बुटवल । सीमा विवाद, नागरिकताविहीन अवस्था र सरकारी बेवास्ताको समस्या झेल्दै आएका नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रका बासिन्दाले प्रधानमन्त्रीको हालैको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिपछि आफूहरू थप असुरक्षित बनेको बताएका छन्। उनीहरूले भारतीय सुरक्षा निकायको गतिविधि बढेको दाबी गर्दै सरकारले तत्काल कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
बुटवलमा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सुस्ता बचाउ अभियान र सुस्ता बचाउ युवा अभियानले सीमावर्ती क्षेत्रमा पछिल्ला घटनाक्रमले स्थानीयवासीमा त्रास बढाएको जनाएको हो। अभियानका प्रतिनिधिहरूले आफ्ना मागबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने प्रयास सफल नभएकाले केही दिनभित्र काठमाडौं पुगेर माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।
अभियानका अगुवा मुन्ना खाँका अनुसार सुस्ताको ठूलो भूभागमा भारतीय पक्षले अतिक्रमण गर्दै आएको भए पनि त्यसको समाधानका लागि नेपाल सरकारले प्रभावकारी पहल गर्न सकेको छैन। उनले सुस्ताका करिब १२० परिवार अझै नागरिकताविहीन रहेको र यही अवस्थाले स्थानीयलाई आफ्नो अधिकारको रक्षा गर्नसमेत कठिन भएको बताए।
स्थानीय अब्दुल अन्सारीले नागरिकता नहुँदा आफूले वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको लालपुर्जा बनाउन नसकेको गुनासो गरे। उनका अनुसार नागरिकता अभावकै कारण स्थानीयवासीले दोहोरो समस्या भोगिरहेका छन् भने सीमाक्षेत्रमा आफ्नो अधिकारको संरक्षण गर्न पनि असहज भइरहेको छ।
अभियानका कार्यबाहक अध्यक्ष आदम खाँले गत जेठ २९ गते भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) सुस्ता क्षेत्रमा प्रवेश गरी स्थानीयलाई त्रसित बनाएको दाबी गर्दै नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामाथिको हस्तक्षेप तत्काल रोक्न सरकारसँग माग गरे। नयाँ सरकार गठनपछि सीमा समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिए पनि पछिल्ला घटनाले स्थानीयको चिन्ता झन् बढाएको उनको भनाइ छ।
सुस्ता गाउँपालिका–५ का बाबु खाँले नागरिकता अभावका कारण स्थानीयवासी शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी सेवा र रोजगारीजस्ता आधारभूत अधिकारबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको बताए। उनले तत्काल नागरिकता वितरण, भोगचलनको जग्गा नापजाँच गरी लालपुर्जा उपलब्ध गराउन तथा सीमा क्षेत्रका विषयमा सरकारी अभिव्यक्ति तथ्यका आधारमा मात्रै दिन आग्रह गरे।
उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीको संसदमा भएको अभिव्यक्तिपछि नारायणी नदी कटान नियन्त्रणका लागि निर्माण भइरहेको ग्याबिन जालीको करिब १३२ मिटर क्षेत्रमा भारतीय पक्षले अवरोध सिर्जना गरेको छ। साथै भारतीय वन विभागले आफ्नो क्षेत्राधिकार दाबी गर्दै नदी किनारमा तारबार निर्माण गरिरहेको भए पनि त्यसबारे नेपाल सरकारले प्रभावकारी प्रतिक्रिया नजनाएको आरोप अभियानले लगाएको छ।
सुस्ता बचाउ युवा अभियानका अध्यक्ष योगेन्द्र गौतमले सरकारी अभिलेखअनुसार सुस्तामा करिब ४० हजार ९८० हेक्टर नेपाली भूमि रहे पनि अहिले करिब ७ हजार हेक्टर क्षेत्रमा मात्रै नेपालीको भोगचलन रहेको दाबी गरे। उनका अनुसार बाँकी भूभाग अतिक्रमण, विवाद वा भारतीय सुरक्षा निकायको प्रभावमा परेको छ।
अभियानका प्रवक्ता रविन्द्र जैसवालले सुस्ताको समस्या नयाँ नभएको उल्लेख गर्दै विगत दुई दशकदेखि विभिन्न प्रधानमन्त्री, उच्च राजनीतिक नेतृत्व तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समेत ध्यानाकर्षण गराइएको बताए। उनले संयुक्त राष्ट्रसंघसम्म ज्ञापनपत्र बुझाइसकिएको जानकारी पनि दिए।
अभियानले सरकारसमक्ष सीमा अतिक्रमण रोक्न प्रभावकारी कूटनीतिक पहल, नागरिकताविहीन सुस्तावासीलाई तत्काल नागरिकता वितरण, भोगचलनको जग्गाको लालपुर्जा उपलब्ध गराउने, सीमा सुरक्षालाई सुदृढ बनाउने तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक र सञ्चारलगायत आधारभूत सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ।
सुस्ता बचाउ अभियानका अध्यक्ष आदम खाँ र सुस्ता बचाउ युवा अभियानका अध्यक्ष योगेन्द्र गौतमद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा सुस्ताको सीमा विवादको दीर्घकालीन समाधान र स्थानीय बासिन्दाको अधिकार संरक्षणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरिएको छ। माग सम्बोधन नभए थप सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने चेतावनीसमेत अभियानले दिएको छ।
दशकौँदेखि समाधान हुन नसकेको सुस्ताको सीमा विवादका कारण स्थानीय बासिन्दा नागरिकता, सुरक्षा, विकास र भूमि अधिकारजस्ता आधारभूत विषयमा अझै अन्योल र असुरक्षाको अवस्था भोग्न बाध्य रहेको उनीहरूको गुनासो छ।
Facebook Comments