काठमाडौं । सत्ता र पदको उन्माद कतिसम्म हुन्छ भन्ने कुराको भयावह नमुना शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयभित्रै देखिएको छ । मन्त्रालयको नाम शिक्षा तथा खेलकुद भए पनि त्यहाँभित्र चलेको हर्कत कुनै स्वायत्त संस्था नियन्त्रणमा लिने अधिनायकवादी शैलीको थियो । प्राप्त विवरणअनुसार अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङलाई छलफलका लागि भन्दै मन्त्रालयमा बोलाएर मन्त्रीले आफ्नै कार्यकक्षमा पूर्वतयारीका साथ सेतो कागजमा लेखिएको राजीनामापत्रमा जबर्जस्ती हस्ताक्षर गराउने प्रयास गरेका छन् ।

स्रोतका अनुसार अध्यक्ष नेम्वाङ मन्त्रालय पुग्दा त्यहाँ पहिले नै मन्त्रीका सल्लाहकार सिद्धि व्यञ्जनकार, खेलकुद मन्त्रालयका अर्का सल्लाहकार राजु सिंह र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्य–सचिव रामचरित्र मेहतासहित उच्च अधिकारीहरूको बाक्लो उपस्थिति भइसकेको थियो । मन्त्रीले आफूसँगै ल्याएको राजीनामापत्रको ‘ड्राफ्ट’ टेबुलमा फाल्दै तत्काल हस्ताक्षर गर्न कडा उर्दी गरेका थिए । वातावरण थप दबाबमूलक बनाउन कार्यकक्षमै नेपाल प्रहरीका डीएसपी र नेपाली सेनाका अधिकारीलाई समेत उपस्थित गराइएको थियो । कुनै अपराधीलाई नियन्त्रणमा लिएर आत्मसमर्पण गराउन खोजिएझैँ ‘सही नगरे अहिल्यै थुनिदिन्छौँ’ भन्दै मानसिक यातना दिइएको प्रत्यक्षदर्शी स्रोतको भनाइ छ ।

ad

यद्यपि अध्यक्ष नेम्वाङले राज्यशक्तिको चरम दुरुपयोग र ‘दबंग’ शैलीका अगाडि डटेर सामना गरे । ‘म कुनै पनि हालतमा सही गर्दिनँ, तपाईंहरूले के–के गर्नुपर्छ गर्नुस्, बरु लगेर थुन्नुस् !’ भन्दै उनी मन्त्रीको कक्षबाट बाहिरिएका थिए । सरकारकै उच्च ओहदा र प्रवक्ताको जिम्मेवारी सम्हालेको व्यक्तिबाट एउटा स्वायत्त खेलकुद संस्था कब्जा गर्ने नियतले गरिएको यो गैरकानुनी र गैरजिम्मेवार हर्कतले प्रशासनिक तथा राजनीतिक वृत्तमा ठूलो तरंग पैदा गरेको छ । एकातिर सरकारकै निरन्तरको राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण नेपाली फुटबल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै प्रतिबन्धमा परेको ३ महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । अर्कातिर राज्यका सुरक्षानिकायलाई व्यक्तिगत र राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग गरिनुले थप गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

यसैबीच एन्फाप्रतिको प्रशासनिक र कानुनी घेराबन्दी पनि उत्तिकै तीव्र पारिएको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले शुक्रबार मात्र सातदोबाटोस्थित एन्फाको केन्द्रीय कार्यालयमा छापा मारेर विभिन्न महत्त्वपूर्ण कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ । यस्तो तनाबपूर्ण र अन्योलग्रस्त परिस्थितिबीच एन्फाका महासचिव किरण राईले बिहीबार नै पत्रकार सम्मेलन गर्दै आगामी सोमबारदेखि नियमित रूपमा कार्यालय सञ्चालनमा ल्याइने जानकारी दिइसकेका छन् । यस घटनाक्रमले नेपाली खेलकुद क्षेत्रमा राजनीति र राज्यशक्तिको नाङ्गो हस्तक्षेपलाई पुनः सतहमा ल्यादिएको छ ।