काठमाडौं । काठमाडौँ । कोशी प्रदेशका पूर्व कानुनमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीविरुद्ध मानव बेचबिखन मुद्दा नचलाई उन्मुक्ति दिने निर्णय विरुद्धको रिटलाई दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै सर्वोच्च अदालतले दरपिठ गरेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पेस गरेको रिट निवेदनमा आइतबार निर्णय गर्दै सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै दरपिठ गरेका हुन् । त्रिपाठीले शुक्रवार सर्वोच्चमा रिट पेस गरेका थिए ।
मानव तस्करी गर्ने एक समूहसँग मन्त्री अधिकारी पनि जापान पुगेका थिए । उनी जापानी अध्यागमनबाटै फर्केपछि प्रहरीले मानव तस्करीमा संलग्नहरूलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको थियो । अनुसन्धानका लागि मन्त्री अधिकारीलाई पनि हिरासतमा लिइएको थियो । तर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले केही दिन अघि जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा मन्त्रीलाई विभिन्न नौ आधार देखाउँदै मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय बदर हुनुपर्ने र पुनः अभियोग पत्र दायर गर्नु भनी आदेश माग गरेर त्रिपाठी सर्वोच्च पुगेका थिए ।
तर सर्वोच्चका रजिस्ट्रार पोखरेलले भने मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अधिकार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका प्रमुखलाई ऐनले नै दिएकाले त्यसविरुद्ध रिट दर्ता नहुने भनेको छ।
Facebook Comments