काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी र तोडफोडबाट जोगिएका काठमाडौं जिल्ला अदालतका सात थान मुद्दाका मूल मिसिल पछि रहस्यमय ढंगले हराएको खुलेको छ। फैसला भइसकेर कार्यान्वयन तथा अन्य कानुनी प्रक्रियामा रहेका मुद्दाका मिसिल हराएपछि तिनमा संलग्न प्रमाण तथा अभिलेख नै नष्ट हुनसक्ने जोखिम बढेको छ।
भदौ २४ गतेको आगजनी तथा तोडफोडपछि अदालतमा रहेका केही मिसिल, अभिलेख र कागजात सुरक्षित गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको खाली भवनमा लगेर तालाबन्दी गरिएको थियो। अदालतकै आन्तरिक छानबिन प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलनपछि फेला परेका सातवटा मिसिल बोरामा पोका पारेर राखिएको थियो। तर पछि उक्त भवनमा फाँट व्यवस्थापन गरिएपछि बोरा खोलेर खोजी गर्दा ती मिसिल फेला नपरेको उल्लेख छ।


मिसिल हराएको विषयमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले तीन सदस्यीय खोजबिन समिति गठन गरेको थियो। नायब सुब्बा तारा सुवेदी, झविन्द्र गैरे र नायब सुब्बा राजनकुमार खड्का सम्मिलित समितिले २०८२ कात्तिक ३० गते अदालतमा प्रतिवेदन बुझाउँदै सम्बन्धित सातवटै मिसिल फेला नपरेको निष्कर्ष दिएको छ।
प्रतिवेदनमा भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि मुचुल्का उठाउने क्रममा ती मिसिल फेला परेको र बोरामा पोका पारेर राखिएको उल्लेख छ। पछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको भवनमा फाँट व्यवस्थापन भएपछि बोरा खोलेर सुरु मुचुल्कासँग रुजु गर्दा मिसिलहरू नभेटिएको भन्दै आवश्यक निर्णयका लागि प्रतिवेदन पेस गरिएको थियो।
हराएका मिसिलमा २०७९ भदौ २२ गते दर्ता भएको चेक अनादर मुद्दा, २०८० चैत २७ गते दर्ता भएको किर्ते जालसाजी मुद्दा, २०८० मंसिर १७ गते दर्ता भएको चेक फट्टा मुद्दा, २०८० चैत २७ गते दर्ता भएको निषेधाज्ञा मुद्दा, २०८१ भदौ ९ गते दर्ता भएको अर्को चेक अनादर मुद्दा, २०८१ पुस १४ गते दर्ता भएको किर्ते जालसाजी मुद्दा र २०८१ भदौ १६ गते दर्ता भएको ठगी मुद्दासम्बन्धी मिसिल तथा प्रमाण रहेका छन्।
यीबाहेक पनि अन्य मिसिल हराएको हुनसक्ने आशंका अदालतका अधिकारीहरूले गरेका छन्। तर हालसम्म ती सातवटाबाहेक थप कुन–कुन मिसिल हराएका छन् भन्ने यकिन हुन सकेको छैन।
यी सबै मुद्दामा जिल्ला न्यायाधीश दुर्गा खड्काको इजलासले २०८२ असार १६ गते फैसला गरेको थियो। फैसलापछि सम्बन्धित मिसिल काठमाडौं जिल्ला अदालतको ८ नम्बर फाँटमा एकै ठाउँमा ‘कम्बाइन’ गरी राखिएको र जेनजी आन्दोलनपछि पनि ती मिसिल सुरक्षित अवस्थामा फेला परेको विवरण छ।
मिसिल हराएको विषयमा पर्वतको फलेबास नगरपालिका–७ घर भई हाल काठमाडौं महानगरपालिका–२९ बस्ने नारायणप्रसाद शर्माले खोजबिन र अनुसन्धानको माग गर्दै विभिन्न निकायमा निवेदन दिएका छन्। अदालतबाट मिसिल चोरी भएको आशंकामा उनले काठमाडौं प्रहरी परिसरमा समेत जाहेरी दिन खोजेका थिए। तर प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको उनको दाबी छ।
त्यसपछि शर्माले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र गृह मन्त्रालयलगायत निकायमा समेत अनुसन्धानका लागि अनुरोध गरेको बताएका छन्। ती निकायबाट अपेक्षित पहल नभएपछि उनी उच्च अदालत पाटन पुगेका हुन्।
शर्माका अनुसार उनले सातवटा मुद्दाको फैसलाको प्रतिलिपि लिन २०८२ पुस ३ गते काठमाडौं जिल्ला अदालत पुगेका थिए। त्यस क्रममा फाँट नम्बर ८ का कर्मचारीले सम्बन्धित मिसिलहरू जेनजी आन्दोलनपछि फेला परेको तर पछि हराएको जानकारी दिएको उनको भनाइ छ।
त्यसपछि उनले तत्कालीन श्रेष्तेदार तीर्थराज भट्टराईसमक्ष लिखित निवेदन दिएका थिए। भट्टराई हाल जिल्ला न्यायाधीश छन्।
शर्माले नयाँ मिसिल तयार गर्ने क्रममा दुवै पक्षलाई आफूसँग रहेका कागजात अदालतमा पेस गर्न भनिएको र आफूले उपलब्ध कागजात बुझाएको बताएका छन्। तर विपक्षी पक्षले पेस गरेका केही कागजात भने अदालतको मूल मिसिलमा रहने प्रकृतिका भएको उनको दाबी छ।
तारिख भरपाई, म्याद तामेलीसम्बन्धी कागजात, वारिसनामा तथा अदालतमा दर्ता भई तोक लागिसकेका निवेदनसमेत विपक्षीको हातमा कसरी पुगे भन्ने विषयमा अनुसन्धान हुनुपर्ने शर्माको माग छ।
उनका अनुसार विपक्षी पदमराज भट्टले २०८२ जेठ २६ गते अदालतमा दर्ता गरेको ‘आफ्नो मुद्दा आफैँ सकार गरी पाऊँ’ भन्ने निवेदनसमेत पछि पेश गरेका थिए। अदालतमा दर्ता भएर तोकसमेत लागिसकेको उक्त निवेदनको प्रतिलिपि अदालतबाट नलिएको अवस्थामा विपक्षीको हातमा कसरी पुग्यो भन्ने विषय अनुसन्धानको महत्वपूर्ण पक्ष हुनसक्ने शर्माको दाबी छ।
शर्माले सम्बन्धित फाँटका कर्मचारीसँग यसबारे बुझ्दा फाँट नम्बर ८ तथा त्यसअघि फाँट नम्बर २१ मा रहेका कर्मचारीले अदालतको मूल मिसिलबाट विपक्षीलाई अप्रमाणित कागजातको फोटोकपी उपलब्ध नगराएको जानकारी दिएको बताएका छन्। यसले मूल मिसिलबाटै केही कागजात बाहिरिएको हुनसक्ने आफ्नो आशंका थप बलियो भएको उनको भनाइ छ।
तर यी आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि भइसकेको छैन। सम्बन्धित विपक्षीहरूले पनि यस विषयमा सार्वजनिक रूपमा आफ्नो धारणा राखेका छैनन्।
मिसिल हराएको घटनामा अर्को विवादित पक्ष पनि देखिएको छ। शर्माका अनुसार अदालतका कर्मचारीले सम्बन्धित मिसिलहरू आन्दोलनका क्रममा जलेर नष्ट नभएको, बरु आन्दोलनपछि फेला पारेर बोरामा सुरक्षित राखिएको बताएका थिए। तर नयाँ मिसिल तयार गर्ने क्रममा विपक्षी पक्षबाट दिइएका निवेदनमा भने ती मिसिलहरू जेनजी आन्दोलनकै क्रममा आगलागीमा जलेर नष्ट भएको उल्लेख गरिएको उनको दाबी छ।
पछि अदालतका कर्मचारीले उक्त विवरण सच्याउन लगाएकोसमेत शर्माको भनाइ छ। त्यसैले मिसिल आन्दोलनकै क्रममा नष्ट भएका हुन् वा आन्दोलनपछि सुरक्षित रूपमा फेला परेर पछि हराएका हुन् भन्ने विषय स्पष्ट पार्न निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक रहेको उनले बताएका छन्।
मिसिल चोरी भएको आशंकामा प्रहरीमा जाहेरी दिन खोज्दा अदालतबाट आधिकारिक पत्र नआएसम्म अदालतभित्र भएको चोरीसम्बन्धी जाहेरी लिन नसकिने जवाफ पाएको शर्माको दाबी छ। त्यसपछि उनले सरकारी वकिल, जिल्ला प्रशासन र गृह मन्त्रालयलगायत निकायमा पत्राचार गरेको बताएका छन्।
उच्च अदालत प्रशासन स्रोतका अनुसार अदालतकै संवेदनशील अभिलेख हराएको विषयमा अनुसन्धान र जाहेरी दर्ताको माग गर्दै शर्मा उच्च अदालत पुगेका हुन्। जिल्ला अदालतबाट मिसिल फेला नपरेको जानकारी उच्च अदालतलाई दिइएको छ भने प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयबाट पनि आफूहरूसँग सम्बन्धित फाइल नरहेको जानकारी दिइएको बताइएको छ।
हराएका भनिएका मुद्दाहरू हाल उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदनका रूपमा समेत जोडिएका छन्। शर्माका अनुसार ती पुनरावेदनहरू फाँट नम्बर ६ मा मुद्दा नम्बर ०८२–आर–१८९१ मा लगाउका साथ रहेका छन्। २०८३ असार २६ गते सम्बन्धित पुनरावेदनमा प्रत्यर्थी झिकाउने आदेशसमेत भइसकेको उनको भनाइ छ।
यसकारण मूल मिसिल हराएको घटना केवल अदालतको अभिलेख व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषय नभई पुनरावेदन प्रक्रियामा समेत प्रभाव पार्न सक्ने शर्माको दाबी छ। उनले उच्च अदालतसमक्ष मिसिल हराएको वा चोरी भएको घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कानुनबमोजिम कारबाही गर्न तथा सम्बन्धित सरकारी निकायलाई जाहेरी दर्ता गरेर अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिन माग गरेका छन्।
अदालतका मूल मिसिलमा रहेका कागजात र प्रमाण न्यायिक प्रक्रियाका महत्वपूर्ण अभिलेख हुने भएकाले ती कसरी हराए, आन्दोलनपछि सुरक्षित रूपमा फेला परेका मिसिल पछि कसरी गायब भए र तिनमा रहेका कागजात बाहिरिएको भए त्यसमा कसको संलग्नता थियो भन्ने विषय अनुसन्धानबाट स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ।
अहिले मुख्य प्रश्न भनेको आन्दोलनपछि सुरक्षित रूपमा फेला परेका भनिएका सातवटा मूल मिसिल त्यसपछि कहाँ गए र अदालतकै आन्तरिक प्रतिवेदनमा हराएको निष्कर्ष आइसकेपछि पनि चोरीको कोणबाट अनुसन्धान किन अघि बढेन भन्ने हो। यसको वास्तविकता सम्बन्धित निकायबाट हुने निष्पक्ष छानबिनबाट मात्र खुल्नेछ।

ad