काठमाडौं । सरकारी हस्तक्षेप भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ फिफा र एएफसीले अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फामाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा हुने चरणमा प्रवेश गरेको बताइएको छ । सरकारी हस्तक्षेपको विपक्षमा रहेको फिफा र एएफसीले शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलसँग थाइल्यान्डमा वार्ता गर्दै पहिला सरकारी हस्तक्षेप नहुने ग्यारेन्टी खोजेका थिए । फलस्वरूप पहिलोपटक राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् राखेपले अंग्रेजीमा एन्फालाई पत्राचार गर्दै सम्पूर्ण प्रतिबन्धहरू फुकुवा गरेको जनाएको छ । त्यसपछिमात्रै थाइल्यान्डमा मन्त्रीसँगको छलफलमा डिसेम्बरभित्र फुकुवाको खाका ल्याउने फिफा र एएफसीका प्रतिनिधिले बताएका छन् ।

शुक्रबार राति काठमाडौं फर्किएका मन्त्री पोखरलले एन्फामाथिको निलम्बन फुकुवा गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताए  । थाइल्यान्डमा फिफा तथा एसियन फुटबल महासंघ (एएफसी)का उच्च अधिकारीहरूसँगको छलफलपछि स्वदेश फर्किएका उनले नेपाली फुटबलको निलम्बन हटाउने विषयमा दुवै संस्था सकारात्मक देखिएको जानकारी दिएका हुन् । मन्त्री पोखरेलका अनुसार फिफाले निलम्बन फुकुवाको प्रक्रिया अघि बढाएपछि सहमतिअनुसार आगामी डिसेम्बरसम्ममा निर्वाचनसम्बन्धी रोडम्यापको प्रस्ताव तयार पारिनेछ र सोही रोडम्यापअनुसार अघि बढ्ने फिफा र एएफसीको प्रस्ताव रहेको छ ।

ad

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै मन्त्री पोखरेलले फिफा र एएफसी तहगत निर्वाचनमा सहमत भएसँगै विद्यमान समस्या समाधानको बाटोमा गएको बताए । विगतमा फिफा, एएफसी र नेपाल सरकारबीच बुझाइमा केही भिन्नता हुँदा निलम्बनको स्थिति आएको उल्लेख गर्दै उनले राज्यले गर्ने काम कानुनबमोजिम आफैँ हुने र त्यसभन्दा बाहिर गएर हस्तक्षेप नगरिने स्पष्ट पारेपछि अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरू सकारात्मक बनेको बताए ।

यद्यपि, एन्फाको आगामी निर्वाचन पुरानै नेतृत्वमार्फत गराउने वा अन्तरिम कमिटी गठन गरेर गर्ने भन्ने विषयमा भने अझै टुंगो लाग्न बाँकी रहेको मन्त्री पोखरेलले जनाएका छन् । तहगत निर्वाचन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भए पनि यसको मोडालिटी, स्वरूप र मितिबारे थप छलफल र निर्णय हुन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।

एएफसी अवार्ड समारोहका सिलसिलामा थाइल्यान्ड पुगेको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले फिफा अध्यक्ष जियानी इन्फान्टिनो, महासचिव माटियास ग्राफस्ट्रोम र एएफसी अध्यक्ष शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलिफासँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता तथा निलम्बन फुकुवाबारे औपचारिक वार्ता गरेको थियो । उक्त टोलीमा मन्त्री पोखरेलसँगै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का उपाध्यक्ष विशाल श्रेष्ठ र मन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार सिद्दी व्यन्जनकार सहभागी थिए । अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग भएको पछिल्लो संवाद र सहमतिले निलम्बन फुकुवाको आशा जगाए पनि वास्तविक फुकुवा र नेपाली फुटबलको नियमित गतिविधि सुचारु हुन भने अब तय हुने निर्वाचनको मोडालिटी, डिसेम्बरमा पेस गरिने रोडम्यापको कार्यान्वयन तथा फिफाको औपचारिक निर्णयमै निर्भर रहने देखिएको छ ।