहमा शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना सङ्कलन र विश्लेषणमा समेत यसको भूमिका रहन्छ।
प्रधानमन्त्री मातहत रहँदासमेत विभागका प्रमुखहरू गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा बस्ने केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा सहभागी हुँदै आएका थिए। जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा हुने जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकमा पनि विभागका प्रतिनिधि सहभागी हुने प्रचलन छ।
सुरक्षा अधिकारीहरूका अनुसार स्थानीय स्तरमा प्राप्त सूचना तत्काल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र प्रशासनसँग आदानप्रदान नहुने हो भने गुप्तचर सूचनाको उपयोगिता घट्न सक्छ। त्यसैले विभाग प्रधानमन्त्री मातहतमा पुगे पनि जिल्ला र प्रदेश तहमा अन्य सुरक्षा निकायसँगको समन्वय संयन्त्र थप बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको नेतृत्व अहिले टेकेन्द्र कार्कीले गरिरहेका छन्। नयाँ व्यवस्थाअनुसार विभागका प्रमुखले प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष रिपोर्टिङ गर्नेछन्। तर सुरक्षा विज्ञहरूको प्रश्न अब विभाग कहाँ रहने भन्नेभन्दा पनि उसले संकलन गर्ने सूचना कति विश्वसनीय, समयमै र विश्लेषणसहित सरकारसम्म पुग्छ भन्नेमा केन्द्रित छ।
जेनजी आन्दोलनका बेला प्रधानमन्त्री मातहतमै रहेको विभागले सम्भावित जोखिमको पर्याप्त आकलन गर्न नसकेको घटनाले पनि यही प्रश्नलाई बल दिएको छ। त्यसैले गुप्तचर निकायलाई प्रधानमन्त्री मातहत राख्नुले राजनीतिक पहुँच र प्रत्यक्ष रिपोर्टिङ सहज बनाए पनि साधनस्रोत, प्रविधि, दक्ष जनशक्ति, विश्लेषण क्षमता र सुरक्षा निकायबीचको समन्वय सुधार नगरेसम्म यसको प्रभावकारिता बढ्ने ग्यारेन्टी छैन।
अबको चुनौती विभागलाई फेरि मातहत परिवर्तन गर्नेभन्दा त्यसले संकलन गर्ने सूचनालाई समयमै सही विश्लेषणसहित निर्णय तहसम्म पुर्याउने र प्राप्त सूचनाका आधारमा राज्यले प्रभावकारी निर्णय गर्ने प्रणाली विकास गर्नु हो।
Facebook Comments