काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर नेपाली नागरिकलाई अमेरिका पठाउने योजनासम्बन्धी बहुचर्चित प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले दोषी ठहर भएका १६ जनाको सजाय निर्धारण गरेको छ। अदालतले पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझीलाई ४ वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई २ वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको हो।
न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले यसअघि असार २३ गते उनीहरूलाई दोषी ठहर गरेपछि मंगलबार सजाय निर्धारण गरेको हो। अदालतका अनुसार रायमाझी ठगी, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको अपराधमा दोषी ठहर भएका हुन् भने खाण सोही कसुरमा मतियारको भूमिकामा दोषी ठहर भएका छन्।
अदालतले तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलाई पनि ४ वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ। यस्तै, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई २ वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ।
प्रकरणका मुख्य योजनाकारका रूपमा उल्लेख गरिएका केशव दुलाल, सानु भण्डारी र सागर राईलाई समान ४ वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ। त्यसैगरी बिचौलिया सन्देश शर्मा, गोविन्द चौधरी, कांग्रेस नेता तथा पूर्वसांसद आङटावा शेर्पा र तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईलाई पनि समान सजाय सुनाइएको छ। ७५ वर्ष नाघेका इन्द्रजित राईले भने ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार कैद सजायमा छुट पाउने अदालतले जनाएको छ।
पूर्वगृहमन्त्री खाणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी, हज कमिटीका तत्कालीन अध्यक्ष शमशेर मियाँ, हरिभक्त महर्जन र निरञ्जनकुमार खरेललाई एकीकृत कसुरअन्तर्गत १ वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ।
ठगीसम्बन्धी उद्योग कसुरमा दोषी ठहर भएका बेचन झालाई १ वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिए पनि उनी यसअघि नै झन्डै दुई वर्ष पुर्पक्षका लागि कारागारमा बिताइसकेकाले बुधबार रिहा भएका छन्। अदालतको आदेशपछि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी उनलाई सुन्धारा कारागारबाट मुक्त गरिएको हो।
अदालतका अनुसार बेचन झा सम्पत्ति शुद्धीकरण र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग सम्बन्धित अन्य मुद्दामा भने आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अनुसार तारेखमा रहनेछन्।
अदालतले अभियुक्तहरूको संलग्नता र भूमिकाका आधारमा किर्ते, ठगी, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको अपराधका छुट्टाछुट्टै सजाय निर्धारण गरे पनि अन्तिम कार्यान्वयन भने एकीकृत कसुरअनुसार कायम भएको कैद र जरिवानाका आधारमा हुने जनाएको छ।
Facebook Comments