काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अनुसन्धान प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दामा आरोपितको बयान अडियो–भिडियो रेकर्डिङमार्फत लिन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश हरि फुयाल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका व्यक्तिमाथि हुने सम्भावित शारीरिक तथा मानसिक यातनाका गुनासालाई न्यूनीकरण गर्न यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहेको ठहर गरेको हो। अदालतले सम्भव भएसम्म सबै प्रकारका अनुसन्धानमा रेकर्डिङ प्रणाली लागू गर्न तथा तत्कालका लागि कम्तीमा गम्भीर फौजदारी मुद्दाबाट यसको कार्यान्वयन सुरु गर्न सरकारलाई भनेको छ। यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार, प्रविधि र बजेटको व्यवस्था गर्न पनि आदेश दिइएको छ।
सर्वोच्चले पक्राउ परेका व्यक्तिले बयानका क्रममा आफ्नो रोजाइको कानुन व्यवसायीको उपस्थिति माग गरेमा त्यसको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि स्पष्ट गरेको छ। अदालतका अनुसार कानुन व्यवसायीले अनुसन्धानको गोपनीयता वा प्रक्रियामा बाधा नपुग्ने गरी बयान कक्षमा उपस्थित हुन पाउनेछन्।
त्यस्तै, पक्राउ परेको व्यक्तिलाई सुरुमै आफूलाई मौन बस्ने अधिकार, आत्मअभियोजनविरुद्धको संवैधानिक हक, कानुनी परामर्श लिने अधिकार तथा निःशुल्क कानुनी सहायता प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्थाबारे जानकारी गराउन पनि सर्वोच्चले निर्देशन दिएको छ।
आर्थिक अवस्था वा अन्य कारणले निजी कानुन व्यवसायी राख्न नसक्ने व्यक्तिका लागि बयानकै चरणदेखि प्रभावकारी निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने संयन्त्र विकास गर्न पनि अदालतले आदेश दिएको छ। यसका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र नेपाल बार एसोसिएसनबीच समन्वय गरेर पहुँचयोग्य कानुनी सहायता प्रणाली विकास गर्न भनिएको छ।
यो आदेश कानुनका विद्यार्थी सुवासचन्द्र झा र चक्रबहादुर रसाइलीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि आएको हो। निवेदकहरूले पक्राउ परेका व्यक्तिलाई कानुन व्यवसायीको उपस्थितिबिना एक्लै राखेर बयान लिने अभ्यास अन्त्य गर्न माग गरेका थिए। यद्यपि अदालतले उक्त मागअनुसार प्रत्यक्ष रोक लगाउने आदेश भने दिएन, तर अनुसन्धानको प्रारम्भिक अर्थात् ‘प्रि–ट्रायल’ प्रक्रियामा व्यापक सुधारका लागि विभिन्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्चले अनुसन्धानको प्रभावकारिता, थुनुवाको अधिकारको संरक्षण, अनुसन्धान अधिकृत तथा कानुन व्यवसायीको आचरण र जिम्मेवारीलाई समेत समेट्ने गरी स्पष्ट मापदण्ड तयार गर्न र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
Facebook Comments