काठमाडौँ । पछिल्लो समय निरन्तर ओरालो लागेको शेयर बजारप्रति प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रत्यक्ष चासो देखाएका छन्। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक करिब आठ महिनायताकै न्यून बिन्दुमा पुगेपछि प्रधानमन्त्रीले पुँजी बजारसँग सम्बन्धित निकाय र सरोकारवालासँग छलफल गर्दै सुधारका सम्भावित उपायबारे गृहकार्य थालेका हुन्।
सोमबार भएको छलफलमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन), नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से), ब्रोकर कम्पनी तथा लगानीकर्ता प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए। छलफलमा बजारप्रति विश्वास बढाउने, लगानीकर्तामैत्री नीतिगत सुधार गर्ने र नियामकीय अवरोध हटाउने विषयमा केन्द्रित भएर संवाद भएको जनाइएको छ।
शेयर लगानीकर्ताहरूले प्रधानमन्त्रीको सक्रियतालाई पुँजी बजार सुधारको सकारात्मक संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार सरकारले सुधारका विषयलाई प्राथमिकतामा राखे बजारमा लगानीकर्ताको मनोबल फर्कन सक्छ।
छलफलमा उठेका मुख्य सुधारका प्रस्ताव
छलफलमा प्राथमिक शेयर निष्कासन (आईपीओ) प्रणालीमा सुधार गर्दै योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई निश्चित हिस्सा छुट्याउने तथा बुक बिल्डिङ प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषय उठाइएको थियो।
दोस्रो बजारमा उचित मूल्य निर्धारण (प्राइस डिस्कभरी) सुधार, सूचीकृत कम्पनीका निश्चित प्रतिशत शेयर पहिलो दिनदेखि कारोबारयोग्य बनाउने, सूचीकरणकै दिन मूल्यमा सर्किट ब्रेकर नलगाउने तथा सर्ट सेलिङ लागू गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ।
त्यस्तै, बजारको तरलता बढाउन ‘इन्ट्रा डे’ कारोबार, धितोपत्र ऋण–सापटी (सेक्युरिटिज लेन्डिङ एन्ड बोरोइङ) र अक्सन मार्केट सञ्चालनका विषयमा समेत सकारात्मक छलफल भएको बताइएको छ।
बैंकिङ र कर नीतिमा पनि सुधारको तयारी
नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत ब्रोकर कम्पनीलाई बैंकबाट होलसेल कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था, शेयर धितो कर्जाको सीमा पुनरावलोकन तथा बैंकहरूले शेयरमा गरेको लगानी बिक्री गर्नुपर्ने समयसीमा खुकुलो बनाउने विषय पनि छलफलमा समेटिएको छ।
पुँजीगत लाभकरको विद्यमान प्रणाली परिवर्तन गरी नाफा–घाटा समायोजनपछि मात्र कर लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावसमेत सरोकारवालाले राखेका छन्। यसले ‘इन्ट्रा डे’ र ‘सर्ट सेल’ कारोबार कार्यान्वयनमा सहजता हुने तर्क गरिएको छ।
विदेशी लगानी र नेप्से पुनर्संरचनामा जोड
छलफलमा गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) र विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई दोस्रो बजारमा प्रवेश गराउने कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था अघि बढाउने विषयमा पनि सहमति खोजिएको छ।
यसका साथै नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना गर्दै रणनीतिक साझेदारसहित निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ। सरकारी संरचनाका कारण निर्णय प्रक्रिया ढिलो हुने र आधुनिक प्रणाली विकासमा अवरोध देखिएकाले नेप्सेलाई थप व्यावसायिक बनाउने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
लगानीकर्ताको अपेक्षा
पुँजी बजारसँग सम्बन्धित पक्षहरूले प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष सक्रियताले सुधारको अपेक्षा बढाएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार अब नीतिगत निर्णय छिटो कार्यान्वयन भए बजारमा स्थायित्व र लगानीकर्ताको विश्वास दुवै बढ्नेछ।
हाल सरकारले धितोपत्रसम्बन्धी कानुन संशोधन, नियामकीय सुधार र बजार विस्तारका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक निर्णय प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको जनाएको छ।
Facebook Comments