काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेलको बेलायत आवतजावतसम्बन्धी अभिलेख पेश गर्न अध्यागमन विभागलाई आदेश दिएको छ। कँडेलको नियुक्ति बदरको माग गर्दै दायर भएका रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो।
न्यायाधीश विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले मंगलबार अन्तरिम आदेश जारी गर्न आवश्यक नदेखिएको भन्दै मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइबाटै टुंगो लगाउने निर्णय गरेको छ।
अधिवक्ता शिराज बराल, माधवकुमार बस्नेत र दीपकराज जोशीले छुट्टाछुट्टै दायर गरेका रिटमा डा. कँडेलको महान्यायाधिवक्तामा भएको नियुक्ति कानुनविपरीत भएको दाबी गरिएको छ। ती सबै रिटलाई एकसाथ राखेर अदालतले सुनुवाइ गरेको हो।
सर्वोच्चले सरकारद्वारा २०८२ चैत २२ गते डा. कँडेललाई महान्यायाधिवक्तामा नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको निर्णयसम्बन्धी फाइल पनि पेश गर्न आदेश दिएको छ।
रिट निवेदकहरूले डा. कँडेलसँग बेलायतको स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) रहेको आरोप लगाउँदै त्यसका कारण उनी संवैधानिक पद धारण गर्न अयोग्य रहेको दाबी गरेका छन्।
उक्त दाबीको यथार्थ बुझ्न सर्वोच्च अदालतले अध्यागमन विभागसँग सन् २०१५ देखि २०२४ सम्मको बेलायत आवतजावतको अभिलेख माग गरेको हो। अदालतले माग गरेको विवरण प्राप्त भएपछि मुद्दाको थप सुनुवाइ हुने जनाइएको छ।
Facebook Comments