काठमाडौं । सरकारले जल तथा मौसम क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि दुई वटा श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्र र नेपाल मौसम विज्ञान विभागले आज छुट्टाछुट्टै सार्वजनिक गरेको हो ।
श्वेतपत्रले नेपालको जलस्रोतको दिगो उपयोग, जलवायु अनुकूलन पूर्वाधार निर्माण, हवाई सुरक्षा तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा स्पष्ट दिशानिर्देश गरेको छ । बाढीको जोखिम घटाउन ४ हिमतालको पानीको सतह घटाउने र ६ नदी बेसिनमा पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्ने योजना पनि श्वेतपत्रले अघि सारेको छ। सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा बाढीको पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन ६ वटा प्रमुख नदी बेसिनमा पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्ने र चारवटा उच्च जोखिमयुक्त हिमतालको पानीको सतह घटाउने योजना अघि बढाएको छ।
जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि भई हिमनदी पग्लिने, हिमपहिरो जाने र हिमताल विस्फोटको जोखिम बढ्दै गएपछि सरकारले जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रको पाँचवर्षीय रणनीतिक योजना र मौसम विज्ञान विभागको श्वेतपत्रमार्फत आधुनिक प्रविधिसहितको नयाँ रणनीति सार्वजनिक गरेको हो।
अत्यधिक जोखिममा रहेका मनाङको ठुलागी, संखुवासभाको लोअर अरुण तथा सोलुखुम्बुका लुम्दिङ छो र होंगु२ हिमतालको पानीको सतह घटाउन ग्लोफ सञ्जीवनी आयोजना अघि सारिएको छ।
जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले प्राथमिकता प्राप्त नदी बेसिन बाढी जोखिम व्यवस्थापन आयोजना (२०२२–२०२८) अन्तर्गत ७.५४ मिलियन डलरको लागतमा ६ वटा नदी बेसिनहरूमा बाढी पूर्वसूचना प्रणाली जडान गरिरहेको छ। साथै, केन्द्रले जेठ १ देखि असोज मसान्तसम्म २४ सै घण्टा बाढी पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना सेवा सञ्चालन गर्नेछ।
श्वेतपत्रमा दीर्घकालीन रूपमा यी योजनाहरूले विपद् व्यवस्थापन र मानवीय क्षति न्यूनीकरणमा ठूलो सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिए पनि श्वेतपत्रमा बजेट, प्राविधिक जनशक्ति, मर्मतसम्भार र निकायहरूबीचको समन्वय चुनौती रहेको उल्लेख छ ।
Facebook Comments