काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले खुला प्रतिस्पर्धाबाट एउटै दिन नियुक्त भएका निजामती कर्मचारीको ज्येष्ठता कार्यालयमा हाजिर भएको मितिका आधारमा होइन, नियुक्ति भएको मितिबाटै कायम हुने महत्वपूर्ण फैसला गरेको छ। अदालतले यसअघि हाजिर भएको दिनलाई आधार मान्ने नजिरलाई समेत अबदेखि लागू नहुने गरी निष्प्रभावी घोषणा गरेको छ।
यो फैसला परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत थाइल्यान्डस्थित नेपाली राजदूतावास, बैंककमा कार्यरत शाखा अधिकृत रमेशकुमार चर्मकारले दायर गरेको रिट निवेदनमा भएको हो। न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल, अब्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेलको पूर्ण इजलासले गत वैशाख ३ गते फैसला सुनाएको थियो भने त्यसको पूर्णपाठ बुधबार सार्वजनिक भएको हो।
अदालतले रिट निवेदक चर्मकारको पक्षमा फैसला गर्दै विपक्षी प्रथमा उप्रेतीसरह नै ज्येष्ठता कायम गरी बढुवाको नतिजा मिलाउन परमादेश जारी गरेको छ। चर्मकार २०८० असार १२ गते उपसचिव पदमा बढुवा भइसकेकाले उनको सेवा अवधि पनि उप्रेती बढुवा भएको मिति २०७४ असोज ९ गतेदेखि नै गणना गर्न अदालतले आदेश दिएको छ।
विवाद कसरी सुरु भयो?
रमेशकुमार चर्मकार र प्रथमा उप्रेती दुवैजना २०६७ भदौ १५ गते लोक सेवा आयोगको खुला प्रतिस्पर्धाबाट परराष्ट्र मन्त्रालयको शाखा अधिकृत पदमा नियुक्त भएका थिए।
तर चर्मकार त्यसअघि नेपाल वन सेवामा स्थायी रेन्जरका रूपमा कार्यरत रहेकाले पुरानो कार्यालयबाट रमाना लिएर मात्रै नयाँ कार्यालयमा जानुपर्ने अवस्था थियो। त्यसका कारण उनी २०६७ असोज ४ गते परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर भए। उता, उप्रेती भने नियुक्ति भएकै दिन हाजिर भएकी थिइन्।
बढुवाका क्रममा हाजिर भएको मितिलाई आधार बनाएर बढुवा समिति र लोक सेवा आयोगले उप्रेतीलाई ज्येष्ठ मानी पहिलो नम्बरमा सिफारिस गरेका थिए। चर्मकारले भने प्रशासनिक प्रक्रियाका कारण भएको ढिलाइलाई आधार बनाएर आफ्नो ज्येष्ठता घटाइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याएका थिए।
सर्वोच्चको व्याख्या
पूर्ण इजलासले निजामती सेवा नियमावलीले नियुक्त कर्मचारीलाई बाटोको म्यादबाहेक ३५ दिनभित्र हाजिर हुने कानुनी सुविधा दिएको उल्लेख गरेको छ। नेपालको भौगोलिक अवस्था, रमाना प्रक्रिया र प्रशासनिक कारणले केही दिन ढिलो हाजिर हुनु स्वाभाविक भएकाले त्यसलाई ज्येष्ठता निर्धारणको आधार बनाउन नमिल्ने अदालतको ठहर छ।
अदालतका अनुसार कर्मचारीको नियन्त्रणबाहिरका कारणले भएको सामान्य ढिलाइका आधारमा सेवा ज्येष्ठता गुमाउनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन।
समानताको अधिकारसँग जोडिएको फैसला
सर्वोच्चले संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानताको हकलाई पनि यस मुद्दाको आधार मानेको छ। एउटै दिन खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएका कर्मचारीलाई केवल हाजिर भएको मितिका आधारमा फरक व्यवहार गर्नु समानताको संवैधानिक सिद्धान्तविपरीत हुने अदालतको निष्कर्ष छ।
पुरानो नजिर पनि निष्प्रभावी
यस फैसलासँगै सर्वोच्चले विश्वप्रसाद पनेरुको रिट (०७२-WO-०९१९) मा स्थापित ‘हाजिर भएको दिनबाट ज्येष्ठता कायम हुने’ भन्ने कानुनी व्याख्यालाई भविष्यका लागि लागू नहुने गरी निष्प्रभावी घोषणा गरेको छ।
पूर्ण इजलासले बढुवा समितिको कार्यविधि, २०७३ को दफा ११ मा समेत खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त कर्मचारीको ज्येष्ठता निर्धारण गर्दा नियुक्तिपत्र जारी भएको मितिलाई नै आधार मान्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेको छ।
यस फैसलाले अबदेखि खुला प्रतिस्पर्धाबाट एउटै दिन नियुक्त भएका निजामती कर्मचारीको ज्येष्ठता निर्धारणमा नियुक्ति मितिलाई नै मूल आधार मान्ने कानुनी सिद्धान्त स्थापित गरेको छ। साथै, प्रशासनिक प्रक्रियाका कारण हुने सामान्य ढिलाइले कर्मचारीको सेवा अधिकारमा असर पार्न नहुने स्पष्ट सन्देश पनि दिएको छ।
Facebook Comments