काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सुकुमवासीको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादाको सम्मान गर्दै व्यवस्थापनका क्रममा मानव अधिकार जोखिममा पर्ने कुनै पनि कार्य नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
आयोगका सहायक प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमार्फत काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा बसोबास गर्दै आएका सुकुमवासीलाई हटाउने र होल्डिङ सेन्टरबाट समेत स्थानान्तरण गर्ने तयारीप्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन्।
विज्ञप्तिमा सरकारले वैशाख १२ गतेदेखि काठमाडौंका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका सुकुमवासीका घरटहरा हटाएर उनीहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखेको उल्लेख गर्दै त्यसयता उनीहरूको अवस्थाबारे आयोगले निरन्तर अनुगमन गरिरहेको जनाइएको छ।
आयोगका अनुसार पछिल्लो अनुगमनका क्रममा होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न सुरुमा पाँच दिनको समय दिइएको र अवधि सकिएपछि थप सात दिनको म्याद तोकिएको पाइएको छ।
आयोगले विकल्पबिना होल्डिङ सेन्टरबाट हटाउन दबाब दिने, पर्याप्त खानाको व्यवस्था नगर्ने तथा उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र नागरिक अधिकारप्रति राज्यका निकायबाट पर्याप्त जिम्मेवारी नलिएको अवस्था देखिएको जनाएको छ।
यस्ता गतिविधिले सुकुमवासीको आवास अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी विभिन्न व्यवस्थाको मर्म प्रभावित हुन सक्ने आयोगको निष्कर्ष छ।
आयोगले वैकल्पिक व्यवस्था गरेर मात्रै सुकुमवासी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषयमा यसअघि पनि पटक–पटक सरकारका निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको स्मरण गराएको छ।
विज्ञप्तिमा आयोगले सुकुमवासीको मानव अधिकार अवस्था थप जोखिममा पर्ने कुनै पनि कदम नचाल्न र उनीहरूको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता तथा मर्यादाको संरक्षण सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको उल्लेख छ।
Facebook Comments