काठमाडौं। राहदानी विभागले विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) को बढ्दो मागलाई मध्यनजर गर्दै दैनिक उत्पादन क्षमता उल्लेखनीय रूपमा विस्तार गरेको छ। विभागका अनुसार हाल दैनिक करिब १ हजार ५०० वटा विद्युतीय राहदानी उत्पादन तथा छपाइ भइरहेको छ भने सेवा प्रणालीलाई आगामी तीन महिनाभित्र पूर्ण रूपमा स्थिर बनाउने लक्ष्यसहित सुधारका काम तीव्र पारिएको छ।
बुधबार जारी विज्ञप्तिमा विभागले दक्षिण कोरियामा रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत रोजगारीका लागि जाने नेपालीको संख्या बढेसँगै पछिल्लो समय राहदानीका लागि आवेदन दिने सेवाग्राहीको चाप उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको जनाएको छ। वैदेशिक रोजगारीसँगै अध्ययन, उपचार, भ्रमण तथा अन्य प्रयोजनका लागि विदेश जाने नेपालीको संख्या बढ्दै जाँदा राहदानीको माग पनि निरन्तर उकालो लागेको विभागको भनाइ छ।
विभागका अनुसार नेपाली नागरिकलाई छिटो, सुरक्षित र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउन उत्पादन क्षमता मात्र होइन, सेवा प्रवाह प्रणालीमा पनि सुधार भइरहेको छ। हाल काठमाडौंस्थित कार्यालयसँगै देशभरका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, विभिन्न इलाका प्रशासन कार्यालय तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगमार्फत पनि विद्युतीय राहदानी सेवा उपलब्ध भइरहेको छ।
२०७८ मंसिर १ गतेबाट विद्युतीय राहदानी वितरण सुरु हुँदा विभागले दैनिक करिब १०० वटा मात्र राहदानी उत्पादन गर्ने क्षमता राख्थ्यो। त्यसबेला राहदानी प्राप्त गर्न दुई साताभन्दा बढी समय लाग्ने अवस्था थियो। अहिले अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोगसँगै उत्पादन क्षमता १५ गुणाभन्दा बढी विस्तार भएको विभागले जनाएको छ।
सेवा प्रवाहका क्रममा देखिएका प्राविधिक समस्या समाधानका लागि विशेष प्राथमिकता दिइएको विभागले उल्लेख गरेको छ। आगामी एक महिनाभित्र प्रमुख प्राविधिक समस्या समाधान गर्ने र तीन महिनाभित्र सम्पूर्ण प्रणालीलाई स्थिर तथा भरपर्दो बनाउने गरी प्राविधिक र व्यवस्थापकीय सुधार अघि बढाइएको जनाइएको छ।
विभागले राहदानी अत्यावश्यक सरकारी दस्तावेज भएकाले वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन, उपचार तथा अन्य अत्यावश्यक प्रयोजनका सेवाग्राहीलाई प्राथमिकतामा राखेर सेवा प्रदान गरिरहेको जनाएको छ। चाप बढेका बेला पनि अत्यावश्यक आवश्यकता भएका नागरिकलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था कायम राखिएको विभागको भनाइ छ।
साथै, प्रणाली पूर्ण रूपमा स्थिर हुने संक्रमणकालीन अवधिमा अत्यावश्यक अवस्था बाहेक राहदानीका लागि आवेदन नदिन सेवाग्राहीलाई आग्रह गर्दै विभागले सेवा प्रवाहलाई अझ सहज, सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउन निरन्तर सुधारका काम जारी रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
Facebook Comments