काठमाडौं । सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा अर्जुन घिमिरे तथा प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्षमा उमेश श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को असार २४ गतेको निर्णयअनुसार नियुक्त भएका दुवैले सोमबार सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाबाट नियुक्तिपत्र ग्रहण गरेका हुन्। दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष घिमिरेले पद तथा गोपनीयताको शपथसमेत लिएका छन्।
नियुक्तिपत्र हस्तान्तरण गर्दै सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले प्रतिस्पर्धात्मक छनोट प्रक्रियाबाट जिम्मेवारीमा आएका दुवै अध्यक्षले निष्पक्ष, पारदर्शी र परिणाममुखी ढङ्गले काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। नियामक निकायहरूले कानुनी जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्दै नागरिकहितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
उनका अनुसार सञ्चार क्षेत्रमा बढ्दो गलत सूचना र दुष्प्रचार अहिलेको प्रमुख चुनौती भएकाले त्यसको पहिचान र नियन्त्रणमा प्रेस काउन्सिलले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता छ। साथै सञ्चार क्षेत्रलाई थप जिम्मेवार, मर्यादित र प्रभावकारी बनाउन काउन्सिलको योगदान महत्वपूर्ण रहने उनले बताए।
सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले मिडिया काउन्सिल विधेयक र आमसञ्चार विधेयकको मस्यौदामाथि छलफल अघि बढिरहेको जानकारी दिँदै समयअनुकूल कानुनी सुधार अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे। उनले प्रेस काउन्सिललाई थप सक्षम र प्रभावकारी संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
दूरसञ्चार क्षेत्रतर्फ सेवा प्रवाह, सुशासन र गुणस्तर सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्न उनले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई सुझाव दिए। मन्त्रालयले दुवै संस्थालाई आवश्यक नीतिगत र संस्थागत सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धतासमेत जनायो।
नवनियुक्त प्रेस काउन्सिल अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले बदलिँदो सञ्चार परिवेशअनुसार काउन्सिलसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। पत्रकार आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, स्वनियमन प्रणालीको सुदृढीकरण तथा प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षणसँगै जिम्मेवार पत्रकारिताको प्रवर्द्धन आफ्नो प्राथमिकता रहने उनले बताए। सरकार र सञ्चार क्षेत्रबीच विश्वासको सेतुका रूपमा काउन्सिलले भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे।
यस्तै, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन घिमिरेले दूरसञ्चार क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधान, सेवा विस्तार र सुशासन प्रवर्द्धनमा केन्द्रित भएर काम गर्ने बताए। कानुन, नीति र नियमको दायराभित्र रही नागरिकमुखी, उत्तरदायी तथा प्रभावकारी दूरसञ्चार प्रणाली निर्माण आफ्नो मुख्य प्राथमिकता रहने उनको भनाइ छ।
Facebook Comments