काठमाडौं — नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भएसँगै नेपालमा राइड शेयरिङ सेवाको भाडा बढेको छ। सरकारले राइड शेयरिङ सेवामा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गरेपछि आजदेखि यात्रुले प्रत्येक राइडमा अतिरिक्त ५ प्रतिशत शुल्क तिर्नुपर्ने भएको हो।
सरकारको नयाँ कर व्यवस्थाअनुसार राइड शेयरिङ कम्पनीहरूले सेवा शुल्कमा ५ प्रतिशत भ्याट जोडेर उपभोक्ताबाट असुल गर्न थालेका छन्। यससँगै पहिले १०० रुपैयाँ पर्ने राइडको शुल्क अब १०५ रुपैयाँ पुग्नेछ।
राइड शेयरिङ सेवा प्रदायक पठाओले नयाँ कर व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको पुष्टि गर्दै सरकारले तोकेको भ्याट उपभोक्ताबाट असुल गरिने जनाएको छ। कम्पनीका अनुसार भ्याटको रकम सरकारलाई बुझाइने भएकाले सेवा शुल्क स्वतः बढेको हो।
यस्तै, याङ्गोले पनि शुक्रबारदेखि संशोधित शुल्क लागू गरेको जनाएको छ। कम्पनीले सरकारको करसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार भाडा समायोजन गरिएको उल्लेख गर्दै यसले सेवाको प्रयोगमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषय अहिले नै मूल्याङ्कन गर्न नसकिने जनाएको छ।
सरकारले आर्थिक विधेयक, २०८३ मार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ संशोधन गर्दै राइड शेयरिङ प्लेटफर्ममार्फत प्रदान हुने यातायात तथा ढुवानी सेवामा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने व्यवस्था गरेको हो।
यसैबीच, आन्तरिक राजस्व विभागले राइड शेयरिङ कम्पनीहरूलाई नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिँदै प्लेटफर्ममा आबद्ध राइडरबाट उठाइएको भ्याट सङ्कलन गरी प्रत्येक महिनाको २५ गतेभित्र सम्बन्धित राजस्व कार्यालयमा विवरणसहित बुझाउन परिपत्र जारी गरेको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार राइडरहरूले अब आफ्नो आम्दानीमा १ प्रतिशत अग्रिम आयकर (टीडीएस) पनि तिर्नुपर्ने भएको छ। यो रकम सम्बन्धित प्लेटफर्मले नै कट्टा गरेर सरकारलाई बुझाउने व्यवस्था गरिएको छ।
पठाओले जारी गरेको सूचनाअनुसार अब राइडरहरूले प्लेटफर्मलाई तिर्ने कमिसनसँगै ५ प्रतिशत भ्याट र १ प्रतिशत टीडीएससमेत समायोजन हुनेछ। कम्पनीका अनुसार राइडबाट उठाइएको भ्याट उपभोक्ताबाट र टीडीएस राइडरको आम्दानीबाट कट्टा गरी सरकारलाई बुझाइनेछ।
सरकारको यो व्यवस्थासँगै राइड शेयरिङ सेवाको लागत बढ्ने भए पनि यसले कर प्रणालीलाई औपचारिक बनाउने र डिजिटल यातायात सेवाको कर प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
Facebook Comments