काठमाडौं । सरकारले सडक सुरक्षा र यातायात व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने सवारी चालक तथा सवारीधनीमाथि कडा आर्थिक दण्डको व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ। नयाँ प्रस्तावअनुसार विभिन्न प्रकारका नियम उल्लंघनमा ५०० रुपैयाँदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना लगाउन सकिनेछ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार पारेको सवारी तथा यातायातसम्बन्धी कानुन संशोधन तथा एकीकरण विधेयक हाल कानुन मन्त्रालयमा राय–सुझावका लागि पठाइएको छ। विधेयकले ट्राफिक तथा यातायात निरीक्षकलाई घटनास्थलमै ‘स्पट फाइन’ गर्ने अधिकार दिने व्यवस्था गरेको छ।
प्रस्तावित कानुनअनुसार सवारीमा बाहिरबाट भित्र देख्न नसकिने गरी अपारदर्शी सिसा जडान गरेमा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्नेछ। यो प्रस्तावित व्यवस्थामा समावेश गरिएको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक दण्ड हो।
त्यस्तै मादक पदार्थ वा लागू पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने तथा तोकिएको गतिसीमा उल्लंघन गर्ने चालकलाई सवारीको प्रकारअनुसार २५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिनेछ। गति सीमा कति मात्रामा नाघिएको छ भन्ने आधारमा दण्ड निर्धारण हुने व्यवस्था पनि राखिएको छ।
लाइसेन्सबिना सवारी चलाउने, नियमित जाँचपास नगरी सञ्चालन गर्ने, प्रदूषण परीक्षणमा असफल सवारी प्रयोग गर्ने वा दर्ता प्रयोजनभन्दा फरक प्रयोजनमा सवारी चलाउनेलाई सवारीको वर्गअनुसार ५ हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रस्ताव छ।
मोबाइल फोन प्रयोग गर्दै सवारी चलाउने, लेन अनुशासन तोड्ने, फुटपाथ वा वान–वे सडकमा विपरीत दिशाबाट सवारी सञ्चालन गर्ने, रुट परमिटबिना सेवा दिने तथा बीमाविहीन सवारी चलाउनेलाई १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्ने, तोकिएको तौलभन्दा बढी सामान ढुवानी गर्ने, अनुमति नलिई विदेशी नम्बर प्लेटका सवारी सञ्चालन गर्ने वा सडकमा अवरोध सिर्जना गर्ने कार्यमा ५ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्नेछ।
सामान्य ट्राफिक उल्लंघनमा समेत दण्डको दायरा बढाइएको छ। हेलमेट वा सिट बेल्ट नलगाई सवारी चलाउँदा ३ हजार रुपैयाँ, ट्राफिक संकेतको अवज्ञा गर्दा ३ हजारदेखि ५ हजार रुपैयाँ, निषेधित क्षेत्रमा ओभरटेक गर्दा २ हजार रुपैयाँ तथा हर्न निषेधित क्षेत्रमा हर्न बजाउँदा ५ सय रुपैयाँ जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकले दोहोरिने कसुरप्रति पनि कडाइ अपनाएको छ। एउटै गल्ती दोस्रो पटक दोहोरिएमा जरिवानामा ५० प्रतिशत थप हुने र तेस्रो पटक वा सोभन्दा बढी दोहोरिएमा जरिवाना दोब्बर हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
जरिवाना तत्काल नतिरेको अवस्थामा ट्राफिक प्रहरीले चालक अनुमतिपत्र, सवारी दर्ता प्रमाणपत्र वा बाटो इजाजतपत्र नियन्त्रणमा लिन सक्ने प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ। यद्यपि नागरिक एप वा अन्य विद्युतीय माध्यमबाट आवश्यक कागजात देखाउन सकिएमा कागजात साथमा नराखेको कारण कारबाही नहुने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारका अनुसार प्रस्तावित कानुनको उद्देश्य सडक दुर्घटना न्यूनीकरण, यातायात क्षेत्रको अनुशासन अभिवृद्धि तथा प्रविधिमैत्री सेवा प्रणालीको विकास गर्नु हो।
Facebook Comments