काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि पनि संवैधानिक रूपमा विशेष संरक्षण प्राप्त पदाधिकारीबाहेक अन्य सबैलाई तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह गरेको छ।
आयोगले सोमबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै संविधानको धारा २३९(१) को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाअनुसार छुट्टै कानुनी व्यवस्था भएका पदाधिकारी, पूर्व न्यायाधीशसहितका सम्बन्धित संवैधानिक पदाधिकारी तथा नेपाली सेनाका पूर्वअधिकारीको हकमा मात्र सम्पत्ति छानबिन तत्काल लागू नहुने स्पष्ट पारेको छ।
आयोगका अनुसार राजनीतिक तथा अन्य सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, छानबिन र प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यमा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले रोक नलगाएकाले सो प्रक्रिया यथावत् अघि बढ्नेछ।
आयोगले सम्पत्ति विवरण बुझाउने अन्तिम म्याद असार मसान्तसम्म कायम रहेको जनाउँदै सम्बन्धित सबैलाई तोकिएको समयसीमाभित्र विवरण पेश गर्न आग्रह गरेको छ।
सार्वजनिक सूचनामा आयोगले सर्वोच्च अदालतको आदेशको पालना गर्दै संविधानले विशेष व्यवस्था गरेका पदाधिकारीबाहेक अन्य सबैको सम्पत्ति छानबिन नियमित प्रक्रियाअनुसार जारी रहने उल्लेख गरेको छ।
Facebook Comments